राजनांदगांव।  छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिसकर्मियों की गंभीर लापरवाही पर एसपी ने सख्त एक्शन लिया है। रातभर थाने में नाबालिग बालिका और उसके परिवार को बैठाकर रखा गया। इस दौरान नाबालिग बालिका के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मामले में थाना प्रभारी और महिला हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रक्षित केंद्र में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, सोमनी थाना में यह अमानवीय घटना हुई. जहां के टीआई अरुण नामदेव ने एक नाबालिग बालिका को गलत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे गर्भवती बता दिया। इसके बाद नाबालिग और उसके परिवार को रातभर थाने में बैठाकर रखा। इतना ही नहीं ड्यूटी पर तैनात महिला प्रधान आरक्षण राजश्री सिंह ने नाबालिग से अभद्र व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि जानकारी मिलने पर एसपी खुद मौके पर पहुंची और हड़काते हुए दोनों तत्काल निलंबित कर दिया। आदेश जारी एसपी कार्यालय से इस संबंध में आज जारी आदेश किया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

छत्तीसगढ़ कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम जामगांव सहित आसपास के कई गांवों में अवैध मेडिकल कारोबार का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। क्षेत्र में कई लोग बिना किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री, प्रशिक्षण और वैध लाइसेंस के खुद को डॉक्टर बताकर खुलेआम ग्रामीणों का इलाज कर रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर समाचार प्रकाशित होने और ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मेडिकल दुकानों की आड़ में अवैध रूप से क्लीनिक संचालित किए जा रहे हैं, जहां सामान्य बीमारी से लेकर गंभीर मरीजों तक का इलाज किया जा रहा है। कम खर्च में बेहतर इलाज का लालच देकर गरीब और भोले-भाले ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। बिना किसी विशेषज्ञता और पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था के मरीजों को दवाइयां दी जा रही हैं और इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। नीय लोगों का कहना है कि जब किसी मरीज की हालत ज्यादा गंभीर हो जाती है या तबीयत बिगड़ने लगती है, तब ऐसे कथित डॉक्टर मरीजों को निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल रेफर कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं। कई मामलों में मरीजों की हालत इलाज के दौरान बेहद गंभीर हो चुकी है, वहीं कुछ मामलों में मौत होने की भी बातें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि मरीज की हालत बिगड़ने या मौत होने के बाद सरकारी अस्पतालों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जबकि शुरुआती इलाज इन्हीं अवैध क्लीनिकों में किया जाता है। लोगों का कहना है कि जिन व्यक्तियों द्वारा इलाज किया जा रहा है, उनके पास न कोई मेडिकल डिग्री है और न ही किसी प्रकार की वैध अनुमति, इसके बावजूद वे खुलेआम डॉक्टर बनकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं नरहरपुर क्षेत्र के कई गांवों में इस प्रकार के अवैध मेडिकल सेंटर संचालित होने की जानकारी सामने आ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि ऐसे फर्जी डॉक्टरों और अवैध मेडिकल कारोबार के खिलाफ तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ी घटना हो सकती है। क्षेत्र के ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि बार-बार शिकायत और समाचार प्रकाशित होने के बाद भी जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि क्षेत्र में संचालित सभी अवैध मेडिकल सेंटरों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ग्रामीणों की जान सुरक्षित रह सके। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और खुद को डॉक्टर बताकर अवैध रूप से इलाज करने वालों पर कब तक कार्रवाई हो

रायपुर:  ‘जनता के द्वार डिजिटल सरकार’ का अर्थ है सरकारी योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों के घर तक पहुँचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। यह प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और आम जनता तक सीधी पहुँच सुनिश्चित करने की एक व्यापक पहल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप प्रदेश में सुशासन और डिजिटल प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में बीजापुर जिले में लोक सेवा केंद्रों का उन्नयन कर उन्हें अब ‘सेवा सेतु केंद्र’ के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, सुलभ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। डिजिटल सेवाओं से प्रशासन हुआ और अधिक नागरिक केंद्रि ‘सेवा सेतु’ व्यवस्था से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित, जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनी हैं। इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। अब लोक सेवा केंद्र ‘सेवा सेतु केंद्र’ और उनके ऑपरेटर ‘सेवा सेतु प्रबंधक’ कहलाएंगे। जिले के सभी विकासखंडों के सचिवों को इसके संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 73 से बढ़कर अब 442 सेवाएं उपलब्ध पहले लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 73 सेवाएं उपलब्ध थीं, जबकि अब सेवा सेतु केंद्रों के जरिए 442 डिजिटल सेवाएं नागरिकों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए अब लोग अपने स्मार्टफोन से ही जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेंशन योजना, और बिजली बिल भुगतान जैसी सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। अब नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर नई व्यवस्था के तहत नागरिकों को अब अलग-अलग सेवाओं के लिए राजस्व कार्यालय, जनपद पंचायत, नगर पालिका या अन्य विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एक ही पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन की स्थिति देखना और निर्धारित समय-सीमा में सेवा प्राप्त करना संभव हो गया है। गांव के पास ही मिलेगी डिजिटल सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों और प्रमाण-पत्रों के लिए अब तहसील या जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें उनके गांव के नजदीक ही डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे समय और यात्रा खर्च दोनों की बचत होगी। सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की मजबूरी को खत्म करके, नौकरशाही की दूरी को कम करती है और आम आदमी को सशक्त बनाती है। व्हाट्सएप से भी मिलेगी सुविधा तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए सेवा सेतु सेवाओं को व्हाट्सएप से भी जोड़ा गया है। अब नागरिक घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं। अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं एक ही मंच पर सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, राजस्व प्रकरण, नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र प्रकाशन तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। समयबद्ध और पारदर्शी सेवा वितरण प्रत्येक सेवा के लिए समय-सीमा निर्धारित होने से कार्यों के निराकरण में तेजी आई है। इससे सेवा वितरण अधिक पारदर्शी और प्रभावी हुआ है। यह पहल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन मॉडल को मजबूत करते हुए डिजिटल छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है। सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की मजबूरी को खत्म करके, नौकरशाही की दूरी को कम करती है और आम आदमी को सशक्त बनाती है