हर वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिन होमियोपैथी पद्धति के जनक डॉ. सैमुअल हैनिमैन की जयंती के रूप में समर्पित है। उन्होंने 18वीं शताब्दी में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की, जो “Similia Similibus Curentur” अर्थात “समान समान को ठीक करता है” के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात लोहा लोहे को काटता है और कांटा कांटे को निकालता है। होमियोपैथी शुभारंभ एवं वैज्ञानिक आधार डॉ सैमुअल हैनीमैन जो जर्मनी के एक प्रख्यात एलोपैथिक एम डी चिकित्सक थे। वे एलोपैथी चिकित्सा के कष्टकारी प्रयोगों से एवं साइड इफेक्टो से दुखी थे। अतः आसान व सुलभ चिकित्सा के लिए कई वैज्ञानिक प्रयोग एवं अध्ययन करते रहे, इसी दौरान उनके एक वैज्ञानिक प्रयोग से होमियोपैथी की शुरुवात हुई। जब हैनिमैन जी ने क्विनाइन (Cinchona) पर स्वयं परीक्षण कर यह सिद्ध किया कि जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न करता है, वही पदार्थ रोगी में उन्हीं लक्षणों को दूर कर सकता है। यह सिद्धांत आज भी होमियोपैथी की नींव है। आधुनिक शोधों में भी “नैनो-डोज़” और “होलिस्टिक अप्रोच” के संदर्भ में इसके प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। अतः डॉ सैमुअल हैनिमैन को होमियोपैथी का जनक कहा जाता है। आज होमियोपैथी की चिकित्सा विश्व के 138 देशों में प्रचलित है। गंभीर रोगों में उपयोगिता–होमियोपैथी केवल सामान्य सर्दी-खांसी तक सीमित नहीं है, बल्कि त्वचा रोग, एलर्जी, अस्थमा, माइग्रेन, हार्मोनल विकार, मानसिक रोग और कुछ क्रॉनिक जेनेटिक बीमारियों में भी प्रभावी रूप से उपयोग की जाती है। यह रोग के मूल कारण पर कार्य करती है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। सरल, सुलभ और कम खर्चीली होमियोपैथी चिकित्साकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अत्यंत कम खर्चीली है। आसानी से उपलब्ध है। सभी आयु वर्ग (शिशु, बच्चे, वयस्क, वृद्ध) के लिए सुरक्षित है। गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रोगियों में भी सावधानीपूर्वक उपयोगी है। अब होमियोपैथी दवाओ का प्रयोग जानवरों और पेड़ पौधों की चिकित्सा पर भी किया जा रहा है। इसके दुष्प्रभाव न के बराबर होते हैं, जिससे यह जनसामान्य के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनती जा रही है। भारत में होमियोपैथी का प्रसार भारत में होमियोपैथी की शुरुआत 19वीं सदी की शुरुआत में डॉ. सैमुअल हैनिमैन के शिष्य डॉ. जॉन मार्टिन होनिगबर्गर द्वारा की गई थी, उन्होंने सन् 1839 में लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह के लकवा ग्रसित वोकल कार्ड एवं पैरों की सूजन का सफलतम इलाज किया था। यह मुख्य रूप से बंगाल के डॉ राजेंद्र लाल दत्ता के प्रयासों से लोकप्रिय हुई, जिन्हें भारतीय होमियोपैथी का जनक कहा जाता है। संस्थागत विकास: 1881 में कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जो पहली होमियोपैथी संस्था थी। स्वतंत्रता के बाद: भारत सरकार ने 1973 में होमियोपैथी शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के लिए होमियोपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम पारित (CCRH) किया, जिससे इस क्षेत्र को वैधानिक मजबूती मिली। वर्तमान स्थिति: राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) भारत में होमियोपैथी शिक्षा और चिकित्सा पद्धति को विनियमित करने वाला शीर्ष निकाय है, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 2021 को केंद्रीय होमियोपैथी परिषद (CCH) को प्रतिस्थापित करके की गई है। आज यह देश की प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों में से एक बन चुकी है। लाखों लोग प्रतिदिन इस चिकित्सा पद्धति का लाभ ले रहे हैं। भारत विश्व में होमियोपैथी के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में अग्रणी है। आयुष मंत्रालय का योगदानभारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने होमियोपैथी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देशभर में होमियोपैथी कॉलेज, अस्पताल, अनुसंधान संस्थान एवं औषधि निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों में भी AYUSH पद्धतियों को स्थान दिया गया है। सरकारी बजट: होम्योपैथी बनाम एलोपैथीहालांकि होमियोपैथी का महत्व निरंतर बढ़ रहा है, फिर भी सरकारी स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा एलोपैथिक (आधुनिक) चिकित्सा को ही प्राप्त होता है। AYUSH मंत्रालय को कुल स्वास्थ्य बजट का अपेक्षाकृत बहुत छोटा भाग मिलता है, लेकिन सीमित संसाधनों में भी यह पद्धति व्यापक जनसेवा कर रही है। आज की परिस्थितियों में होमियोपैथी को जन-जन तक कैसे पहुंचाएं? जागरूकता अभियान एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में होमियोपैथी सेवाओं का विस्तार हो। डिजिटल माध्यम (सोशल मीडिया, ऑनलाइन परामर्श) का उपयोग बढ़े। स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा में शामिल किया जाए। सस्ती और प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। निष्कर्ष :विश्व होमियोपैथी दिवस हमें यह अवसर देता है कि हम इस सुरक्षित, प्रभावी और किफायती चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाएं। आने वाले समय में होमियोपैथी न केवल एक विकल्प, बल्कि मुख्यधारा की चिकित्सा के रूप में स्थापित हो सकती है। “स्वस्थ भारत के निर्माण में होमियोपैथी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

cglive24 news ​भिलाई नगर, 18 मार्च। भिलाई के जामुल-कुरूद क्षेत्र में प्रस्तावित बायोफ्यूल और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को लेकर चल रहे विवाद पर स्थानीय विधायक रिकेश सेन की बड़ी पहल रंग लाई है। सदन में इस विषय पर हुई चर्चा के उपरांत विधायक रिकेश सेन ने स्वयं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उन्हें जनभावनाओं से अवगत कराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उक्त प्लांट को आबादी वाले क्षेत्र से हटा कर किसी निर्जन स्थान पर स्थानांतरित करने पर अपनी सहमति दे दी है। ​जनता की चिंता को दी प्राथमिकता गौरतलब है कि नगर निगम भिलाई द्वारा जामुल और कुरूद में लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से 130 टन प्रतिदिन क्षमता वाला नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांट प्रस्तावित था। इसके लिए 11 दिसंबर 2025 को लीज डीड भी निष्पादित कर दी गई थी। हालांकि, स्थानीय रहवासियों में इस बात को लेकर भारी चिंता थी कि आबादी के इतने पास प्लांट होने से भविष्य में प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। cglive24 news ​सदन से मुख्यमंत्री के कक्ष तक संघर्ष विधायक रिकेश सेन ने इस मामले को सदन में प्रमुखता से उठाया। यद्यपि शासकीय उत्तर में पूर्व में स्थल परिवर्तन का कोई विचार नहीं होने की बात कही गई थी किंतु विधायक रिकेश सेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को विस्तार से समझाया कि जनहित में इस प्लांट का आबादी से दूर होना क्यों आवश्यक है। cglive24 news मुख्यमंत्री द्वारा स्थल परिवर्तन की सहमति मिलने पर विधायक रिकेश सेन ने उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भिलाई की जनता का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। स्थानीय रहवासियों की मंशा के अनुरूप इस प्लांट को अब आबादी से दूर किसी उपयुक्त निर्जन स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सायजी का आभारी हूँ कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस ऐतिहासिक निर्णय पर अपनी मुहर लगाई। यह लोकतंत्र और जनता की आवाज की जीत है। ​स्थानीय रहवासियों में हर्ष इस निर्णय की जानकारी मिलते ही जामुल और कुरूद क्षेत्र के नागरिकों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। विधायक रिकेश सेन की इस त्वरित और प्रभावी पहल को क्षेत्र की जनता ने 'स्वागतेय' और 'ऐतिहासिक' बताया है। cglive24 news

cglive24 news ​भिलाई नगर, 05 मार्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रस्तुत नवीन बजट 2026-27 वैशाली नगर विधानसभा के लिए प्रगति के नए द्वार खोलने वाला साबित हुआ है। विधायक रिकेश सेन की सक्रियता और जनसेवार्थ विजन के फलस्वरूप वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को बजट में शामिल किया गया है। इस भारी-भरकम राशि से न केवल क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि भिलाईवासियों को यातायात के दबाव से मुक्ति और सुगम आवागमन की सौगात मिलेगी। ​ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति : तीन नए फ्लाईओवर को मंजूरी ​विधायक रिकेश सेन की विशेष पहल पर शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए तीन बड़े फ्लाईओवर के निर्माण को बजट में स्थान दिया गया है। आपको बता दें कि ​गदा चौक से सुपेला चौक तक फ्लाईओवर, ​बघवा मंदिर से कर्मा चौक तक फ्लाईओवर, ​केपीएस अग्रसेन चौक से नेहरू नगर चौक तक फ्लाईओवर के निर्माण को बजट में शामिल किया गया है। ​इन ओवरब्रिजों के निर्माण से वैशाली नगर की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और घंटों के जाम से जनता को स्थायी राहत मिलेगी। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर विधायक रिकेश सेन के प्रयास से ​बजट में शामिल अन्य प्रमुख कार्यों में सड़कों का चौड़ीकरण और नई सड़कों का जाल बिछाना शामिल है जो क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देंगे। ​एमआर 9 मार्ग (4 लेन) जुनवानी अवंती बाई चौक से छावनी चौक तक 9 किमी सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, ​जुनवानी-कोहका कुरूद मार्ग एवं कोसानाला से कुटेलाभाठा मार्ग का नवनिर्माण होगा। ​आंतरिक कनेक्टिविटी जुनवानी-कोहका मार्ग से साकेत नगर, कुरूद बस्ती और सुंदर विहार कॉलोनी तक सड़क निर्माण अत्यंत आवश्यक रहा है। ​स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट वैशाली नगर विधानसभा में जेवरा सिरसा से खपरी, कोहका एवं सूर्या मॉल मार्ग सहित अनेक प्रमुख मार्ग आधुनिक लाइटों से जगमगाएंगे। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि हमारा लक्ष्य वैशाली नगर को एक आदर्श विधानसभा बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायजी के नेतृत्व में 'सुशासन' का यह बजट भिलाई की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। वैशाली नगर विधानसभा में 300 करोड़ के ये कार्य केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि विकसित भिलाई के संकल्प को मूर्तरूप देने की दिशा में बढ़ाए गए मजबूत कदम हैं। ​जनसेवार्थ निरंतर प्रयास ​विधायक रिकेश सेन द्वारा विधानसभा की बुनियादी समस्याओं को शासन के समक्ष प्रखरता से रखने के कारण ही इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यह बजट दर्शाता है कि विधायक के नेतृत्व में वैशाली नगर की जनता के लिए 'बेहतर भिलाई-सुगम भिलाई' का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। इन कार्यों के प्रारंभ होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।