मुंगेली। मुंगेली जिले के ग्राम टेढ़ाधौरा की रहने वाली सुप्रिया ठाकुर का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद के लिए हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई है। सुप्रिया का चयन SSC (W) Tech-66 Entry के माध्यम से हुआ और उन्हें 17 एसएसबी बोर्ड, बेंगलुरु से रिकमेंडेशन मिला। खास बात यह रही कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी में ऑल इंडिया रैंक-4 हासिल कर देशभर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सुप्रिया ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हायर सेकेंड्री स्कूल, तारबहार, बिलासपुर से स्कूली शिक्षा पूरी की और इसके बाद चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की वे एनसीसी ‘C’ सर्टिफिकेट धारक हैं और इसी दौरान सेना के संपर्क में आने से उनके भीतर देशसेवा का सपना और मजबूत हुआ। बचपन से सेना में अधिकारी बनने का सपना देखने वाली सुप्रिया ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और भाई को दिया, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया। उनके पिता वैदेही शरण सिंह श्रीनेत और माता संतोषी सिंह श्रीनेत मूल रूप से टेढ़ाधौरा के निवासी हैं, जबकि सुप्रिया की पढ़ाई बिलासपुर में हुई। उनकी इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बधाई दी है। मुंगेली की यह बेटी अब ट्रेनिंग एकेडमी में प्रशिक्षण लेकर भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में देशसेवा का संकल्प पूरा करेंगी और यह साबित कर दिया है कि मेहनत, लगन और बड़े सपनों के दम पर गांव से निकलकर भी देश की शान बना जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन नगर सेना में पदस्थ महिला कर्मचारियों की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। सबसे गंभीर मुद्दा 6 माह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश का है, जिसे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट महिलाओं का संवैधानिक अधिकार मान चुके हैं। इसके बावजूद नगर सेना की महिलाओं को यह सुविधा अब तक नहीं मिल पाई है। इस अधिकार को लागू कराने के लिए कई बार शासन को प्रस्ताव भेजे गए। बीते एक साल में डिप्टी सीएम स्तर से दो बार फाइल शासन तक पहुंची और समीक्षा भी हुई, लेकिन वित्त विभाग से अनुमति न मिलने के कारण हर बार मामला अटक गया। नतीजा यह है कि नगर सैनिक महिलाओं को मजबूरी में नो वर्क–नो पेमेंट के तहत छुट्टी लेनी पड़ती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। राज्य में वर्तमान में लगभग 9 हजार नगर सेना कर्मचारी पदस्थ हैं, जिनमें करीब 2600 महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, छात्रावास, ट्रैफिक और आपदा प्रबंधन जैसे अहम दायित्व निभाती हैं, लेकिन मातृत्व जैसे संवेदनशील समय में उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिलता। एक महिला नगर सैनिक ने बताया कि डिलीवरी के बाद उन्हें केवल दो माह की छुट्टी मिली, जबकि तबीयत खराब होने के कारण पहले भी एक माह की छुट्टी लेनी पड़ी थी। इसके बाद छह माह से वे बिना वेतन घर पर हैं। पति की सीमित आय में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। छोटे बच्चे की देखभाल के लिए मजबूरी में नौकरी से दूर रहना पड़ रहा है। कोरबा और बिलासपुर की अन्य महिला कर्मचारियों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मातृत्व अवकाश कोई रियायत नहीं, बल्कि महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है, जो उनके सम्मान, स्वास्थ्य और समानता से जुड़ा है। बावजूद इसके, नगर सेना की महिलाओं को आज भी इस अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाती है, बल्कि ‘सैनिक’ मांओं के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार की तस्वीर भी पेश करती है।

धमतरी। धमतरी जिले के दुगली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुहाननाला में मतांतरित बुजुर्ग महिला के दफनाने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। मौत के 11 दिन बाद शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थाना और गांव में प्रदर्शन किया, जिससे पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में बड़ी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, ग्राम गुहाननाला निवासी 70 वर्षीय तितरो बाई की 3 फरवरी को मौत हो गई थी। परिजनों ने ग्रामीणों को बिना जानकारी दिए गुपचुप तरीके से गांव के एक स्थान पर शव को दफना दिया। मृत महिला और उसका परिवार पिछले सात-आठ वर्षों से मतांतरित बताया जा रहा है और ग्रामीणों के अनुसार वे आदिवासी समाज के पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते थे। जब ग्रामीणों को दफनाने की जानकारी मिली, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों की भीड़ दुगली थाना पहुंची और शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग करते हुए आवेदन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश और बढ़ गया। इसके बाद 14 फरवरी को ग्रामीणों ने पहले थाना परिसर में और फिर गांव में जमकर प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। शनिवार देर रात तक ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाइश देते रहे, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि मतांतरित परिवार को कई बार समाज में पुनः शामिल होने के लिए समझाया गया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी कारण गांव में असंतोष और गहराता गया। प्रशासन का कहना है कि मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। गांव में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।