रायपुर:  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में न्यूज़18 मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित भव्य ‘राइजिंग छत्तीसगढ़’ कॉन्क्लेव में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ने हमें ऐतिहासिक समर्थन दिया और हमने सरकार बनते ही काम की शुरुआत कर दी। पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिससे आज हज़ारों परिवारों को गृहप्रवेश का अवसर मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हमारी सरकार ने किसानों को दो वर्षों की बकाया राशि सहित ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी शुरू की है। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को प्रति माह ₹1000 की सहायता दी जा रही है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनजातीय सशक्तिकरण के तहत चरण पादुका वितरण से लेकर तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस तथा तीर्थदर्शन योजना के माध्यम से गरीबों को धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पंचायतों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का वादा किया था, जिसके तहत 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल केंद्रों की स्थापना हो चुकी है, और इसका जल्द ही विस्तार प्रदेश की सभी पंचायतों तक किया जाएगा। रेडी टू ईट निर्माण का कार्य पुनः महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नक्सल मुक्त भारत अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलमुक्त करने की समयसीमा तय की गई है, और हम नियद नेल्लार योजना के अंतर्गत गांवों में तेज़ी से विकास कार्य कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से यह परिवर्तन संभव हो पा रहा है। ‘राइजिंग छत्तीसगढ़’ कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ की संभावनाओं, उपलब्धियों और आगे की दिशा पर केंद्रित अनेक विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किए गए। कॉन्क्लेव ने शासन, सशक्तिकरण और नवाचार पर संवाद का एक प्रभावशाली मंच प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ के विजन को राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं कृषि मंत्री डॉ. रामविचार नेताम भी उपस्थित थे।

रायपुर : मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 डॉ. अंजली पवार ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री  साय ने डॉ. अंजली पवार को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री  साय ने डॉ. अंजली पवार को छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्रों सहित प्रदेश के सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में पर्यटन विकास की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद उपस्थित थे।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ किया है कि इस वृद्धि का असर गरीबों और किसानों पर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री साय ने दी सफाई मुख्यमंत्री ने कहा कि “हम गरीबों को हाफ बिजली योजना के तहत राहत दे रहे हैं। घरेलू उपभोक्ताओं पर महज 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट का असर पड़ा है। किसानों के लिए भी सिर्फ 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार  3 HP तक के उपभोक्ताओं को 3000 यूनिट मुफ्त  बिजली दे रही है। इसका खर्च सरकार वहन कर रही है।” बिजली दरों में कितनी बढ़ोतरी हुई? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए औसतन 1.89% बिजली दरों में वृद्धि को मंजूरी दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि पहली बार भाजपा सरकार में बढ़े दाम भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहली बार है जब बिजली दरें बढ़ी हैं। हालांकि, कांग्रेस सरकार में इससे पहले वर्ष 2022-23 में 2.50% वर्ष 2024-25 में 4.88% की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कुल 7.38% की वृद्धि कांग्रेस शासन में दर्ज की गई थी। राजस्व जरूरतों के आधार पर फैसला नियामक आयोग ने बताया कि यह फैसला राज्य की विद्युत कंपनियों की राजस्व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सीएसपीडीसीएल ने ₹28,397.64 करोड़ की सालाना राजस्व जरूरत बताई थी, लेकिन आयोग ने ₹25,636.38 करोड़ को मान्य किया। अनुमानित विद्युत बिक्री 35,727 मिलियन यूनिट के मुकाबले 36,540 मिलियन यूनिट मानी गई। राजस्व घाटे का अनुमान ₹4947.41 करोड़ के मुकाबले ₹523.43 करोड़ स्वीकृत किया गया। कांग्रेस का विरोध जारी कांग्रेस ने इसे जनविरोधी निर्णय बताते हुए कहा है कि गरीबों की जेब पर सीधा बोझ डाला गया है। पार्टी ने जल्द ही प्रदेशभर में बिजली दरों के खिलाफ जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में मामूली वृद्धि के बाद अब यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। जहां सरकार इसे सीमित और जनहितकारी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ करार दे रहा है।