बीजापुर । नगर में अवैध अतिक्रमण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वार्ड-12 में नया बस स्टैंड के पीछे अवैध कब्जे का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब वार्ड-7 शांतिनगर में नया मामला सामने आ गया है। यहां नगर निगम से शोकॉज नोटिस मिलने के बावजूद ठेकेदार द्वारा अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया है, जिससे वार्डवासियों में भारी नाराजगी है। अब लोगों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं मिली जानकारी के अनुसार, वार्ड-7 शांतिनगर स्थित डंप यार्ड के पास ठेकेदार द्वारा लाखों रुपये की लागत से बाउंड्रीवॉल का निर्माण किया जा रहा है। प्रारंभ में पार्षद और वार्डवासियों ने इस निर्माण का स्वागत किया, लेकिन बाद में मामला तब बिगड़ गया जब बाउंड्रीवॉल के नाम पर ठेकेदार ने भीतर अपने लेबर और मिस्त्रियों के रहने के लिए शीटनुमा अस्थायी आशियाना तैयार कर लिया। इसे वार्डवासियों ने अवैध अतिक्रमण बताते हुए विरोध शुरू कर दिया।वार्डवासी और पार्षद मौके पर पहुंचे और ठेकेदार से अवैध कब्जा हटाने की मांग की, लेकिन इस दौरान ठेकेदार द्वारा बहस की गई। इसके बाद पार्षद ने पूरे मामले की शिकायत नगर पालिका में दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही सीएमओ ने ठेकेदार को तत्काल शोकॉज नोटिस जारी किया। बावजूद इसके ठेकेदार ने नोटिस की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा है। इस रवैये से प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं और क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है।

कोरिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम विवादित हो गया। पोड़ी स्कूल परिसर में आयोजित डांस प्रोग्राम में फिल्मी गानों पर डांसरों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान रोजगार सहायक जिंदर साय सोनवानी डांसरों पर नोट उड़ाते और उनके साथ डांस करते दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने रोजगार सहायक को बर्खास्त कर दिया। जानकारी के अनुसार, इस कार्यक्रम के लिए कोरबा की नाचा पार्टी को 10 लाख रुपये में बुलाया गया था। कार्यक्रम में तीन-चार डांसर शामिल थीं। पंचायत की महिला सरपंच पार्वती देवी के पति बहादुर भी नोट उड़ाते दिखे। फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल जिला पंचायत सदस्य और अन्य नेता कार्यक्रम समाप्ति के बाद चले गए। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति ‘नाचा’ और ‘गम्मत’ की है, अश्लीलता की नहीं। उन्होंने प्रशासन पर भी कार्रवाई में ढील रखने का आरोप लगाया। रोजगार सहायक सोनवानी पहले भी विवादों में रहे हैं। इंदिरा आवास योजना में लाभार्थियों से पांच-पांच हजार रुपए वसूलने के आरोप में उन्हें पहले बर्खास्त किया गया था, हालांकि कोर्ट से उन्होंने स्टे ले लिया था। वायरल वीडियो और विवाद के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रोजगार सहायक को पद से हटा दिया। घटना ने स्थानीय लोगों और नेताओं के बीच व्यापक चर्चा और असंतोष पैदा कर दिया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की जांच ने बड़े खुलासे किए हैं। EOW ने रायपुर–विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर के भू-अर्जन मामलों में 3 पटवारियों के खिलाफ पहला पूरक चालान कोर्ट में पेश किया है। जांच में सामने आया है कि इन पटवारियों ने भू-माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी जमीन को निजी बताकर करीब 40 करोड़ रुपए का अवैध मुआवजा दिलाया। EOW के मुताबिक मूल खसरों के दस्तावेजों में जानबूझकर हेरफेर की गई। सरकारी भूमि को दोबारा निजी भूमि दर्शाया गया, निजी जमीनों के लिए फर्जी मुआवजा प्रकरण बनाए गए और बैकडेट में खाता बंटवारा व नामांतरण के जाली दस्तावेज तैयार किए गए। यह पूरा षड्यंत्र रायपुर-विशाखापट्टनम भारतमाला कॉरिडोर के भू-अर्जन के दौरान रचा गया। इस मामले में दिनेश पटेल, लेखराम देवांगन और बसंती घृतलहरे को 29 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज है। 24 जनवरी 2026 को कोर्ट में पूरक चालान दाखिल किया गया। गौरतलब है कि भारतमाला घोटाले की जांच के दौरान EOW ने SDM, तहसीलदार, पटवारी और राजस्व अधिकारियों समेत 17 से 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच में बैकडेट दस्तावेजों और करोड़ों की गड़बड़ी की पुष्टि हुई है, जिससे राज्य में प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।