रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच सवाल-जवाब का सिलसिला चला, जिसमें साइबर अपराध से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति तक के सवाल शामिल रहे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न विषयों पर जवाब दिए। साइबर ठगी में 107 करोड़ की चपत, सिर्फ 3.69 करोड़ की रिकवरी रायपुर दक्षिण से भाजपा विधायक सुनील सोनी ने प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर सवाल उठाया। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 107 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की जा चुकी है। प्रदेश में 1301 साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन अब तक केवल 3.69 करोड़ रुपये की राशि ही पीड़ितों को वापस की जा सकी है। गृह मंत्री के इस जवाब ने साइबर अपराध के विरुद्ध प्रशासन की मौजूदा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने मामले में तेजी से कार्रवाई और साइबर सेल को मजबूत करने की मांग की। मेकाहारा की बिगड़ी मशीनों पर विपक्ष ने जताई चिंता कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल (मेकाहारा) में बंद पड़ी मशीनों को लेकर सवाल उठाया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वीकार किया कि अस्पताल में कुल 161 मशीनों में से 50 मशीनें फिलहाल बंद पड़ी हैं। इनमें से कई मशीनों की उम्र पूरी हो चुकी है, जिसके चलते 39 नई मशीनों की खरीदी की प्रक्रिया जारी है। मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस विधायकों ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई और सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल की हालत अगर यह है, तो दूर-दराज के क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इन मुद्दों पर सरकार ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराध की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन को प्राथमिकता दी जा रही है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि साइबर सेल को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मेकाहारा की मशीनों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा और जरूरी उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की 150 सीटें कम हो गई हैं। दरअसल सीबीआई के छापे के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने नवा रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार निजी मेडिकल कॉलेज को नए सेशन के लिए जीरो ईयर घोषित कर दिया है। यानी सीटों का रिनुअल नहीं किया गया है। रावतपुरा के साथ मध्यप्रदेश, उत्तप्रदेश समेत अन्य राज्यों के 6 निजी कॉलेजों में जीरो ईयर घोषित किया गया है। यही नहीं एनएमसी के 4 एसेसर को भी ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है। जीरो ईयर का मतलब है कि इस माह शुरू होने वाली काउंसलिंग में किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पिछले साल एडमिशन लिए छात्रों की पढ़ाई जारी रहेगी। रावतपुरा कॉलेज में 30 जून को एमबीबीएस की 150 सीटों को बढ़ाकर 250 करने के लिए एनएमसी की टीम निरीक्षण करने आई थी। इसमें कॉलेज प्रबंधन द्वारा एसेसर को रिश्चत व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की मिलीभगत उजागर होने के बाद सीबीआई ने कॉलेज में छापामार कार्रवाई की थी। मौके से ही 3 एसेसर व कॉलेज के डायरेक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में कॉलेज प्रबंधन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व देश के अन्य कॉलेजों से जुड़े 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। 4 निजी कॉलेजों की मान्यता पर फैसला नहीं रावतपुरा सरकार कॉलेज में जीरो ईयर होने के बाद प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 2130 से घटकर 1980 रह गई है। नए सेशन में इतनी ही सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। सभी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सरकार की अंडरटेकिंग के बाद नए सत्र के लिए मान्यता मिल गई है। 4 निजी कॉलेजों की मान्यता के संबंध में अभी एनएमसी को कोई पत्र नहीं आया है। हालांकि इन सभी कॉलेजों की सीटें रिनुअल होने की संभावना है। इनमें तीन कॉलेजों ने सीटें 150 से 250 करने के लिए आवेदन भी किया है। संभावना है कि एक से दो कॉलेज में सीटें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस दौड़ से रावतपुरा कॉलेज बाहर हो गई है। ऐसे में 3 कॉलेजों की सीटों पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। सीटें घटने से कट ऑफ बढ़ जाएगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु घोषित बिजली टैरिफ में मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कि विगत वर्षों में न्यूनतम वृद्धि में से एक है। यह निर्णय जनसुनवाई की प्रक्रिया के बाद पारदर्शी ढंग से लिया गया है और इसे घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर स्टील और रोलिंग मिल उद्योगों तक ने सराहा है। आम उपभोक्ताओं को राहत, किसानों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू विद्युत दरों में केवल 10 से 20 पैसे तक की मामूली वृद्धि की गई है, जबकि कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है — जिसका सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में पहले से अग्रिम भुगतान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के कृषक वर्ग पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े। सरकार किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा कर रही है। उद्योगों को बढ़ावा — स्टील इंडस्ट्री की दरों में कटौती मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने हेतु मिनी स्टील, रोलिंग मिल और फेरो एलॉय जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों की दरों में कटौती की है। यह निर्णय उद्योगों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बेहतर आपूर्ति और घटती हानियाँ: गुणवत्तापूर्ण वितरण प्रणाली की दिशा में अग्रसर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में औसतन 23.85 घंटे/दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 23.45 घंटे/दिन बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। विशेष रूप से कृषि फीडरों में 18 घंटे प्रतिदिन की आपूर्ति दी जा रही है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक आंकड़ों में शामिल है। तकनीकी और वाणिज्यिक हानि (AT&C Loss) को 2020-21 में 23.14% से घटाकर 2024-25 में 13.79% किया गया है। यह उपलब्धि दक्ष संचालन, पारदर्शी व्यवस्था और तकनीकी सुधारों का प्रमाण है। अधोसंरचना विकास के लिए बड़ा निवेश, कोरबा में 1320 मेगावॉट का नया प्लांट वर्तमान टैरिफ में केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान का भी समावेश है जिसके अंतर्गत ट्रांसमिशन कंपनी के लिए ₹2433 करोड़, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए ₹3977 करोड़ और जनरेशन कंपनी के लिए ₹2992 करोड़ का प्रावधान है। कोरबा में 1320 मेगावॉट के प्लांट की स्थापना का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, जिसकी लागत ₹15,800 करोड़ है। इससे छत्तीसगढ़ भविष्य में ऊर्जा-सरप्लस राज्य बनेगा और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। सौर ऊर्जा की ओर एक कदम: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डबल अनुदान योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक के संयंत्रों पर ₹78,000 तक केंद्र सरकार से अतिरिक्त 2 किलोवाट तक के संयंत्रों पर ₹30,000 तक राज्य शासन से अनुदान दिया जाएगा। यह योजना छत्तीसगढ़ के घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी पहल है। ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपये के करार, आएगी रोजगार क्रांति मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया कि पॉवर कंपनी/शासन द्वारा 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के करार किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में ऊर्जा उत्पादन और रोजगार दोनों के क्षेत्र में क्रांति आएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारी प्राथमिकता है कि बिजली उपभोक्ताओं को न केवल निर्बाध आपूर्ति मिले, बल्कि वह गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और टिकाऊ हो। वर्तमान और भावी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानक स्थापित करेगा।