रायपुर।  सितंबर और अक्टूबर में रेल यात्रियों की मुश्किलें बढऩे वाली हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बंडामुंडा केबिन (ए) से राउरकेला सेक्शन के बीच पांचवीं लाइन के कमीशनिंग कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन इस दौरान अलग-अलग चरणों में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य और ट्रैफिक ब्लॉक लेगा। इसके चलते निर्धारित तिथियों पर कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग और समय में बदलाव किया गया है। ट्रेनों के प्रभावित होने का असर छत्तीसगढ़ समेत तीन राज्यों के यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे के अनुसार, 25 से 30 सितंबर तथा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 और 13 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी और टाटानगर से चलने वाली 18109/18110 इतवारी-टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी अवधि में 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस का परिचालन भी प्रभावित रहेगा। वहीं, बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस भी 26 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच निर्धारित तिथियों पर रद्द रहेगी। 28 सितंबर और 12 अक्टूबर को 12767 नांदेड़-सांतरागाछी एक्सप्रेस तथा 30 सितंबर और 14 अक्टूबर को 12768 सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 29 सितंबर को 01001 एलटीटी-सांतरागाछी स्पेशल और 1 अक्टूबर को 01002 सांतरागाछी-एलटीटी स्पेशल इसके अलावा, 1 और 13 अक्टूबर को 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस तथा 2 और 14 अक्टूबर को 18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा। 9 अक्टूबर को 22843 बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस और 10 अक्टूबर को 22844 बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 10 अक्टूबर को 12812 हटिया-एलटीटी एक्सप्रेस और 12 अक्टूबर को 12811 एलटीटी-हटिया एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। 13 अक्टूबर को 12262 हावड़ा-सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस तथा 14 अक्टूबर को 12261 सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं, 1 अक्टूबर को 13288/13287 आरा-दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन भी रद्द रहेगा। 1 और 12 अक्टूबर को 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा रोड और ईब के रास्ते योग नगरी ऋषिकेश जाएगी। वहीं, 13 अक्टूबर को हावड़ा से रवाना होने वाली 12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से दो घंटे देरी से रवाना होगी।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ की एक दिवसीय महत्वपूर्ण प्रदेश कार्यसमिति बैठक आगामी 31 अगस्त को रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय ‘कुशाभाऊ ठाकरे परिसर’ में आयोजित की जा रही है। यह बैठक सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक विभिन्न सत्रों में संपन्न होगी। ​कार्यसमिति के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। दिनभर चलने वाले विभिन्न संगठनात्मक सत्रों में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय तथा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहकर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। बैठक के समापन सत्र में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और उनके उद्बोधन के साथ ही कार्यसमिति का विधिवत समापन होगा। ​इस बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं, संगठनात्मक विस्तार एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य एवं जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त जानकारी प्रदेश अध्यक्ष आलोक ठाकुर भाजपा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ ने दी।

CG Government Employees:  छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों और उनके परिजनों के इलाज के लिए अधिमान्य निजी अस्पतालों की नई सूची जारी की है। इसके तहत कर्मचारी अब दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद समेत दूसरे राज्यों के 66 बड़े निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। सूची में देश के कई प्रतिष्ठित अस्पतालों को शामिल किया गया है। हालांकि, प्रदेश में पदस्थ कर्मचारियों को इन अस्पतालों में इलाज के लिए रेफरल लेटर लेना अनिवार्य होगा। मेदांता से अपोलो तक कई बड़े अस्पताल शामिल अधिमान्य अस्पतालों की सूची में मेदांता, सर गंगाराम अस्पताल, शेल्बी, जसलोक, सीएमसी, कोकिलाबेन, शंकर नेत्रालय और अपोलो जैसे प्रमुख अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों में गंभीर और जटिल बीमारियों के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरे राज्यों में इलाज कराने की सुविधा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई कर्मचारी बेहतर और एडवांस उपचार के लिए देश के बड़े चिकित्सा संस्थानों का रुख करते हैं। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए रेफरल जरूरी छत्तीसगढ़ में पदस्थ सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों और उनके परिजनों को अधिमान्य अस्पतालों में इलाज कराने के लिए रेफरल लेटर लेना होगा। वहीं, दिल्ली में सेवा दे रहे कर्मचारियों को वहां के अधिमान्य अस्पतालों में इलाज के लिए सीधे जाने की सुविधा होगी। 2024 में सीमित अस्पतालों को लेकर उठे थे सवाल इससे पहले वर्ष 2024 में इलाज के लिए महज कुछ अस्पतालों को अधिमान्यता दिए जाने पर अधिकारी-कर्मचारियों ने सवाल उठाए थे। सीमित विकल्प होने के कारण कर्मचारियों को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने में परेशानी होती थी। नई सूची में 66 बड़े निजी अस्पताल शामिल किए जाने से कर्मचारियों के पास इलाज के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। प्रदेश में 100 से ज्यादा अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिए केवल दूसरे राज्यों के अधिमान्य अस्पताल ही विकल्प नहीं हैं। प्रदेश के 100 से ज्यादा अस्पतालों में भी वे नियमानुसार इलाज करा सकते हैं। हालांकि, गंभीर या जटिल बीमारी की स्थिति में कई कर्मचारी बेहतर विशेषज्ञता और आधुनिक सुविधाओं के लिए दूसरे राज्यों के बड़े अस्पतालों को प्राथमिकता देते हैं। पहले करना होगा इलाज का भुगतान अधिमान्य अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था कैशलेस नहीं है। कर्मचारी को पहले अस्पताल में इलाज का खर्च स्वयं वहन करना होगा। इलाज पूरा होने के बाद अस्पताल से मिले बिल के आधार पर राशि के रिअंबर्समेंट की प्रक्रिया होगी। मेडिकल बिल पास होने के बाद खाते में आएगी राशि बड़े मेडिकल बिलों को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इलाज से जुड़े दस्तावेज और बिलों की जांच के बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाती है। बिल स्वीकृत होने के बाद इलाज में खर्च हुई निर्धारित राशि कर्मचारी के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। एडवांस इलाज के लिए बढ़ेंगे विकल्प नई अधिमान्य अस्पताल सूची का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए देश के प्रमुख निजी अस्पतालों तक पहुंच उपलब्ध कराना है। 66 अस्पतालों को सूची में शामिल किए जाने से कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले की तुलना में अधिक विकल्प मिल सकेंगे।