कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके में एक पूर्व सरपंच को नक्सल सहयोगी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अर्रा के पूर्व सरपंच रमेश कुमार मंडावी (35) को 16 जुलाई को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, मंडावी नक्सली कमांडर प्रसाद और कुंयेमारी-किसकोड़ो एरिया कमेटी के नक्सलियों के संपर्क में था। वह हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं में सहयोग करता था। साथ ही नक्सलियों को मुख्य सामग्री की सप्लाई में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नक्सलियों को घर में शरण देता था पुलिस ने मंडावी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वह प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों को अपने घर में शरण देता था। उसने अपने साथियों के साथ नक्सली शहीद सप्ताह मीटिंग और जन अदालत का आयोजन भी किया। मंडावी के खिलाफ धाराओं में मामला दर्ज थाना आमाबेड़ा में मंडावी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इनमें भादवि की धारा 147, 148, 149, 307 के साथ आर्म्स एक्ट और विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम शामिल हैं। कांकेर पुलिस अन्य फरार नक्सलियों और उनके सहयोगियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही लोगों से नक्सलियों को किसी प्रकार का सहयोग न करने की भी अपील की है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में 18 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक मोड़ आया जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने “छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न@2047” दस्तावेज को जनता को समर्पित किया। नवा रायपुर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में नीति आयोग, राज्य मंत्रिमंडल, विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने इसे केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में स्पष्ट रोडमैप बताया। यह विज़न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 के संकल्प से प्रेरित है और इसमें तीन करोड़ नागरिकों की भागीदारी शामिल है। दस्तावेज में अल्पकालिक (2030), मध्यकालिक (2035) और दीर्घकालिक (2047) लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 13 प्रमुख क्षेत्रों में 10 मिशन के तहत संतुलित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की योजना बनाई गई है, जैसे कृषि, आईटी, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और शिक्षा। जीडीपी 45 करोड़ ले जाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की जीडीपी को 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है। स्टील, कोयला और बिजली उत्पादन में भारी वृद्धि के साथ ही राज्य को आईटी और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, डिजिटल सेवा, नागरिक सहभागिता और खनन से जुड़े नवाचारों को भी प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विज़न की बहुआयामी रणनीति और नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दृष्टिपत्र से छत्तीसगढ़ को नवाचार, रोजगार और निवेश के एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की ठोस योजना तैयार की गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी ने “वन टाइम सेटलमेंट योजना (OTS-2)” की बड़ी सफलता की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2025 से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत अब तक 920 संपत्तियों का विक्रय कर 139.47 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। यह उपलब्धि गृह निर्माण मंडल की योजना की लोकप्रियता और पारदर्शिता को दर्शाती है। मंत्री ने बताया कि योजना में रिक्त संपत्तियों पर उनकी उम्र और रिक्तता के प्रतिशत के आधार पर 10% से लेकर 30% तक की छूट दी गई है। नागरिकों को इन संपत्तियों के लिए ऑफर देने का अवसर मिला और उच्चतम बोली लगाने वालों को संपत्तियाँ आवंटित की गईं। उन्होंने यह भी बताया कि पहले बैंकों से लिया गया 800 करोड़ रुपये का ऋण राज्य सरकार द्वारा चुका दिया गया है। अब मंडल पूर्णतः ऋणमुक्त है और अपनी नई परियोजनाओं की दिशा में आत्मनिर्भरता के साथ कार्य कर रहा है। मंत्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में मंडल की कोई भी योजना तब शुरू होगी जब उसकी कम से कम 60% प्री-बुकिंग हो जाएगी। यह रणनीति अनावश्यक निर्माण रोकने और मांग आधारित विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है।