68.54 लाख महिलाओं के खातों में अंतरित हुए 642.27 करोड़ रुपये --मातृशक्ति के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण को मिला नया संबल रायपुर  /मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68 लाख 54 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 642 करोड़ 27 लाख 77 हजार 950 रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी समाज और राज्य की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से सम्मानित न किया जाए। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना से प्राप्त राशि का उपयोग महिलाएं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण तथा छोटे-छोटे स्वरोजगार कार्यों में कर रही हैं। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ महिलाओं की सामाजिक भागीदारी भी बढ़ी है। जून 2026 में जारी 28वीं किस्त के साथ ही योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश की महिलाओं को कुल 18 हजार 165 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के अनुरूप सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर में संचालित नियद नेल्लानार अभियान के माध्यम से 7 हजार 770 नई महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ा गया है। इससे दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना आज केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक बन चुकी है। योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार तथा समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महिलाओं की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि प्रदेश की हर महिला सशक्त, स्वावलंबी और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। महतारी वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की नई धारा प्रवाहित हुई है और लाखों परिवारों के जीवन में खुशहाली तथा आर्थिक स्थिरता का नया अध्याय जुड़ा है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने भीखमपुरा में निर्माणाधीन पीएम आवासों का किया निरीक्षण जनजातीय परिवारों से संवाद कर सुनीं समस्याएं, दिव्यांग हितग्राहियों को दिए सहायक उपकरण ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत किया वृक्षारोपण रायपुर-- सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड स्थित ग्राम भीखमपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने सपेरा बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री  साय ने वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवनयापन कर रहे सवरा (सपेरा) जनजाति के परिवारों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री  साय ने निर्माणाधीन आवासों का अवलोकन करते हुए कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि विकास और जनकल्याण का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को सभी स्वीकृत आवासों और अन्य निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे पिछले लगभग 35 वर्षों से कच्चे घरों में रहकर जीवनयापन कर रहे थे।प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अब उनका पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। हितग्राहियों ने कहा कि पहली बार उन्हें अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक आवास में रहने की उम्मीद मिली है। मुख्यमंत्री  साय ने ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने दिव्यांग हितग्राही रमाबाई सिदार को बैसाखी प्रदान कर उनकी सहायता की तथा बच्चों को चॉकलेट वितरित कर उनसे आत्मीय बातचीत की। मुख्यमंत्री की सहजता और अपनत्व से ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि भीखमपुरा की सपेरा बस्ती में 68 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास, सीसी रोड तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में 25 आवास, वर्ष 2025-26 में 14 आवास तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 14 आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं 10 अन्य पात्र परिवारों को आवास प्लस 2.0 सर्वे में शामिल किया गया है। कार्यक्रम के दौरान ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कदम का पौधा तथा वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बरगद का पौधा रोपित किया। परिसर में कुल पांच पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर। सरगुजा जिले में नायब तहसीलदार तुषार मानिक से मारपीट के विरोध और सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे तहसीलदरों का आंदोलन खत्म हो गया है। कल याने 4 जून से अब प्रदेश के 500 से ज्यादा तहसीलदार अपने-अपने काम पर लौट जाएंगे। संघ द्वारा बताया गया कि 1 जून 2026 को मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के साथ विस्तृत परिचर्चा आयोजित की गई थी। परिचर्चा के दौरान संघ द्वारा न केवल राजापुर प्रकरण में दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी का विषय प्रमुखता से उठाया गया, बल्कि तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की सुरक्षा, संसाधनों की उपलब्धता, कार्यालयीन स्टाफ की कमी, वाहन सुविधा, न्यायालयीन कार्यों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तथा लंबे समय से लंबित अन्य प्रशासनिक मांगों को भी विस्तार से रखा गया। संघ के प्रतिनिधियों को शासन स्तर से यह आश्वासन प्रदान किया गया कि राजापुर प्रकरण में शीघ्र वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा संघ द्वारा उठाई गई मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए चरणबद्ध निराकरण की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में 3 जून को थाना प्रभारी सीतापुर ने बताया कि नायब तहसीलदार तुषार मानिक के लिखित आवेदन पर सीतापुर थाना में अपराध क्रमांक 190/2026 अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, 121 (1), 132 एवं 191(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान प्रकरण के नामजद आरोपी नाजिम रजा एवं पंकज गुप्ता द्वारा पुलिस के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने उक्त कार्रवाई को प्रकरण में हुई प्रारंभिक एवं सकारात्मक प्रगति बताते हुए स्वागत किया है। संघ ने अपेक्षा व्यक्त की है कि शेष आरोपियों के विरुद्ध भी शीघ्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों में कानून के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके। संघ ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों का मूल दायित्व जनता को समयबद्ध एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेशभर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सदैव जनहित, सुशासन एवं न्यायिक दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। इसी भावना को सर्वोपरि रखते हुए तथा शासन द्वारा दिए गए आश्वासन एवं प्रारंभ हुई वैधानिक कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए संघ द्वारा प्रस्तावित सामूहिक अवकाश कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसके फलस्वरूप प्रदेश के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट 04 जून 2026 से पुनः अपने नियमित शासकीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा राजस्व, न्यायालयीन, निर्वाचन, जनगणना एवं अन्य प्रशासनिक कार्य सामान्य रूप से संचालित किए जाएंगे। संघ ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा दिए गए आश्वासनों के अनुरूप आगामी 15 दिवस के भीतर प्रकरण के शेष आरोपियों के विरुद्ध अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई तथा संघ की लंबित मांगों के निराकरण की दिशा में ठोस एवं संतोषजनक प्रगति अपेक्षित है। यदि निर्धारित अवधि में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संघ परिस्थितियों की समीक्षा कर पुनः अपने आगामी कार्यक्रमों पर निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। संघ ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ, राजस्व निरीक्षक संघ, राजस्व पटवारी संघ, राजस्व लिपिकीय संघ, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, छात्रावास अधीक्षक संघ तथा प्रदेश के विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रदान किए गए नैतिक समर्थन, एकजुटता एवं सहयोग के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया है। संघ ने मीडिया प्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त किया है जिन्होंने प्रशासनिक गरिमा, विधि के शासन तथा शासकीय अधिकारियों की सुरक्षा एवं सम्मान के इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से उठाया और समर्थन प्रदान किया। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने विश्वास व्यक्त किया है कि शासन एवं प्रशासन इस विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए शेष आवश्यक कार्रवाईयों को भी समयबद्ध रूप से पूर्ण करेगा तथा अधिकारियों की सुरक्षा, सम्मान एवं संसाधनों से संबंधित विषयों के स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाएगा।