जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में 4 अप्रैल 2026 को पहली बार एक भव्य और अनूठे आयोजन ‘बस्तर राइडर्स मीट 2026’ का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन ‘गरुड़ा – द राइडर्स क्लब’ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से बाइक राइडर्स और राइडिंग के शौकीन लोग हिस्सा लेंगे। बता दें कि, इस आयोजन का उद्देश्य बस्तर की समृद्ध संस्कृति, खानपान, वेशभूषा और प्राकृतिक सौंदर्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। साथ ही, बाइक राइडर्स को बस्तर के अद्भुत पर्यटन स्थलों का अनुभव भी कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बाइक शो और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न ब्रांड की आकर्षक मोटरसाइकिलों का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा राइडिंग शो में कुशल राइडर्स द्वारा रोमांचक स्टंट और परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेंगे। इस मौके पर सर्वश्रेष्ठ मॉडिफाइड बाइक, सर्वश्रेष्ठ विंटेज बाइक और सर्वश्रेष्ठ सुपरबाइक के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। वहीं, ‘बस्तर टैलेंट शोकेस’ के जरिए स्थानीय कलाकारों, संगीतकारों और प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक फूड फेस्टिवल भी आयोजित होगा, जहां बस्तर के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही राइडर्स द्वारा यातायात सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाएगा।   यह आयोजन न केवल बाइक प्रेमियों के लिए एक बड़ा मंच होगा, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को देशभर में प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी बनेगा। आयोजकों ने सभी राइडर्स, मीडिया प्रतिनिधियों, बाइक प्रेमियों और आम जनता से इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने की अपील की है। इच्छुक लोग पंजीकरण के लिए व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से 6263437809 और 7240839494 पर संपर्क कर सकते हैं। “राइड विद प्राइड, राइड फॉर बस्तर” के संदेश के साथ यह आयोजन बस्तर की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेगा।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केन्द्र और राज्य के बीच एमओयू कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल की वर्चुअल मौजूदगी में अधिकारियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर एक्सचेंज किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में यह पहल ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि “हर घर जल” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हुये एमओयू से इन कार्यों में गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के विस्तारित चरण, जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। इस चरण में जल सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ जनभागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 41 लाख 30 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों, यानी लगभग 82.66 प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है।  साय ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत दूरस्थ, वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों तक शुद्ध पेयजल पहुंचने से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पहले पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि मिशन 2.0 के तहत ग्राम स्तर पर जल प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही जल संवर्धन, पुनर्भरण तथा योजनाओं के संचालन और रखरखाव को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इस एमओयू के माध्यम से पारदर्शी और तकनीक आधारित जल सेवा प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण और अधिक व्यवस्थित एवं सुदृढ़ होगा। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री से 1300 करोड़ रुपये की विशेष स्वीकृति का आग्रह भी किया। इस स्वीकृति से 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के 3 हजार से अधिक गांवों तक पेयजल पहुंचाने में मदद मिलेगी। अंत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से छत्तीसगढ़ न केवल “हर घर जल” का लक्ष्य हासिल करेगा, बल्कि सतत जल प्रबंधन और ग्रामीण जल शासन में भी नए मानक स्थापित करेगा। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस एमओयू के बाद छत्तीसगढ़ में पाइप लाइन एवं संरचनाओं के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी की पहुँच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को इसके तहत सशक्त अधिकार प्राप्त होंगे और इन संरचनाओं के रख रखाव के लिए वे जिम्मेदार होंगे। पाटिल ने कहा कि जिला प्रशासन के जरिये पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी एवं आवश्यकता होने पर सहायता भी करेंगे। उन्होंने बताया कि आज का यह एमओयू जल शक्ति मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन का साझा प्रयास का परिणाम है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर स्वच्छ एवं निर्बाध पानी की पहुँच का सपना साकार होगा। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश टोप्पो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। सभापति धरम लाल कौशिक ने आज सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान धर्मान्तरण रोकने और प्रदेश की भर्ती परिक्षाओं में गड़बड़ी पर रोक लगाने दो महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में बहुमत के आधार पर पारित कर दिया। सत्र के दौरान कई जनहित के मुद्दों पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरने का प्रयास जरूर किया परन्तु इसमें वह सफल नहीं हो पाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कर्मचारी चयन मंडल विधेयक सदन में पेश किया। इस पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों की चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। इस विधेयक के बनने से राज्य की भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लग सकेगी। वही एक दिन पूर्व धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया जिसका विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, इसके बाद सदन में बगैर विपक्ष के चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धर्म की आड़ में सरकार राजनीति कर रही है इस विधेयक को कब से लागू किया जाएगा यह बताएं। वही उपमुख्यमंत्री अरुण साव और भाजपा सदस्य सुनील सोनी ने कहा प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जिससे यहां की डेमोग्राफी बदल रही है। इस पर रोक लगाने यह विधेयक जरूरी था। इसके पारित होने पर प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, विधेयकों की मंजूरी के बाद सभापति धरम लाल कौशिक ने सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।23 फरवरी से चले इस सत्र में विधायकों ने 2924 सवाल लगाए थे जिसमें से मात्र 86 प्रश्नों पर ही सदन में चर्चा हो सकी। पूरे सत्र के दौरान कुल 108 घंटे विधानसभा की कार्यवाही चली। इस दौरान राज्य सरकार का एक लाख 72 हजार करोड़ का भारी भरकम बजट भी पारित किया गया।