रायपुर।  नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बुधवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर काम रोको (स्थगन) प्रस्ताव लाकर तत्काल चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित कांग्रेस के सभी 34 विधायकों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि नकटी गांव में 29 और 30 जून को बुलडोजर चलाकर 85 गरीब परिवारों के मकान तोड़ दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें कई मकान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बने थे, जहां बिजली, पेयजल और सड़क जैसी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। काम रोको प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार की कार्रवाई अन्यायपूर्ण, असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इससे प्रभावित परिवारों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि मकानों के साथ घरेलू सामान, बच्चों की किताबें, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी नष्ट हो गईं। साथ ही, क्षेत्रीय सांसद द्वारा वर्षा ऋतु में मकान नहीं तोडऩे और पहले पुनर्वास करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद उसका पालन नहीं किया गया। प्रभावित परिवारों को सेक्टर-30, नवा रायपुर में दिए जा रहे वैकल्पिक आवास छोटे हैं और वहां बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने आरोप लगाया कि विधायक कॉलोनी के लिए गरीबों के मकान तोड़े गए। इस पर भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि यदि विधायक कॉलोनी निर्माण से संबंधित कोई दस्तावेज है तो उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पूरी कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक और नियमानुसार की गई है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर अतिरिक्त तहसीलदार ने जांच की थी। जांच में अवैध कब्जा पाए जाने के बाद वर्ष 2025 में बेदखली का आदेश पारित किया गया और उसके बाद 28 जून को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। राजस्व मंत्री ने कहा कि कब्जाधारियों को कार्रवाई से पहले अपना सामान हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सेक्टर-30, नवा रायपुर में फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के घरेलू सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और यह कहना भी सही नहीं है कि कार्रवाई बारिश के दौरान की गई। राजस्व मंत्री का जवाब सुनने के बाद स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने काम रोको प्रस्ताव को अग्राह्य घोषित कर दिया। इससे नाराज कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। विधानसभा नियमों के तहत गर्भगृह में प्रवेश करने पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित कांग्रेस के सभी 34 विधायक स्वत: निलंबित हो गए।

00 कौशल विकास से आत्मनिर्भर भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का सपना होगा साकार : चौधरी रायपुर। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश एवं देश के समस्त युवाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। ओपी चौधरी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में कौशल विकास को निरंतर नई गति मिल रही है। स्किल इंडिया मिशन सहित विभिन्न पहल के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में कौशल ही युवाओं की सबसे बड़ी शक्ति है। आधुनिक तकनीक, नवाचार और व्यावसायिक दक्षता के माध्यम से युवा न केवल अपने भविष्य को सशक्त बना सकते हैं, बल्कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं से निरंतर सीखने, अपने कौशल का विकास करने तथा समाज और राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए विश्व युवा कौशल दिवस की पुन: शुभकामनाएं दीं।

प्रदेशवासियों को 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल रहीं, सुश्री संतोषी सिंह को सहजता से मिला निवास प्रमाण पत्र रायपुर- मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन और डिजिटल प्रशासन को नई गति देने वाला सेवा सेतु पोर्टल आज आम नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं तक आसान, पारदर्शी और समयबद्ध पहुंच का सशक्त माध्यम बन गया है। इस अभिनव पहल के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को अब 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो गई है। सेवा सेतु पोर्टल का लाभ प्रदेशभर के नागरिकों को मिल रहा है। इसी क्रम में बलरामपुर जिले की सुश्री संतोषी सिंह को भी इस व्यवस्था से राहत मिली। उन्होंने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षण के दौरान आवश्यक भूमि संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन लंबित हो गया था। संबंधित अधिकारियों ने उन्हें वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया। इसके बाद उन्होंने 15 वर्ष के निवास संबंधी प्रमाण एवं जन्म संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनका निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु के माध्यम से उनकी वर्षों पुरानी समस्या का सहज समाधान हो गया। पूर्व में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सीमित सेवाएं उपलब्ध थीं, लेकिन अब इसे विस्तारित और उन्नत स्वरूप देकर सेवा सेतु के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में विभिन्न विभागों की सैकड़ों सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों के लिए एक ही मंच पर उपलब्ध कराया गया है। आवेदन से लेकर सेवा प्राप्ति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जा रही है। सेवा सेतु के प्रभावी संचालन के लिए पंचायत सचिवों, सेवा सेतु केंद्र संचालकों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके और अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें। पोर्टल के माध्यम से आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, भू-अभिलेख संबंधी सेवाएं, नाम संशोधन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े आवेदन, श्रम एवं राजस्व विभाग की सेवाएं सहित अनेक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर विवाह प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, स्ट्रीट लाइट संबंधी आवेदन, स्वच्छता से जुड़ी शिकायतें तथा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नाम परिवर्तन जैसी सेवाएं भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा सेतु पोर्टल को व्हाट्सएप सुविधा से भी जोड़ा गया है, जिससे नागरिक घर बैठे आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इसका व्यापक लाभ मिल रहा है। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है तथा सरकारी सेवाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो रही है।