दुर्ग : दुर्ग जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने आरोपी परमजीत सिंह गिल उर्फ पम्मा को गिरफ्तार किया। उसके पास से 63 बल्क लीटर शराब और एक कार जब्त की गई। जब्त शराब की कीमत 52 हजार रुपए और कार की कीमत 5 लाख रुपए है। आबकारी आयुक्त आर. संगीता और कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। भिलाई-02 वृत्त की टीम को शांतिनगर इलाके में अवैध शराब के परिवहन की सूचना मिली थी। टीम ने स्ट्रीट-1, शांतिनगर में दबिश दी कार से शराब बरामद कार्रवाई में सफेद रंग की कार (नंबर CG04LC4534) पकड़ी गई। कार से 24 बोतल रॉयल चैलेंज व्हिस्की, 50 पाव मैकडॉवेल्स नंबर वन और 200 पाव गोवा शराब बरामद हुई। ये सभी बोतलें मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय के लिए अधिकृत थीं। आरोपी इन्हें छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से बेचने की योजना बना रहा था। आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज जांच अधिकारी सुप्रिया शर्मा ने आरोपी को हिरासत में लिया। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 36 और 59(क) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आबकारी विभाग ने कहा है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। विभाग ने जनता से अवैध कारोबार की सूचना देने की अपील की है।

बीजापुर : बीजापुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 229वीं बटालियन CRPF ने सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। FOB फुत्केल में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व कमाण्डेंट बृजेश कुमार सिंह ने किया। फुत्केल, चिलकापल्ली और पोलमपल्ली से आए करीब 300 ग्रामीणों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अधिकारियों ने नक्सल गतिविधियों के नुकसान से ग्रामीणों को अवगत कराया। उन्होंने क्षेत्र में शांति बनाए रखने में समुदाय की भूमिका पर चर्चा की। लगाया गया स्वास्थ्य शिविर CRPF ने ग्रामीणों को रेडियो वितरित किए। इससे वे सरकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पी मोहनराजू की देखरेख में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में ग्रामीणों और बच्चों का इलाज कर उन्हें दवाइयां दी गईं। शिक्षा के महत्व पर दिया जोर कमाण्डेंट बृजेश कुमार सिंह ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीणों से नक्सलियों के बहकावे में न आने और बच्चों को शिक्षा दिलाने की अपील की। कार्यक्रम में द्वितीय कमान अधिकारी मुख्तयार सिंह, राजेश कुमार और सहायक कमाण्डेंट रवि कुमार भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने नक्सल समस्या के समाधान में CRPF और पुलिस प्रशासन को सहयोग का आश्वासन दिया।

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के बहुचर्चित प्लॉट घोटाले में तीन अभियंताओं को बरी कर दिया, जबकि कारोबारी रमेश झाबक की दोषसिद्धि बरकरार रखी। अदालत ने उनकी जमानत निरस्त कर दी और बाकी बची हुई सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया। जानें क्या था मामला यह मामला वर्ष 1996 का है। आरोप था कि आरडीए अधिकारियों ने नियमों को दरकिनार कर रमेश झाबक को दो प्लाट (ई-1 और ई-15) आवंटित किए। न तो नीलामी की गई और न ही तय प्रक्रिया का पालन। इससे प्राधिकरण को लाखों का नुकसान हुआ। लोकायुक्त ने 1997 में केस दर्ज कर विशेष अदालत में चालान पेश किया था स्पेशल जज (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने 26 जुलाई 2000 को तत्कालीन उप अभियंता वेद प्रकाश सिन्हा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पी.एल. गजभिये और सहायक अभियंता एच.एस. गुप्ता को दोषी ठहराया था। व्यापारी रमेश झाबक को भी साजिश (धारा 120-बी आईपीसी) का दोषी पाया गया था। हाईकोर्ट की एकलपीठ न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तीनों अभियंता सिर्फ तत्कालीन चेयरमैन नरसिंह मंडल (स्वर्गीय) के आदेश का पालन कर रहे थे। इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार या साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने अभियंताओं के बरी होने पर मुहर लगाई और उनकी जमानत व मुचलके खत्म कर दिए। वहीं कारोबारी रमेश झाबक के खिलाफ फैसले को बरकरार रखा गया। अदालत ने कहा कि उन्होंने अवैध तरीके से प्लाट हासिल किए और प्राधिकरण को नुकसान पहुंचाया। उनकी दो साल की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना यथावत रखा गया है।