भिलाई :- छत्तीसगढ़ के भिलाई में शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर छापेमारी कार्यवाही की। जानकारी के अनुसार, सुबह लगभग 6 बजे तीन गाड़ियों में सवार ईडी की टीम CRPF के जवानों के साथ उनके घर पहुंची। ईडी की यह कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप ओर शराब घोटाले मामले में हो रही है, ED की कार्यवाही को राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। इस छापेमारी के तुरंत बाद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, “ED आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। भिलाई निवास में ‘साहेब’ ने ED भेज दी है। बघेल ने इसे केंद्र सरकार की “राजनीतिक बदले की कार्रवाई” करार देते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन यह छापेमारी राज्य की राजनीति में हलचल का कारण बन गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ हमला बताया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में 18 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक मोड़ आया जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने “छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न@2047” दस्तावेज को जनता को समर्पित किया। नवा रायपुर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में नीति आयोग, राज्य मंत्रिमंडल, विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने इसे केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में स्पष्ट रोडमैप बताया। यह विज़न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 के संकल्प से प्रेरित है और इसमें तीन करोड़ नागरिकों की भागीदारी शामिल है। दस्तावेज में अल्पकालिक (2030), मध्यकालिक (2035) और दीर्घकालिक (2047) लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 13 प्रमुख क्षेत्रों में 10 मिशन के तहत संतुलित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की योजना बनाई गई है, जैसे कृषि, आईटी, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और शिक्षा। जीडीपी 45 करोड़ ले जाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की जीडीपी को 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है। स्टील, कोयला और बिजली उत्पादन में भारी वृद्धि के साथ ही राज्य को आईटी और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, डिजिटल सेवा, नागरिक सहभागिता और खनन से जुड़े नवाचारों को भी प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विज़न की बहुआयामी रणनीति और नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दृष्टिपत्र से छत्तीसगढ़ को नवाचार, रोजगार और निवेश के एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की ठोस योजना तैयार की गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी ने “वन टाइम सेटलमेंट योजना (OTS-2)” की बड़ी सफलता की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2025 से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत अब तक 920 संपत्तियों का विक्रय कर 139.47 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। यह उपलब्धि गृह निर्माण मंडल की योजना की लोकप्रियता और पारदर्शिता को दर्शाती है। मंत्री ने बताया कि योजना में रिक्त संपत्तियों पर उनकी उम्र और रिक्तता के प्रतिशत के आधार पर 10% से लेकर 30% तक की छूट दी गई है। नागरिकों को इन संपत्तियों के लिए ऑफर देने का अवसर मिला और उच्चतम बोली लगाने वालों को संपत्तियाँ आवंटित की गईं। उन्होंने यह भी बताया कि पहले बैंकों से लिया गया 800 करोड़ रुपये का ऋण राज्य सरकार द्वारा चुका दिया गया है। अब मंडल पूर्णतः ऋणमुक्त है और अपनी नई परियोजनाओं की दिशा में आत्मनिर्भरता के साथ कार्य कर रहा है। मंत्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में मंडल की कोई भी योजना तब शुरू होगी जब उसकी कम से कम 60% प्री-बुकिंग हो जाएगी। यह रणनीति अनावश्यक निर्माण रोकने और मांग आधारित विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है।