Court Manager Appointment:  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के अलग-अलग जिला न्यायालयों में कोर्ट मैनेजरों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने 25 अगस्त 2026 को नियुक्ति आदेश जारी किया। इसके तहत हाईकोर्ट समेत प्रदेश के 20 जिला न्यायालयों में कोर्ट मैनेजरों की पदस्थापना की गई है। इन पदों के लिए कुछ महीने पहले आवेदन मंगाए गए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद पात्र उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी होने के बाद अब उनकी नियुक्ति और पदस्थापना कर दी गई है।  20 कोर्ट मैनेजरों की कहां हुई पदस्थापना? जारी आदेश के अनुसार अंकित कुमार झा को हाईकोर्ट में कोर्ट मैनेजर के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके अलावा उदयन दुबे को दुर्ग जिला न्यायालय और संयोगिता सिंह को कमर्शियल कोर्ट रायपुर में नियुक्त किया गया है। रमाकांत पटेल को अंबिकापुर जिला कोर्ट, विरज कुमार देवांगन को कोरबा, राहुल वर्मा को कोरिया, अभिजीत रथ को महासमुंद और प्रवीण कुमार को रामानुजगंज जिला कोर्ट में पदस्थ किया गया है। आशुतोष कुमार को बेमेतरा, निधि नागवंशी को बिलासपुर और ऋचा पाठक को धमतरी जिला कोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा विजय कुमार साहू को कवर्धा, मनोज कुमार सिंह को रायपुर, प्रतिभा लकड़ा को कांकेर, बाम्पी दुबे को राजनांदगांव और कोमल भोई को जगदलपुर जिला कोर्ट में पदस्थ किया गया है। शैलेन्द्र सिंह भास्कर को दंतेवाड़ा, कमलेश कुमार गोरकर को कोंडागांव, देवेंद्र भगत को सूरजपुर और गोपाल सिंह नेताम को जशपुर जिला कोर्ट में कोर्ट मैनेजर नियुक्त किया गया है। 19 भृत्य पदों पर भी नियुक्ति हाईकोर्ट की ओर से आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसके तहत 19 आवेदकों को भृत्य के पद पर नियुक्ति देने का आदेश जारी किया गया है। नियुक्त किए गए कर्मचारियों को निर्धारित समय में संबंधित कार्यालय में पहुंचकर पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। 3 साल की होगी परिवीक्षा अवधि नियुक्त किए गए कोर्ट मैनेजरों की नियुक्ति तीन साल की परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेगी। यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी नहीं करता है तो उसकी परिवीक्षा अवधि को एक साल तक और बढ़ाया जा सकता है। स्थायी नियुक्ति होने तक कर्मचारी परिवीक्षा पर ही माना जाएगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान जरूरत पड़ने पर बिना कारण बताए सेवा समाप्त भी की जा सकती है। यदि कर्मचारी खुद सेवा छोड़ना चाहता है तो उसे एक महीने पहले रजिस्ट्री को सूचना देनी होगी। तत्काल सेवा छोड़ने की स्थिति में एक महीने के वेतन के बराबर राशि जमा करनी होगी। इसी तरह यदि नियोक्ता कर्मचारी की सेवा समाप्त करता है तो एक महीने की पूर्व सूचना दी जाएगी या उसके बदले एक महीने का वेतन देकर तत्काल सेवा से अलग किया जा सकता है। 3 सितंबर तक करना होगा ज्वाइन चयनित उम्मीदवारों को 3 सितंबर 2026 तक अपने निर्धारित पदस्थापना स्थल पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। तय समय सीमा में ज्वाइन नहीं करने और अतिरिक्त समय की अनुमति नहीं मिलने पर नियुक्ति से संबंधित पात्रता समाप्त की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करते समय उम्मीदवारों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाण पत्र के लिए होने वाला खर्च संबंधित उम्मीदवार को स्वयं उठाना होगा। यदि सक्षम चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट में उम्मीदवार को शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है। पुलिस सत्यापन और दस्तावेज भी जरूरी नियुक्त उम्मीदवारों का पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा। यदि रजिस्ट्री में जमा किए गए अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस प्रमाणीकरण या सत्यापन प्रतिकूल पाया जाता है, तो नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त किया जा सकता है। कार्यभार ग्रहण करते समय उम्मीदवारों को अपने सभी शैक्षणिक और अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी पदस्थापना कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। नौकरी के दौरान दूसरी जगह सीधे आवेदन पर रोक हाईकोर्ट में सेवा के दौरान कर्मचारी किसी अन्य विभाग में किसी पद के लिए सीधे आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा बिना पूर्व अनुमति के किसी स्कूल या कॉलेज में अध्ययन करने अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक रहेगी। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति पढ़ाई या परीक्षा में शामिल होता पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।  जाति प्रमाण पत्र का होगा सत्यापन नियुक्ति को अनंतिम यानी Provisional रखा गया है। आरक्षित वर्ग से चयनित उम्मीदवारों के जाति या जनजाति प्रमाण पत्रों का संबंधित माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। यदि सत्यापन में प्रमाण पत्र गलत या दावा फर्जी पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। आरक्षित पदों पर चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र भी जमा करना होगा। वरीयता प्रावीण्य सूची के आधार पर होगी चयनित उम्मीदवारों की वरीयता कोर्ट मैनेजरों की वरीयता सूची में सबसे अंतिम स्थान पर होगी। उनकी आपसी वरीयता कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तय नहीं होगी, बल्कि चयन प्रक्रिया में जारी प्रावीण्य सूची में उनके क्रम के आधार पर निर्धारित की जाएगी। न्यायालयों में लंबित मामलों के आदेशों के अधीन नियुक्ति हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP (C) No. 19668/2022 के अंतिम आदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में विचाराधीन WPS 4341/2026, WPS 4488/2026, WPS 4494/2026 और WPS 4758/2026 में आने वाले अंतिम आदेशों के अधीन रहेगी। इन शर्तों के अलावा नियुक्त कर्मचारियों की सेवा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सेवा नियम, 2017 के तहत संचालित होगी। नियुक्ति आदेश में दी गई सभी शर्तों का पालन करना चयनित उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की तस्वीर अब केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह कौशल, तकनीक और रोजगार के नए आयाम गढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की मूल भावना को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार उच्च शिक्षा के परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। उद्देश्य स्पष्ट है—युवाओं को केवल डिग्री बांटना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, हुनरमंद और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। दूरस्थ अंचलों से लेकर बड़े शहरों के परिसरों तक, इस नई शैक्षणिक क्रांति की आहट साफ सुनी जा सकती है। ​गुणवत्ता का ‘मिशन मोड’: सुदृढ़ मॉनिटरिंग और वित्तीय संबल ​शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक और त्वरित सुधार लाने के लिए ‘छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन’ की नींव रखी गई है। इस मिशन के तहत राज्य के महाविद्यालयों का चयन कर प्रतिवर्ष उनके ढांचागत और शैक्षणिक उन्नयन के लिए विशेष राशि स्वीकृत की जाएगी। यह व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित न रहे, इसके लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग तंत्र भी तैयार किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृत बजट का लाभ सीधे विद्यार्थियों तक पहुँचे। उत्कृष्टता का नया पता: 36 ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति केअनुरूप, राज्य के हर जिले में बहुसंकायी और अनुसंधान-केंद्रित शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। जिन महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 3000 से अधिक है और जिनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, उन्हें ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 36 महाविद्यालय राज्य में शोध, नवाचार और उच्चस्तरीय अध्यापन के प्रमुख केंद्र बनकर उभरेंगे। ​भविष्य की तकनीक और हुनर: स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम बदलते दौर के साथ विद्यार्थियों को आधुनिक मांग के अनुरूप ढालने के लिए ‘स्ववित्तीय पाठ्यक्रम नीति’ लागू की जा रही है। इसके तहत स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोजगारपरक और तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।इलेक्ट्रॉनिक्स, सेरीकल्चर (रेशम कीट पालन), फिशरीज और टसर टेक्नोलॉजी जैसे विषयों की पढ़ाई शुरू की जा रही है।​आधुनिक तकनीक व उद्यमिता के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, मशरूम कल्टीवेशन, फ्लोरीकल्चर और हर्बल कल्टीवेशन जैसे विषयों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इन सभी के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ-साथ राज्य के कौशल विकास व तकनीकी विभागों के साथ MoU किए हैं, ताकि युवाओं को सीधे उद्योग और व्यावहारिक अनुभव से जोड़ा जा सके। ​समावेशी विकास: वनांचल तक पहुँच और नए अवसर शिक्षा का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए दूरस्थ आदिवासी और वनांचल क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के द्वार खुल सकें। शैक्षणिक क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए चार वर्षीय बी.एड. (ITEP) और बी.पी.एड. जैसे एकीकृत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन भी शुरू किया जा रहा है। अनुभवी मार्गदर्शन और सुदृढ़ शिक्षक तंत्र शिक्षा की गुणवत्ता तभी संभव है जब मार्गदर्शन देने वाले हाथ कुशल हों। इसी सोच के साथ उद्योग जगत और व्यावहारिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ के रूप में महाविद्यालयों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, उच्च शिक्षा विभाग में अध्यापन व्यवस्था को नई ऊर्जा देने के लिए शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक के 595 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। एक उज्ज्वल भविष्य की नींव छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का यह कायाकल्प केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को उड़ान देने की एक ठोस पहल है। अनुसंधान, कौशल विकास, उद्योग-समन्वय और सुदृढ़ शिक्षक तंत्र के मेल से छत्तीसगढ़ तेज़ी से देश का एक प्रमुख ‘एजुकेशन हब’ बनने की ओर अग्रसर है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी विवेक आचार्य को नई जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग की ओर से 29 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, नवा रायपुर अटल नगर के कार्यकारी संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। आदेश में उल्लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग के 18 अगस्त 2026 के आदेश के तहत विवेक आचार्य, भा.व.से. (2006) की सेवाएं वन विभाग को वापस लौटाए जाने के बाद यह पदस्थापना की गई है। विवेक आचार्य वर्तमान में प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर के पद पर कार्यरत थे। वन विभाग के आदेश के मुताबिक, उन्हें अगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है।