रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते 9 दिनों से तहसीलदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। तहसीलदार संघ के पदाधिकाारियों ने आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया हैं। तहसीलदार संघ अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 जुलाई से आंदोलन कर रहे थे। तहसीलदारों के आंदोलन की वजह से तहसील कार्यालयों में राजस्व संबंधित सारे काम ठप्प थे। आज से ही सारे तहसीलदार आंदोलन खतम होने के बाद अपने अपने काम पर लौट गये हैं। इन मांगो को लेकर थे हड़ताल पर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की प्रमुख मांग में सभी तहसीलों में स्वीकृत सेटअप की पदस्थपना हो। तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया मे 50ः50 अनुपाल बहान करना। लंबित ग्रेड पे में शीघ्र सुधार। तहसीलों में शासकीय वाहनों व चालकों की व्यवस्था हो। न्यायिक मामलों में न्यायिक प्रोटेक्शन। तहसीलदारों के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर की गोपनियता सुनिश्चित करना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। तहसीलों में कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, आदेशिका वाहक, माल जमादार, भृत्य जैसे पदों की नियुक्ति की जाए। लेक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा की बाध्यता से संबंधित तहसीलों को मुक्त किया जाए। सड़क दुर्घटनाओं में तत्काल आर्थिक सहायता के लिए तहसीलदारों को 25 हजार की राशि उपलब्ध कराने की स्पष्ट गाइडलानइ जारी करने की मांग।

० 45 हजार से एक लाख 8 हजार रूपए तक अनुदान पाएं रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदुषण मुक्त बिजली की ओर छत्तीसगढ़ को अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को प्रात्साहित करने संबंधितों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उददेश्य सौर उर्जा का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु घर-घर आवश्यकता अनुरूप सौर उर्जा संयंत्र स्थापित कर उपभोक्ताओं को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं मासिक बिजली बिल में कमी लाना है। योजना के तहत रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिए एक वॉट से तीन किलो वॉट तक पर केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा एक वॉट पर 45 हजार से तीन किलो वॉट पर एक लाख 8 हजार रूपए तक अनुदान दिया जाएगा। मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के सभी नियमित अधिकारी / कर्मचारियों को अपने आवासीय परिसरों में रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने की सलाह दी जाती है। सोलर प्लांट केन्द्रीय और राज्य वित्तीय सहायता के रूप में 45 हजार रूपए से एक लाख 8 हजार रूपए तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। उन्होने कहा कि अधिकारी / कर्मचारी अपने स्वयं के आवासीय परिसर में रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना किया जाना सुनिश्चित करें। । जो अधिकारी / कर्मचारी बोर्ड क्वार्टर, किराए के मकान या बहुमंजिला इमारतों में रह रहे हैं, वे अपने गृहनगर (छत्तीसगढ़ राज्य) में स्थित स्वयं के या पुश्तैनी मकान पर रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। बहुमंजिला इमारत में रहने वाले अधिकारी /कर्मचारी, वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से रिहायशी सोसाइटी सदस्यों के समन्वय में आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिए एक वॉट से तीन किलो वॉट तक पर केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा 45 हजार से एक लाख 8 हजार रूपए तक अनुदान दिया जाएगा। मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने कहा कि अधिकारी / कर्मचारियों को एक वॉट से तीन किलो वॉट तक की क्षमता के रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने हेतु 6 प्रतिशत के ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए बैंक द्वारा लोन की सुविधा है उपलब्ध करायी जाएगी, जिसकी EMI राशि समान्य मासिक बिल से भी कम है। उन्होने अधिकारी / कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि 3 माह के भीतर अपने परिसरों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करें अन्यथा पॉवर कंपनी द्वारा दी जा रही बिजली बिल में विशेष रियायत की सुविधा को स्थगित किये जाने पर विचार किया जाएगा। इसलिए उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाये एवं अधिक जानकारी के लिए पी.एम.सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आनलाईने पोर्टल पर लॉग ऑन कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रायपुर / राजधानी रायपुर से एक बार फिर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए एक विचाराधीन कैदी फरार हो गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार पारस साहू नाम का कैदी सोमवार को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जहां से वह पुलिसकर्मी को चकमा देकर भाग निकला। कैसे हुआ फरार? जानकारी के अनुसार, पारस साहू को कबीर नगर थाना पुलिस ने गांजा बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और जेल भेजा था। सोमवार को उसे एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में सजा सुनाई जानी थी। जेल से कोर्ट लाते वक्त जब आरक्षक उसे कोर्ट रूम ले जा रहा था, तभी लिफ्ट के पास भीड़ का फायदा उठाते हुए पारस फरार हो गया। पुलिस ने कोर्ट परिसर में काफी देर तक उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर कैदी की तलाश शुरू कर दी है। नशे के पुराने मामलों में भी आरोपी बताया जा रहा है कि पारस साहू पहले भी नशा तस्करी के मामलों में जेल की सजा काट चुका है। इस बार उसे दूसरे केस में सजा सुनाई जानी थी, लेकिन उससे पहले ही वह भाग निकला।