cglive24 news भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका श्रमिकों के बकाया भुगतान को लेकर भिलाई इस्पात मजदूर संघ (BMS) ने कड़ा रुख अपनाया है। संघ के पदाधिकारियों ने संयंत्र के महाप्रबंधक (GM) विकास चन्द्रा से मुलाकात कर ठेका खत्म होने के बावजूद श्रमिकों को अब तक न मिले बोनस, छुट्टी के नकदीकरण (Leave Encashment) और रिट्रेंचमेंट राशि के शीघ्र भुगतान की मांग की है। ​प्रमुख मुद्दे और विभाग: यूनियन के अनुसार, कई ठेका कंपनियों द्वारा काम पूरा होने के बाद भी श्रमिकों का वैधानिक भुगतान रोका गया है, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. ​रोजी एंटरप्राइजेस: ओ.एच.पी (OHP) विभाग 2. ​यादव ब्रदर्स इंजीनियरिंग: मार्स-1 (MARS-1) विभाग 3. ​मैप इंजीनियरिंग: एस.पी.-3 (SP-3) विभाग, ​यू.आर.एम (URM) विभाग के संबंधित ठेकेदार ​यूनियन की चेतावनी: भिलाई इस्पात मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री वशिष्ठ वर्मा और हरी शंकर चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि ठेका श्रमिकों का पसीना सूखने से पहले उनका भुगतान होना चाहिए। उपाध्यक्ष शारदा प्रसाद गुप्ता, विनोद उपाध्याय और बसंत वर्मा ने प्रबंधन को पत्र सौंपते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द श्रमिकों के खातों में बकाया राशि नहीं पहुंची, तो यूनियन उग्र आंदोलन और आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होगी। ​प्रबंधन का आश्वासन: मामले की गंभीरता को देखते हुए महाप्रबंधक विकास चन्द्रा ने यूनियन को आश्वस्त किया है कि सभी तकनीकी पहलुओं की जाँच कर जल्द ही श्रमिकों का बकाया भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। ​मजदूर संघ ने दो टूक शब्दों में कहा है कि श्रमिकों के आर्थिक अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे इस मामले पर निरंतर निगरानी बनाए हुए हैं। ​

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस को और अधिक सशक्त बनाते हुए आज नागरिक सुविधा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण और अभिनव पहल का शुभारंभ किया गया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने निवास कार्यालय में भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा तथा ऑटो-डाइवर्ज़न (पुनर्निर्धारण) सुविधा का औपचारिक राज्यव्यापी शुभारंभ किया। ये दोनों डिजिटल पहल राज्य में ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इन सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को अब राजस्व संबंधी सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कार्यवाही पूरी तरह सरल, तेज़ और पारदर्शी होगी। भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नागरिक अब अपने मोबाइल फोन पर ही विभिन्न राजस्व सेवाओं की जानकारी और सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। यह सेवा नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सीधे शासन से जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है, जो राज्य की डिजिटल रूपांतरण यात्रा को नई गति प्रदान करेगी। इस चैटबॉट सेवा के अंतर्गत नागरिकों को जमीन संबंधी जानकारी, राजस्व न्यायालय से संबंधित जानकारी, मोबाइल नंबर जोड़ने की सुविधा, आधार नंबर जोड़ने हेतु ऑनलाइन आवेदन, किसान किताब हेतु आवेदन, नामांतरण हेतु आवेदन सहित अन्य नागरिक हितैषी राजस्व सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। नागरिक इन सभी सेवाओं का लाभ घर बैठे केवल एक व्हाट्सऐप संदेश के माध्यम से ले सकते हैं। इस सेवा का उपयोग करने के लिए नागरिक 7289056060 नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर व्हाट्सऐप पर संदेश भेज सकते हैं, जिसके पश्चात चैटबॉट तुरंत आवश्यक जानकारी एवं सेवाएँ उपलब्ध कराएगा। इसी क्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने एक और महत्वपूर्ण डिजिटल पहल के रूप में ऑटो-डाइवर्ज़न (पुनर्निर्धारण) सुविधा का भी शुभारंभ किया। यह सुविधा भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध बनाकर नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान करेगी।इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अब नागरिक बिना किसी कागजी कार्रवाई और कार्यालयों के चक्कर लगाए अपने भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर भूमि चयन से लेकर प्रीमियम एवं शुल्क की गणना तक की पूरी प्रक्रिया स्वचालित और सहज बनाई गई है। भुगतान प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए ई-चालान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आवेदन के साथ छह आवश्यक दस्तावेजों का ऑनलाइन अपलोड अनिवार्य किया गया है, जिससे प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। आवेदन जमा होते ही वह स्वतः संबंधित सक्षम अधिकारी के पास परीक्षण हेतु प्रेषित हो जाएगा। सक्षम अधिकारी को 15 दिनों के भीतर आवेदन पर निर्णय लेना अनिवार्य होगा, जिससे अनावश्यक विलंब समाप्त होगा और कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकेगी। यदि निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय नहीं होता है, तो नागरिक को डिम्ड डाइवर्ज़न प्रमाणपत्र स्वतः जारी कर दिया जाएगा, जिससे नागरिकों को लंबे इंतजार से मुक्ति मिलेगी और शासन की जवाबदेही और अधिक मजबूत होगी। नागरिक हितों की सुरक्षा के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि नागरिक द्वारा गणना की गई राशि वास्तविक देय राशि से कम पाई जाती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। नागरिक को 60 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी, अन्यथा विलंब की स्थिति में अर्थदंड का प्रावधान लागू होगा। नागरिक  https://revenue.cg.nic.in/citizenrequest/   पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस अवसर पर राजस्व सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले तथा संचालक राजस्व विनीत नंदनवार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। “तकनीक के माध्यम से शासन को सीधे नागरिकों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है, ताकि समय, संसाधन और श्रम की बचत हो तथा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार नागरिकों को तेज़, सरल और पारदर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल गवर्नेंस को निरंतर सशक्त बना रही है। भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट और ऑटो-डाइवर्ज़न (पुनर्निर्धारण) जैसी पहल इसी सोच का परिणाम हैं, जिनसे आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये डिजिटल सेवाएँ छत्तीसगढ़ को सुशासन और डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक नई ऊँचाई प्रदान करेंगी।”-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय “भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट और ऑटो-डाइवर्ज़न (पुनर्निर्धारण) सुविधा राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ऑटो-डाइवर्ज़न व्यवस्था से भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया स्पष्ट समय-सीमा में पूरी होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को त्वरित राहत मिलेगी। यह पहल छत्तीसगढ़ में सुशासन, तकनीकी दक्षता और नागरिक सुविधा को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।” -राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा “भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट और ऑटो-डाइवर्ज़न (पुनर्निर्धारण) सुविधा राजस्व सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है। इन पहल के माध्यम से नागरिकों को सूचनाओं और सेवाओं तक त्वरित, पारदर्शी और भरोसेमंद पहुँच सुनिश्चित की गई है। ऑटो-डाइवर्ज़न व्यवस्था में तय समय-सीमा, ऑनलाइन भुगतान और डिम्ड डाइवर्ज़न जैसे प्रावधानों से प्रक्रियाओं में जवाबदेही बढ़ेगी और अनावश्यक विलंब समाप्त होगा। यह पहल राजस्व प्रशासन को अधिक कुशल, तकनीकी रूप से सक्षम और नागरिक-अनुकूल बनाने में सहायक सिद्ध होगी।” -राजस्व सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले

 TVS Raider 125:  भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में टीवीएस Raider 125 ने अपनी अलग पहचान बना ली है। स्टाइलिश लुक, मॉडर्न फीचर्स और स्पोर्टी परफॉर्मेंस के कारण यह बाइक युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। कीमत और वेरिएंट्स TVS Raider 125 की एक्स-शोरूम कीमत ₹80,750 से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में ₹96,100 तक जाती है। यह SX, SSE, स्प्लिट सीट और सिंगल सीट वेरिएंट में उपलब्ध है। इंजन और परफॉर्मेंस 124.8 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन पावर: 11.38 पीएस, टॉर्क: 11.2 Nm 5-स्पीड ट्रांसमिशन 0-60 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.9 सेकंड में माइलेज और फ्यूल टैंक कंपनी के मुताबिक Raider 125 का माइलेज 70 किलोमीटर/लीटर है। 10 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह बाइक फुल टैंक में लगभग 700 किलोमीटर तक चल सकती है। फीचर्स और कनेक्टिविटी 5 इंच का TFT डिस्प्ले राइडिंग मोड्स, स्पीड और फ्यूल लेवल इन्फॉर्मेशन LED हेडलाइट, USB चार्जर, स्मार्ट कनेक्टिविटी डिस्क और ड्रम ब्रेक 8 आकर्षक कलर ऑप्शन कौन हैं राइवल्स? TVS Raider 125 मुख्य रूप से Bajaj Pulsar 125, Hero Xtreme 125R और Honda SP125 जैसी 125cc बाइक्स को कड़ी टक्कर देती है। बाइक का वजन  123 किलोग्राम वजन के साथ यह बाइक युवा और बुजुर्ग दोनों राइडर्स के लिए एक भरोसेमंद और स्टाइलिश विकल्प है। बाजार में पॉपुलैरिटी नवंबर 2025 में TVS Raider को 32,853 नए ग्राहकों ने खरीदा, जिससे यह देश की टॉप-10 बेस्ट सेलिंग बाइक्स में शामिल हो गई। TVS Raider 125 – यह बाइक स्टाइल, परफॉर्मेंस और माइलेज का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है, जो इसे 125cc सेगमेंट में युवाओं की पहली पसंद बनाती है।