रायपुर।  राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस इस वर्ष सोमवार, 26 जनवरी को मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजधानीवासियों और पर्यटकों के लिए वन विभाग ने एक सुखद निर्णय लिया है। राजधानी रायपुर के समीप स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नंदनवन जंगल सफारी सोमवार होने के बावजूद आम जनता के लिए खुली रहेगी। आमतौर पर नंदनवन जंगल सफारी प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक अवकाश के कारण बंद रहती है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर लोगों की छुट्टी और पारिवारिक भ्रमण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने इस व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया है। विभाग को उम्मीद है कि इस विशेष अवसर पर बड़ी संख्या में लोग जंगल सफारी पहुंचकर प्रकृति और वन्य जीवों के बीच अपना दिन बिताएंगे। नंदनवन जंगल सफारी के रेंजर विजय पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि गणतंत्र दिवस के कारण सोमवार, 26 जनवरी को सफारी खुली रखी जाएगी। इसके बदले में 27 जनवरी, मंगलवार को नंदनवन जंगल सफारी पर्यटकों के लिए बंद रहेगी। वन विभाग ने पर्यटकों से अपील की है कि वे इस तिथि परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जंगल सफारी का आनंद लें।

छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाले बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में एक नया कानूनी मोड़ आया है. रायपुर सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है, जिसने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत दी थी. पिछले साल एक स्पेशल CBI कोर्ट ने सबूतों की कमी या तकनीकी आधार पर भूपेश बघेल को इस मामले में बरी कर दिया था, जिस फैसले को अब सेशन कोर्ट ने पलट दिया है. कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया है, जिसका मतलब है कि अब भूपेश बघेल के खिलाफ फिर से मुकदमा चलेगा. हालांकि, इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी. सेशन कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन मंजूर कर ली और सीबीआई कोर्ट के आदेश को पलट दिया. इतना ही नहीं रायपुर सेशन कोर्ट ने भूपेश बघेल को रेगुलर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई फिर से होगी. 2025 में आरोपों से किया गया था मुक्त बता दें कि सीबीआई की लोअर कोर्ट ने मार्च 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था. स्पेशल CBI कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए थे, यह कहते हुए कि ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. CBI ने इस आदेश के खिलाफ सेशंस कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की थी. इससे पहले, सुनवाई के दौरान जबलपुर हाई कोर्ट के सीनियर वकील मनीष दत्त ने दलील रखी थी. उन्होंने दलील दी थी कि भूपेश बघेल को एक साज़िश में झूठा फंसाया गया है. उन्होंने न तो कोई CD बनाई और न ही बांटी, और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया. कांड में कौन-कौन शामिल इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा, आरोपियों में बिजनेसमैन कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पंड्या शामिल हैं. इस मामले में एक और आरोपी रिंकू खनूजा ने मामला सामने आने के बाद आत्महत्या कर ली थी. अब जानिए पूरा मामला छत्तीसगढ़ का सेक्स सीडी कांड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ माना जाता है. जब 27 अक्टूबर 2017 की सुबह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को एक सीडी दी थी. आरोप था कि सीडी में बहुत आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो थे, जिससे यह पूरा मामला सामने आया. इस वीडियो को लेकर मंत्री राजेश मूणत पर गंभीर आरोप लगे थे. भूपेश बघेल ने दावा किया था कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मंत्री राजेश मूणत ही हैं. सीडी जारी होने से राज्य की राजनीति में भारी हंगामा मच गया, और यह मामला लंबे समय तक विवाद और जांच का विषय बना रहा.

रायपुर- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। नक्सलवाद, जो कभी छत्तीसगढ़ के लिए गंभीर चुनौती था, अब तेजी से समाप्ति की ओर अग्रसर है। प्रदेश के हर क्षेत्र में अब तेजी से विकास कार्य किए जा रह है। श्री साय आज जशपुर जिले के कोतबा में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में लगभग 51.73 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने कोतबा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय भवन, तहसील लिंक कोर्ट की स्थापना, रेस्ट हाउस निर्माण, इंडोर स्टेडियम का निर्माण, कोतबा जल आवर्धन योजना हेतु आवश्यक अतिरिक्त राशि, कोकियाखार में सामुदायिक भवन निर्माण तथा बागबहार में सप्ताह में एक दिन एसडीएम (लिंक कोर्ट) लगाने की घोषणा की। उन्होंने आज जिन कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया उनमें मुख्य रूप से 4.37 करोड़ रूपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के कार्य का भूमिपूजन और 9.85 करोड़ रूपए से निर्मित जल आवर्धन योजना और प्रेस क्लब भवन का लोकार्पण शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अधिकांश गारंटी पूरी कर दी गई है। लोगों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सिंचाई परियोजनाओं के मरम्मत एवं विकास के लिए लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 750 सड़कों को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका रहेगी। वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ को अब तक 7.83 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। जिन पर तेजी से काम हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत जिले में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, विधायक श्रीमती गोमती साय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, माटीकला बोर्ड अध्यक्ष श्री शंभूनाथ चक्रवर्ती, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार बेसरा, पूर्व विधायक श्री भरत साय, सहित अनेक जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।