रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर आई है। शराब घोटाल में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चेतन्य बघेल को जमानत मिल गयी है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर ली है। उल्लेखनीय है कि, 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट से भी लग चुका था झटका उल्लेखनीय है कि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिसमें CBI और ED की जांच की शक्तियों और उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देना चाहते हैं तो अलग से याचिका दायर करें। 18 जुलाई की सुबह हुई थी गिरफ्तारी उल्लेखनीय है कि, ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) ने रायपुर और दुर्ग की शराब दुकानों में “राइफल” और “पिस्टल” ब्रांड की शराब सप्लाई की थी, जो पिछले एक साल से बिक नहीं रही। अब बिक्री न होने पर कंपनी ने प्लेसमेंट एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया और बीआईएस के माध्यम से 80 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी किया। प्लेसमेंट कंपनी ने कर्मचारियों पर फाइन तय कर दी है। सुपरवाइजर पर 10 हजार, सेल्समैन पर 7 हजार और मल्टी-टास्क स्टाफ पर 5 हजार रुपए की कटौती की जाएगी। इससे कर्मचारियों की सैलरी से करीब 64.4 लाख रुपए कटेंगे। कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और वे बुधवार को काम करने से इनकार कर दिए थे, लेकिन बाद में समझौते के बाद लौटे। कंपनी का आरोप है कि पुराने स्टॉक समय पर नहीं बिक पाया और पिस्टल-राइफल जैसे उत्पादों की बिक्री पर कोई लिमिट न होने से सिस्टम में असंतुलन हुआ। करीब 1.40 करोड़ रुपए का स्टॉक फंस गया। कर्मचारी कहते हैं कि वेतन इतना कम है कि इतनी राशि काटना मुश्किल है। अधिकांश ने लोन लिए हुए हैं, बच्चों की फीस और घर खर्च के लिए भी पैसे चाहिए। जुर्माना एक साथ लगाने से नाराजगी बढ़ी है। सीएसएमसीएल के तहत करीब 250 अलग-अलग ब्रांड की शराब बिकती है, जिनमें कुछ बिल्कुल ग्राहकों को पसंद नहीं हैं। विभाग का तर्क है कि राजस्व का नुकसान न हो और नियम के अनुसार, नुकसान की भरपाई जरूरी है। इस आधार पर कंपनी 75 प्रतिशत और कर्मचारी 25 प्रतिशत रकम देंगे। आबकारी विभाग के प्रभारी उपायुक्त राजेश शर्मा और बीआईएस के डीजीएम हर्ष लाल द्विवेदी ने कहा कि उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि सिस्टम को पटरी पर लाना है ताकि भविष्य में डेमरेज और नुकसान न हो। कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे ब्रांड ग्राहकों के सामने रखें और बेचें।

एमसीबी। जिला प्रशासन ने अवैध चावल परिवहन एवं राइस मिल संचालन में गंभीर अनियमितताओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) द्वारा केल्हारी तहसील के केवटी स्थित गोयल एग्रो केवटी राइस मिल के संचालक श्री संजीव कुमार गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई केल्हारी अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती इंदिरा मिश्रा, भरतपुर अनुविभागीय अधिकारी श्री शशि शेखर मिश्रा एवं खाद्य निरीक्षक भरतपुर श्री प्रवीण मिश्रा तथा केल्हारी खाद्य निरीक्षक श्रीमती ममता भगत की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुघरी में 32 टन चावल से लदा वाहन जप्त किया गया था। इसके पश्चात 22 दिसंबर 2025 को गोयल एग्रो केवटी राइस मिल का भौतिक सत्यापन किया गया। संयुक्त जांच में यह तथ्य सामने आया कि मिल द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए अनाधिकृत रूप से अंतर्राज्यीय चावल परिवहन किया गया, साथ ही बिना अनुमति चावल का क्रय भी किया गया। जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि शासकीय धान को एक मिल से दूसरी मिल में अवैध रूप से स्थानांतरित किया गया तथा चावल एवं धान के स्टॉक का संधारण निर्धारित प्रारूप में नहीं किया गया। मासिक विवरणियां भी नियमित रूप से जिला कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं की जा रही थीं। भौतिक सत्यापन के दौरान 774.04 क्विंटल चावल की भारी कमी पाई गई, जिससे मामला और अधिक गंभीर हो गया। संयुक्त टीम की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गोयल एग्रो केवटी राइस मिल एक डमी मिल के रूप में संचालित हो रही है, जो केवल दस्तावेजों में कस्टम मिलिंग का कार्य दर्शा रही है। इसकी पुष्टि मिल की अत्यंत कम विद्युत खपत से होने की बात कही गई है। निरीक्षण के दौरान मिल परिसर में गंभीर गंदगी पाई गई, जहां चावल एवं धान के भंडारण स्थल पर मरे हुए चूहे, कबूतरों की बीट तथा सड़ी अवस्था में चावल मिले। इन परिस्थितियों को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक बताते हुए फूड पॉयजनिंग की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016, धान खरीदी संबंधी आदेशों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 का उल्लंघन है। जारी नोटिस के माध्यम से मिल संचालक को सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में एकपक्षीय कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से जिले में खाद्य आपूर्ति व्यवस्था एवं उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।