NPCI ने यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करने वालों को तगड़ा झटका दिया है. अब इस तरह के पेमेंट पर यूजर्स को इंटरचेंज फीस के तौर पर शुल्क देना होगा. जानें क्या है पूरी खबर… नईदिल्ली (ए)। बदलते वक्त के साथ ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payment Interface) यानी यूपीआई (UPI) आम लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है. आजकल ज्यादातर लोग हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई के जरिए पेमेंट (UPI Payment) करना पसंद करते हैं. ऐसे में अब यूपीआई को संचालित करने वाला नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 24 मार्च, 2023 को जारी किए गए सर्कुलर में कहा है कि यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (PPI) फीस लागू किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के पैसों ट्रांसफर करता है तो ऐसी स्थिति में इसे इंटरचेंज फीस देनी होगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि PPI के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट आता है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक NPCI के सर्कुलर में 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन पर ही यह इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा. यह फीस आमतौर पर 2,000 रुपये से अधिक की राशि का कुल 1.1 फीसदी होगा. गौरतलब है कि एनपीसीआई (NPCI) ने अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग इंटरचेंज फीस तय की है. कृषि और टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा. यह चार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन (NPCI) के सर्कुलर के मुताबिक बैंक अकाउंट और PPI वॉलेट के बीच पीयर-टू-पीयर (P2P) और पीयर-टू-पीयर-मर्चेंट (P2PM) में किसी तरह का ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू करने के बाद NPCI इसका समीक्षा 30 सितंबर, 2023 से पहले करेगा।

*दुर्ग से पलासा, बरहमपुर तक वया विजय नगरम नई ट्रेन चलाया जाने की मांग पर दुर्ग लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल जी के निवास नई दिल्ली में समाज प्रमुख डॉ.एस.आदिनारायण, डॉ.मनीष शंकर राव, के.उमाशंकर राव, एस.राजू , एल.श्रीनिवास राव, निलेश कुमार ने मुलाकात कर चर्चा किए।* आंध्र उत्कल संघर्ष समिति के अध्यक्ष व पूर्व रेल्वे सलाहकार समिति सदस्य के.उमाशंकर राव ने बताया कि उक्त मांग पर सांसद श्री विजय बघेल ने दो बार लोकसभा में पहल कर अपनी सहभागिता निभाई। इसके अलावा केन्द्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर शीघ्र नई ट्रेन को चलाया जाने पर बल दिया। *श्री विजय बघेल जी के सानिध्य में समाज प्रमुख अतिशीघ्र केंद्रीय रेलमंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी से मुलाकात कर दुर्ग से पलासा, बरहमपुर तक वया विजय नगरम नई ट्रेन चलाया जाने की मांग करेंगे।* 

रिसाली निगम महापौर शशि सिन्हा ने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देने और विकास करने 120.41 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया रिसाली। महापौर शशि सिन्हा ने बुधवार को 120 करोड़ 41 लाख 16 हजार का 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत की। वे ठीक 12 बजे नगर पालिक निगम मुख्य कार्यालय स्थित सभागार पहुंची। महापौर द्वारा लगभग 20 मिनट के बजट अभिभाषण प्रस्तुत करने के बाद सभापति केशव बंछोर ने विशेष सभा में बजट संकल्प ध्वनि मत से पारित कराया। हालांकि सदन में विपक्ष पार्षदों ने चर्चा में शामिल नजैसे ही विपक्ष सभापति आंशदी के सामने जमीन पर बैठे, महापौर शशि ने बजट अभिभाषण पढ़ना शुरू कर दिया। बजट संकल्प ध्वनि मत से पारित होते ही सभापति ने राष्ट्रगान कराकर सभा समाप्ती की घोषणा की। सदन में दुर्ग ग्रामीण विधायक, गृह एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रतिनिधि के रूप में जितेन्द्र साहू व दुर्ग सांसद प्रतिनिधि के रूप में दीपक चंद्राकर मौजूद थे। वहीं महापौर परिषद के सद्स्य चन्द्रभान सिंह ठाकुर, गोविन्द चतुर्वेदी, अनुप डे, सनीर साहू, चन्द्रप्रकाश सिंह निगम, सोनिया देवांगन, ईश्वरी साहू, परमेश्वर कुमार और पार्षद, एल्डरमेन प्रमुख रूप से उपस्थित थे।मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभारमहापौर शशि ने बजट अभिभाषण में क्षेत्रीय विधायक व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने रिसाली निगम को 150 करोड़ विकास के नाम पर प्रदान किया है। इस राशि से क्षेत्र का विकास होगा। अभिभाषण में महापौर ने सड़क, नाली, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण और जल भराव वाले क्षेत्र से पानी निकासी के लिए ह्यूम पाइप की जगह बाक्स कल्वट निर्माण के अलावा श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में रहने वालों के लिए वर्ष 15-16 से टैक्स निर्धारण कर एकमुस्त राशि जमा करने पर 50 प्रतिशत छुट को बतौर उपलब्धि बताया। महापौर ने कहा कि दलीय मतभेदों से परे और इस क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में वहां की मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सर्वांगीण विकास करना शहर सरकार की प्राथमिकता है।एक नजर आय व्यय परअनुमानित बजट – 12041.63 लाखराजस्व आय – 4621.66 लाखपूंजीगत आय – 4637.19 लाखराजस्व व्यय – 4637.19 लाखपूंजीगत व्यय – 4637.19 लाखमरोदा सेक्टर फुटबाल ग्राऊंड 200 लाख: चेंजिंग रूम, दर्शकों के लिए बैठक व्यवस्था, पानी की व्यवस्था।प्रकाश व्यवस्था के लिए 150 लाख का प्रावधान।उद्यानों के लिए 250 लाख का प्रावधान: पाथवे निर्माण एवं बेहतर व्यवस्था साथ ही महिला समूह कोरखरखाव के लिए दिया जाएगा।नागरिकांे को डस्टबीन और मार्केट में ट्वीन बीन लगाने 257 लाख का प्रावधान।मार्केट व सार्वजनिक क्षेत्र में सी.सी.टीवी कैमरा लगाने 50 लाख का प्रावधान।जल को सहेजने 200 लाख का प्रावधान: सरकारी भवनों और सार्वजनिक जगहों में बनेगा वाटर हार्वेस्टिंग।सड़क मरम्मत और निर्माण के लिए 600 लाख का प्रावधान।तालाबों को संवारने 200 लाख का प्रावधान।सामुदायिक भवन बनाने 100 लाख का प्रावधान।मुख्य मार्केट मंे अत्याधुनिक शौचालय बनाने 50 लाख प्रावधान।कार्यालय भवन विस्तार के लिए 100 लाख।वार्ड 8 रिसाली सेक्टर फुटबाल ग्राउंड का विस्तार 200 लाख।नाला चैड़ीकरण व कल्वट बनाने 600 लाख का प्रावधान।