नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होगी। इस याचिका में बघेल ने शराब घोटाले मामले में ईडी की जांच प्रक्रिया और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) की धारा 44, 50 और 63 को खुली चुनौती दी है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ कर रही है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भूइयां और जस्टिस एनके सिंह शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि सुनवाई तीन चरणों में होगी — पहले प्राथमिक आपत्तियों पर बहस, फिर जवाब और उसके बाद मामले के गुण-दोष पर चर्चा। कपिल सिब्बल की आपत्ति — “केस दो दिन में तय होना था” सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि यदि सुनवाई सोमवार तक टलती है, तो तय समयसीमा में फैसला आना कठिन हो जाएगा। उन्होंने धारा 44A को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और उस पर भी तत्काल सुनवाई की मांग रखी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सोमवार को अदालत पहले बेल मामलों की सुनवाई करेगी और फिर सुबह 11 बजे से इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। “NBW वाले खुलेआम घूम रहे, मेरे बेटे की गिरफ्तारी हो गई”: भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा — “ईडी लगातार पुराने मामलों को खोल रही है और उन्हीं बयानों के आधार पर मेरे बेटे की गिरफ्तारी की गई है। जिनके खिलाफ पहले से नॉन-बेलेबल वारंट (NBW) जारी हैं, वे खुलेआम घूम रहे हैं।” उन्होंने कहा कि ईडी की यह प्रक्रिया न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 44, 50 और 63 को चुनौती दी है। उनका कहना है कि एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद दोबारा जांच कोर्ट की अनुमति से ही हो सकती है, लेकिन ईडी ने ऐसी कोई अनुमति नहीं ली। उन्होंने कहा कि धारा 50 के तहत आरोपी से ही गवाही लेना न्याय की मूलभावना के खिलाफ है — कोई व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही कैसे देगा? 2100 करोड़ का घोटाला और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ईडी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते 2019-22 के बीच 2100 करोड़ रुपये का शराब घोटाला हुआ। इस घोटाले में चैतन्य बघेल को मास्टरमाइंड बताया गया है, जिन्होंने 16.7 करोड़ रुपये की रकम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाई। ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया और 22 जुलाई को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से संरक्षण देने से मना करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। फिलहाल चैतन्य बघेल की याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित है, जिस पर जल्द सुनवाई हो सकती है।

रायपुर । लोकसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज लोकसभा में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की 5G सेवा की शुरुआत में हो रही देरी और संविदा कर्मचारियों की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने केंद्रीय संचार मंत्री से कई महत्त्वपूर्ण सवाल पूछते हुए इस विषय पर गंभीर चिंता जताई। सांसद अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित देशभर में BSNL की सेवाओं को लेकर आम जनता लगातार शिकायतें कर रही है। जबकि निजी कंपनियों द्वारा 5G सेवाएं बड़े पैमाने पर शुरू की जा चुकी हैं, वहीं BSNL द्वारा अब तक 4G और 5G सेवाएं ठीक से शुरू न कर पाना चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने BSNL में कार्यरत कर्मचारियों के हितों का भी सवाल उठाया। इन सवालों के जवाब में केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि, * BSNL ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 4G उपकरणों का ऑर्डर दिया है, जिनकी आपूर्ति सितंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। अब तक 95,537 साइटें स्थापित और 90,035 ऑन एयर हो चुकी हैं। ये उपकरण भविष्य में 5G में अपग्रेड करने योग्य हैं। BSNL संविदा कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त नहीं करता, बल्कि सेवा स्तर करार के माध्यम से आवश्यक सेवाएं ली जाती हैं। कर्मचारियों को IDA वेतनमान के तहत वेतन मिलता है और उन्हें CPC प्रारूप में लाने की कोई योजना नहीं है। * बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति के कारण गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को पदोन्नति और वेतनवृद्धि से वंचित रहना पड़ रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह स्थिति बीएसएनएल की कार्यकुशलता और देशभर में डिजिटल समावेश की प्रक्रिया को बाधित कर रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि BSNL के पुनर्गठन, सेवाओं के सशक्तीकरण और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस नीति और समयबद्ध योजना बनाई जाए।

रायपुर :- छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उनकी यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और सतत विकास के बड़े लक्ष्यों को भी हासिल करेगी। साथ ही जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्यों में योगदान सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में घर-घर रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित कर लोगों को प्रदूषण मुक्त, मुफ्त और निरंतर बिजली देने की परिकल्पना की गई है। इसके माध्यम से प्रत्येक उपभोक्ता को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर उनके मासिक खर्चों में भी उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। हर नागरिक की होगी भागीदारी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्रता रखने वाले सभी नागरिक जिनके पास वैध बिजली कनेक्शन और उपयुक्त छत है, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि योजना के अंतर्गत एक बार सोलर पैनल स्थापित होने के बाद उपभोक्ता को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे न सिर्फ बिजली बिलों का झंझट समाप्त होगा, बल्कि यदि आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन होता है, तो उसे ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी ली जा सकती है। मिलेगी डबल सब्सिडी  प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवॉट से 3 किलोवॉट तक के सौर संयंत्र लगाने पर प्रति वॉट 45 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सिडी केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दी जा रही है। इसमें राज्य सरकार ने भी अपनी हिस्सेदारी जोड़ दी है, जिससे उपभोक्ताओं को डबल सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा। स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण छत्तीसगढ़ सरकार जीरो कार्बन एमिशन नीति को साकार रूप देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता दे रही है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 15 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। इसे बढ़ाकर सरकार ने वर्ष 2047 तक 45 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। यह नीति न केवल वर्तमान, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हरित और सतत भविष्य सुनिश्चित करेगी। बढ़ेंगे रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा क्रांति से रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेगें। इससे सोलर पैनल के निर्माण, स्थापना, रखरखाव आदि जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर बढ़ेगें। वहीं राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। योजना के फायदे- केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से डबल सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलेगा। एक बार सौर पैनल की स्थापना के बाद 20-25 वर्षों तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। लोगों को निरंतर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बार-बार बिजली गुल होने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा बिजली बेचने से अतिरिक्त आमदनी होगी। साथ ही स्वच्छ, हरित और पर्यावरण हितैषी जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा।