हाइलाइट फलों को कृत्रिम रूप से पकाने पर सख्ती कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित मंडियों, गोदामों और थोक बाजारों में बढ़ेगा निरीक्षण उल्लंघन करने वालों पर हो सकती है सख्त कार्रवाई सख्ती के निर्देश: मंडियों और गोदामों पर निगरानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाले प्रतिबंधित पदार्थों पर रोक लगाने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने सभी राज्य खाद्य आयुक्तों से कहा है कि वे फल मंडियों, गोदामों, थोक विक्रेताओं और वितरण केंद्रों पर निरीक्षण तेज करें। खासतौर पर उन स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है जहां मौसमी फलों का भंडारण किया जाता है और कृत्रिम पकाने की आशंका रह स्वास्थ्य पर खतरा: कैल्शियम कार्बाइड का असर एफएसएसएआई के अनुसार, आम, केले और पपीते जैसे फलों को पकाने में इस्तेमाल होने वाला कैल्शियम कार्बाइड पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है और इसके सेवन से उल्टी, निगलने में परेशानी, त्वचा पर अल्सर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि इस तरह के रसायनों का उपयोग उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। एथेफोन के उपयोग पर भी नजर एफएसएसएआई को यह भी जानकारी मिली है कि कुछ खाद्य कारोबारी फलों को जल्दी पकाने के लिए एथेफोन घोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यह नियंत्रित परिस्थितियों में सीमित रूप से अनुमति प्राप्त है, लेकिन अनियमित उपयोग स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। इसलिए इस पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष अभियान: अवैध गतिविधियों पर रोक प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे विशेष अभियान चलाकर कैल्शियम कार्बाइड, कृत्रिम रंगों और मोम के अवैध उपयोग को रोकें। यदि किसी परिसर या फल के बक्सों के पास कैल्शियम कार्बाइड पाया जाता है, तो इसे दोष साबित करने के लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य माना जाएगा और संबंधित कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं के लिए संदेश एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। अत्यधिक चमकदार, एक समान रंग वाले या जल्दी पकने वाले फलों से सावधान रहने को कहा गया है। सुरक्षित और प्राकृतिक रूप से पके फलों का चयन ही स्वास्थ्य के लिए बेहतर है।

  हाइलाइट :रायपुर अखबार.. IPL 2008 में दिल्ली ने विराट कोहली को नहीं खरीदा Virender Sehwag ने बताया टीम कॉम्बिनेशन था कारण टीम में पहले से मौजूद थे कई टॉप ऑर्डर बल्लेबाज गेंदबाज की कमी के चलते प्रदीप सांगवान को मिली जगह बाद में Virat Kohli बने RCB के सबसे बड़े स्टार टीम कॉम्बिनेशन बना सबसे बड़ा कारण दिल्ली :  आईपीएल 2008 के पहले सीजन में एक बड़ा मौका दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के हाथ से निकल गया था, जब उन्होंने युवा विराट कोहली को अपनी टीम में शामिल नहीं किया। हाल ही में इस फैसले को लेकर पूर्व कप्तान Virender Sehwag ने एक अहम खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उस समय टीम के संतुलन (team combination) ने इस निर्णय में निर्णायक भूमिका निभाई थी, न कि कोहली की प्रतिभा पर कोई संदेह। बल्लेबाजों की भरमार से बनी मुश्किल सहवाग के मुताबिक, उस समय दिल्ली की टीम में पहले से ही कई मजबूत टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मौजूद थे। टीम में Gautam Gambhir और सहवाग खुद ओपनिंग करते थे, जबकि Shikhar Dhawan और Tillakaratne Dilshan जैसे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में खेले जाते थे। ऐसे में तीसरे-चौथे नंबर के बल्लेबाज के रूप में विराट को फिट करना टीम मैनेजमेंट के लिए चुनौतीपूर्ण था। गेंदबाज की जरूरत ने बदला फैसला सहवाग ने यह भी स्पष्ट किया कि टीम में उस समय एक अच्छे गेंदबाज की कमी थी। इसी वजह से दिल्ली ने बल्लेबाज के बजाय तेज गेंदबाज प्रदीप सांगवान को प्राथमिकता दी। यह एक रणनीतिक फैसला था, जिसमें टीम बैलेंस को ध्यान में रखा गया, भले ही इसके चलते भविष्य के सुपरस्टार को गंवाना पड़ा। दिल्ली से RCB तक का सफर दिलचस्प बात यह है कि विराट कोहली भी दिल्ली की घरेलू टीम का हिस्सा थे और उनके पास अपने ही शहर की IPL टीम से जुड़ने का मौका था। लेकिन दिल्ली के इस फैसले के बाद Royal Challengers Bangalore ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। वहीं से कोहली का IPL करियर शुरू हुआ और उन्होंने इसी टीम के साथ अपनी पहचान बनाई। कोहली का RCB के साथ अटूट रिश्ता आज विराट कोहली IPL इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और RCB के साथ उनका रिश्ता बेहद मजबूत है। खुद कोहली भी कई बार यह साफ कर चुके हैं कि वह अपने IPL करियर के अंत तक इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलना चाहते हैं। दिल्ली का यह पुराना फैसला आज क्रिकेट इतिहास की सबसे चर्चित “क्या होता अगर” कहानियों में शामिल हो चुका है।

स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डेस्क हाइलाइट्स : सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा अब तक 20 मजदूरों की मौत, 15 घायल, इलाज जारी कंपनी चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 10 लोगों पर FIR दर्ज मशीनों के रखरखाव में लापरवाही आई सामने मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख मुआवजा और नौकरी का ऐलान हादसे के बाद बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित सिंघीतराई वेदांता पावर प्लांट हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक घटना में अब तक 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई और कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अखबार FIR में कौन-कौन शामिल, किन धाराओं में केस पुलिस ने कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, प्रबंधक देवेंद्र पटेल समेत कुल 10 जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। थाना डभरा में अपराध क्रमांक 119/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1), 289 और 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई हादसे में संभावित लापरवाही और जिम्मेदारी तय करने की दिशा में अहम मानी जा रही जांच में सामने आई लापरवाही प्रारंभिक पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि वेदांता कंपनी और एनजीएसएल (NGSL) द्वारा मशीनरी और उपकरणों के रखरखाव में गंभीर लापरवाही बरती गई। निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण बायलर के दबाव में अचानक उतार-चढ़ाव हुआ और यह भयावह हादसा हो गया। यह लापरवाही सीधे तौर पर मजदूरों की जान पर भारी पड़ी। जांच के लिए विशेष टीम गठित मामले की गहराई से जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस टीम में एसडीओपी सुमित गुप्ता, फोरेंसिक अधिकारी सृष्टि सिंह और थाना प्रभारी राजेश पटेल शामिल हैं। टीम तकनीकी और फोरेंसिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मुआवजा और सहायता की घोषणा हादसे के बाद कंपनी प्रबंधन ने मृतक मजदूरों के परिजनों को 35-35 लाख रुपये मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार ने भी आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। हालांकि, पीड़ित परिवारों के लिए यह राहत उनके अपनों की कमी को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन प्रशासनिक मदद से कुछ सहारा जरूर मिल सकेगा।