रायपुर ।  केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय 60वीं DGP–IG कॉफ्रेंस का उद्घाटन किया। अपने सम्बोधन में अमित शाह ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में DGP/IGP कॉफ्रेंस समस्याओं के समाधान, चुनौतियों और रणनीतियों से नीति निर्धारण तक, देश की आंतरिक सुरक्षा के समाधान का फोरम बन कर उभरी है। गृह मंत्री ने नक्सलवाद के समूल नाश के खिलाफ उठाए गए मोदी सरकार के एक्शनेबल प्वाइंट का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने विगत 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाया है। इसी का परिणाम है कि, 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो आज घटकर सिर्फ 11 रह गई है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अगली DGsP/IGsP कॉन्फ्रेंस से पहले देश नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। नारकोटिक्स और भगोड़ों के लिए मजबूत कानून बनाए गए अमित शाह ने कहा कि, पिछले 40 साल से देश नक्सलवाद की समस्या का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि, देश के लिए नासूर बने 3 हॉटस्पॉट - नक्सलवाद, नार्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर की समस्या के निराकरण के लिए मोदी सरकार ने स्थायी समाधान दिया है और जल्द ही ये देश के बाकी हिस्सों जैसे बन जाएंगे। गृह मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि, नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) कानूनों को सुदृढ़ बनाया गया। तीन नए आपराधिक कानूनों के साथ ही नारकोटिक्स और भगोड़ों के लिए मजबूत कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि, तीनों नए आपराधिक कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की पुलिसिंग विश्व में सबसे आधुनिक बन जाएगी। कई ठिकानों पर छापे मार कर की गईं गिरफ्तारियां केन्द्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद और उग्रवाद पर मोदी सरकार की कार्रवाई का जिक्र कहते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया (PFI) पर बैन लगाने के बाद देशभर में उसके ठिकानों पर छापे मार कर गिरफ्तारियां की गईं, जो केंद्र-राज्य के समन्वय का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि, सुरक्षाबलों और पुलिस द्वारा Intelligence की Accuracy, Objective की clarity और एक्शन की synergy के तीन बिंदुओं पर काम कर कट्टरता, उग्रवाद और नारकोटिक्स पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। नार्को व्यापारियों और अपराधियों को एक इंच भी जमीन नहीं मिलेगी गृह मंत्री ने दोहराया कि, हमें नारकोटिक्स और संगठित अपराध पर 360 डिग्री प्रहार कर ऐसा तंत्र बनाना है, जिससे इस देश में नार्को व्यापारियों और अपराधियों को एक इंच जमीन भी न मिल पाए। उन्होंने कहा कि, अब समय आ गया है कि राज्यों की पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के साथ मिलकर नारकोटिक्स के राज्य, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर के गिरोहों पर कड़ा प्रहार कर उनके आकाओं को जेल में डाले।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में स्व-सहायता समूह उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के सहयोग से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के जनपद पंचायत पेंड्रा के ग्राम कोटमीकला की गोडवाना महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं मछली पालन और सिंघाड़ा की खेती के माध्यम से आय का मजबूत स्रोत विकसित कर ‘लखपति दीदी’ बनने की ओर अग्रसर हैं। समूह ने आजीविका गतिविधि के रूप में पिछले वर्ष ग्राम पंचायत से 5 हजार रुपए वार्षिक ठेके पर तालाब लिया था। केवल 2 हजार रुपए के मछली बीज का उपयोग कर महिलाओं ने एक ही सीजन में 18 हजार रुपए से अधिक की मछली बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया। इसके बाद महिलाओं ने इसी तालाब में सिंघाड़ा की खेती शुरू की, जिसने उनकी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है।अब तक महिलाएं 15 से 20 हजार रुपए मूल्य का सिंघाड़ा बेच चुकी हैं, जबकि लगभग 70 से 80 हजार रुपए का सिंघाड़ा वर्तमान में तैयार है और इसे लगातार निकालकर बेचा जा रहा है। समूह की सदस्य श्रीमती चमेली बाई ने बताया कि महिलाएं अपने खाली समय में अगरबत्ती निर्माण भी करती हैं और स्थानीय हाट-बाजारों एवं दुकानों में आपूर्ति कर अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रही हैं। ग्राम कोटमीकला में बिहान के तहत स्थापित आजीविका सेवा केंद्र से कृषि, पशुपालन और अन्य आय-वर्धक गतिविधियों के लिए समूह की महिलाओं को निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है। मेहनत, सामूहिक प्रयास और मिशन के सहयोग से महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रही हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेशभर के डीईओ को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्र के संबंध में जरुरी गाइड लाइन जारी किया है। पांच किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अगर कोई स्कूल दो या फिर तीन मंजिल की है, 10वीं-12वीं के परीक्षार्थियों के लिए ग्राउंड फ्लोर में एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। इन नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रदेशभर के डीईओ से बोर्ड परीक्षा को लेकर संसाधनों व स्टाफ की जानकारी मांगी है। बोर्ड परीक्षा का समय सुबह के वक्त है,लिहाजा दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में संचालित हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों की जानकारी मांगी गई है। इन स्कूलों की दूरी और बाेर्ड परीक्षा दिलाने वाले स्टूडेंट्स के बारे में आंकड़ों के साथ जानकारी उपलब्ध करानी होगी। दूरदराज के स्कूल और सुबह के वक्त बोर्ड परीक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के संबंध में जरुरी दिशा निर्देश माशिमं ने जारी किया है। पांच किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केंद्र बनाने कहा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को परीक्षा के समय में आने जाने में दिक्कतें नहीं होगी। इस बात का विशेष घ्यान रखने कहा गया है। परीक्षा केंद्र में बालक और बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करना होगा। जिन स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है वहां बिजली व्यवस्था को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। केंद्र में स्टाफ की संख्या, कक्षों की संख्या, औसत बैठक क्षमता, उपलब्ध फर्नीचर, जैसे बुनियादी जरुरतों की उपलब्धता के संबंध में विस्तार से जानकारी मांगी गई है। परीक्षा हॉल, कमरों की संख्या और इसमें बच्चों की बैठक क्षमता की जानकारी भी देनी होगी। बीते वर्ष बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों से पुलिस थाने की दूरी की जानकारी भी देनी होगी। माशिमं के निर्देश के बाद प्रदेशभर में बैठकों का दौर भी प्रारंभ हो रहा है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में डीईओ प्राचार्यों की बैठक ले रहे हैं। मीटिंग के बाद जरुरी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजी जाएगी। नए परीक्षा केंद्रों के बारे में भी प्रस्ताव मंगाए गए हैं। लिहाजा बैठक के दौरान नए परीक्षा केंद्रों के बारे में चर्चा होगी और आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव भी भेजे जाएंगे।