कोरबा।  उर्जाधानी कोरबा आज एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक आयोजन का केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कोरबा में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक सुबह 11 बजे कलेक्टोरेट सभागार में शुरू होगी। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रदेश के कई मंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, प्राधिकरण के सदस्य और विशेष आमंत्रित लोग शामिल होंगे। बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ ही आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, आदिवासी विकास मंत्री गुरु खुशवंत, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शासन स्तर के अन्य मंत्री, कुल 51 सदस्य और 24 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होकर अपने सुझाव, विचार और शिकायतें रखेंगे। गौरतलब है कि इस प्राधिकरण के अंतर्गत कोरबा, गोरेला-पेंड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बालोद, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़ और सक्ती जिले आते हैं। बैठक में इन जिलों से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी और नई प्राथमिकताओं व प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक की गरिमा और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टोरेट परिसर में पार्किंग, बेरिकेडिंग, पेयजल, विद्युत, रोड क्लीयरेंस और एंट्री-एग्जिट प्वाइंट्स जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। साथ ही विभागीय स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां हितग्राही सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात रख सकेंगे।

रायपुर। डीपीआई ने दशहरा, दीपावली व क्रिसमस के अवसर पर छह-छह दिनों के अवकाश का प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है। डीपीआई के प्रस्ताव में छह-छह दिनों की छुट्टी रहेगी। अवकाश के आखिर में शनिवार और रविवार पड़ने के कारण यह आठ दिनों का हो जाएगा। कमोबेश तीनों ही त्योहार में अवकाश के आखिरी दो दिन शनिवार व रविवार पड़ रहा है। DPI ने अवकाश के लिए इस तरह भेजा स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव दशहरा अवकाश 29 सितंबर से 4 अक्टूबर दीपावली अवकाश 13 से 20 अक्टूबर शीतकालीन अवकाश 22 से 27 दिसंबर प्रस्ताव में यह सब डीपीआई द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को भेजे गए प्रस्ताव में ग्रीष्मकालीन अवकाश का भी जिक्र है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में डीपीआई द्वारा किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। पूर्व वर्ष की भांति ही बच्चों को छुट्टियां मिलेंगी। एक मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां प्रस्तावित हैं। विद्यालयों में तिमाही परीक्षा का आयोजित सितंबर माह में किया जाना है। अवकाश की तिथियां निर्धारित नहीं होने के कारण समय-सारिणी को विद्यालय अंतिम स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बता दें कि, इस बैठक में पहली बार 14 सदस्य एक साथ शामिल हुए। जिसमें सीएम साय मंत्रियों से चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव आज बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। जिसमें डिप्टी सीएम ने बताया कि, शहीद की पत्नी को डीएसपी के पद पर नियुक्ति दी गई है। सुकमा में 9 जून को एसपी आकाशराव की शहादत हुई थी। बता दें कि,मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी  स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णय 1) मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी  स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 2) मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। नीति की अवधि – नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती। उद्योगों को मिलने वाले लाभ – सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। 3) मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। 4) मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रूपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।