रायपुर :- छत्तीसगढ़ में अपना घर बनाने या जमीन खरीदने का सपना देख रहे मध्यमवर्गीय परिवारों और किसानों के लिए बड़ी राहत दी गई है। विधानसभा ने ‘छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026’ को पारित कर अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% सेस हटा दिया है। इस कदम से जनता पर सालाना 460 करोड़ रुपए का बोझ कम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गमीटर आधारित मूल्यांकन खत्म कर हेक्टेयर दर लागू की गई है, जिससे छोटे जमीन मालिकों को 300-400 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। कृषि भूमि पर जटिल नियम जैसे ढाई गुना मूल्यांकन और पेड़ों का अलग मूल्यांकन भी हटा दिए गए हैं, जिससे जमीन और मकान की रजिस्ट्री अधिक किफायती होगी। वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि पंजीयन प्रक्रिया को ‘वीजा ऑफिस’ की तर्ज पर स्मार्ट बनाया जा रहा है, जिससे रजिस्ट्री होते ही नामांतरण अपने आप होगा और फर्जीवाड़े रोकने के लिए आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह निर्णय केवल कर में राहत नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों को सम्मान देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे संपत्ति पंजीकरण बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई ऊर्जा मिलेगी।

बीजापुर :- राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वर्ष 2024 में बीजापुर जिले के धर्मावरम क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप पर हुए माओवादी हमले के मामले में सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। 16 जनवरी 2024 को लगभग 300 माओवादी धर्मावरम, चिंतावागु और पामेड स्थित सीआरपीएफ कैंपों पर समन्वित हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के करीब एक दर्जन जवान घायल हुए थे। चार्जशीट में तीन गिरफ्तार माओवादी — अवलम भीमा, मदकम नंदा और मदकम देवा उर्फ रतन — के साथ तीन फरार आरोपियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। सभी के खिलाफ UAPA, भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भी NIA ने इस मामले में 17 माओवादी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ताजा चार्जशीट के साथ जांच एजेंसी ने हमले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सबूत और आरोप अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिसे सुरक्षा बलों के खिलाफ माओवादी गतिविधियों पर शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

रायपुर:  जिला मुख्यालय गरियाबंद के निकटस्थ ग्राम सढ़ौली की महिला कृषक लक्ष्मी ठाकुर ने अपने नवाचार और परिश्रम के बल से एक अद्भुत मिशाल पेश की है। लक्ष्मी को पहले परंपरागत खेती पर निर्भर रहने के कारण अधिक मेहनत करने पर भी उन्हें अपने मेहनत के अनुरूप आय नहीं मिल पाती थी। लेकिन मत्स्य विभाग के अधिकारियों के संपर्क एवं मार्गदर्शन करने से उनका ध्यान मछली पालन की ओर बढ़ा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2021-22 में उन्होंने अपनी 0.94 हेक्टेयर निजी भूमि में तालाब का निर्माण कराया और उसमें मिश्रित मेजर कार्प के साथ पंगेशियस एवं रूपचंद मछली पालना शुरू किया। आज उनकों प्रति वर्ष लगभग तीन से साढ़े तीन लाख रुपये की आय प्राप्त हो रही है। ठाकुर ने केवल मछली पालन तक ही सीमित न रहते हुए बाद में एकीकृत मछली पालन मॉडल भी अपनाया है। उन्होंने अपने तालाब के मेढ़ों पर पपीता, आम, नींबू, करौंदा, चीकू, मुनगा और नारियल जैसी उद्यानिकी फसलें लगाई हैं। साथ ही गाय और सुकर पालन से भी वे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रही हैं। विभाग के निरंतर मार्गदर्शन में कार्य करते हुए आज  ठाकुर आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं और गांव के अन्य किसानों, महिला कृषकों के लिए रोल मॉडल बनकर उभरी हैं।