भिलाई । CM साय ने सुशासन तिहार 2026 के तहत दुर्ग जिले को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने बताया, आज सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत दुर्ग जिले में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में ₹737 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, नगरीय विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े ये कार्य क्षेत्र के विकास को नई गति देंगे और लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाएंगे। इन परियोजनाओं से नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।जनविश्वास, सुशासन और विकास के मंत्र के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का हमारा संकल्प निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के हर क्षेत्र और प्रत्येक नागरिक तक विकास की रोशनी पहुँचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

रायपुर।  अवैध निर्माण को जुर्माना लेकर वैध करने की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे “सिस्टम से धोखा” करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि अवैध निर्माण पर नोटिस देकर उसे नियमित करने के बजाय सीधे कार्रवाई कर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, से सितंबर 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसमें यह जानकारी मांगी गई है कि कितनी कृषि भूमि का उपयोग बदलकर आवासीय और व्यावसायिक किया गया है। राजधानी रायपुर में स्थिति और भी गंभीर सामने आई है। पिछले पांच वर्षों में यहां लगभग 10 हजार अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8500 से अधिक मामलों को मंजूरी दी जा चुकी है। करीब 1500 आवेदन अभी भी लंबित हैं। पूरे राज्य में ऐसे मामलों की संख्या लगभग 50 हजार तक बताई जा रही है, जिससे सरकार को 100 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकांश मामले आवासीय क्षेत्रों में बनाए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़े हैं। कई कॉलोनियों जैसे कटोरातालाब, अवंति विहार, समता कॉलोनी, गुढ़ियारी और बैरनबाजार जैसे इलाकों में आवासीय मकानों को शोरूम, ऑफिस, कोचिंग सेंटर और क्लिनिक में बदल दिया गया है। इससे इन क्षेत्रों में ट्रैफिक, पार्किंग, सीवरेज और फायर सेफ्टी जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने कहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं टाउन प्लानिंग विशेषज्ञों का मानना है कि सुनियोजित शहरी विकास के लिए मास्टर प्लान और जोनल प्लान का सख्ती से पालन जरूरी है। विशेषज्ञ मनीष पिल्लीवार के अनुसार, यदि योजनाबद्ध जोनल प्लान लागू होता तो आवासीय क्षेत्रों का कमर्शियल अतिक्रमण नहीं बढ़ता और शहरों का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकता था।

रायपुर। खेती की बढ़ती लागत और मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति के बीच नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इन उर्वरकों के संतुलित उपयोग से खेती की लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सहित देशभर के किसानों का रुझान अब नैनो उर्वरकों की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पारंपरिक खेती में प्रति एकड़ 2 से 3 बोरी यूरिया और एक बोरी डीएपी का उपयोग किया जाता है। मौजूदा कीमतों के हिसाब से केवल यूरिया और डीएपी पर किसानों का 1900 से 2200 रुपए तक खर्च हो जाता है। वहीं 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की एक बोतल का प्रभाव लगभग एक बोरी यूरिया के बराबर माना जाता है। इससे खाद पर होने वाला खर्च कम होता है और परिवहन व भंडारण की लागत में भी बचत होती है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के सूक्ष्म कण पौधों द्वारा तेजी से अवशोषित किए जाते हैं। इससे फसलों को संतुलित पोषण मिलता है, पौधों की बढ़वार बेहतर होती है और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आता है। कई कृषि परीक्षणों में 5 से 8 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ने के संकेत भी मिले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक नैनो उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी मददगार है। इससे रासायनिक अवशेष कम होते हैं, भूजल प्रदूषण घटता है और मिट्टी की जैविक सक्रियता बनी रहती है। इसके अलावा आयातित उर्वरकों पर निर्भरता कम होने से देश की विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। कृषि विभाग ने बताया कि प्रदेश में पारंपरिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रायपुर जिले में वर्तमान में 9,102 मीट्रिक टन यूरिया और 3,092 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। साथ ही समितियों और कृषि सेवा केंद्रों के माध्यम से नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी की उपलब्धता भी लगातार बढ़ाई जा रही है, ताकि किसान आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की दिशा में आगे बढ़ सकें।