हाइलाइट :रायपुर अखबार.. IPL 2008 में दिल्ली ने विराट कोहली को नहीं खरीदा Virender Sehwag ने बताया टीम कॉम्बिनेशन था कारण टीम में पहले से मौजूद थे कई टॉप ऑर्डर बल्लेबाज गेंदबाज की कमी के चलते प्रदीप सांगवान को मिली जगह बाद में Virat Kohli बने RCB के सबसे बड़े स्टार टीम कॉम्बिनेशन बना सबसे बड़ा कारण दिल्ली :  आईपीएल 2008 के पहले सीजन में एक बड़ा मौका दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के हाथ से निकल गया था, जब उन्होंने युवा विराट कोहली को अपनी टीम में शामिल नहीं किया। हाल ही में इस फैसले को लेकर पूर्व कप्तान Virender Sehwag ने एक अहम खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उस समय टीम के संतुलन (team combination) ने इस निर्णय में निर्णायक भूमिका निभाई थी, न कि कोहली की प्रतिभा पर कोई संदेह। बल्लेबाजों की भरमार से बनी मुश्किल सहवाग के मुताबिक, उस समय दिल्ली की टीम में पहले से ही कई मजबूत टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मौजूद थे। टीम में Gautam Gambhir और सहवाग खुद ओपनिंग करते थे, जबकि Shikhar Dhawan और Tillakaratne Dilshan जैसे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में खेले जाते थे। ऐसे में तीसरे-चौथे नंबर के बल्लेबाज के रूप में विराट को फिट करना टीम मैनेजमेंट के लिए चुनौतीपूर्ण था। गेंदबाज की जरूरत ने बदला फैसला सहवाग ने यह भी स्पष्ट किया कि टीम में उस समय एक अच्छे गेंदबाज की कमी थी। इसी वजह से दिल्ली ने बल्लेबाज के बजाय तेज गेंदबाज प्रदीप सांगवान को प्राथमिकता दी। यह एक रणनीतिक फैसला था, जिसमें टीम बैलेंस को ध्यान में रखा गया, भले ही इसके चलते भविष्य के सुपरस्टार को गंवाना पड़ा। दिल्ली से RCB तक का सफर दिलचस्प बात यह है कि विराट कोहली भी दिल्ली की घरेलू टीम का हिस्सा थे और उनके पास अपने ही शहर की IPL टीम से जुड़ने का मौका था। लेकिन दिल्ली के इस फैसले के बाद Royal Challengers Bangalore ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। वहीं से कोहली का IPL करियर शुरू हुआ और उन्होंने इसी टीम के साथ अपनी पहचान बनाई। कोहली का RCB के साथ अटूट रिश्ता आज विराट कोहली IPL इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और RCB के साथ उनका रिश्ता बेहद मजबूत है। खुद कोहली भी कई बार यह साफ कर चुके हैं कि वह अपने IPL करियर के अंत तक इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलना चाहते हैं। दिल्ली का यह पुराना फैसला आज क्रिकेट इतिहास की सबसे चर्चित “क्या होता अगर” कहानियों में शामिल हो चुका है।

स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डेस्क हाइलाइट्स : सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा अब तक 20 मजदूरों की मौत, 15 घायल, इलाज जारी कंपनी चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 10 लोगों पर FIR दर्ज मशीनों के रखरखाव में लापरवाही आई सामने मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख मुआवजा और नौकरी का ऐलान हादसे के बाद बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित सिंघीतराई वेदांता पावर प्लांट हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक घटना में अब तक 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई और कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अखबार FIR में कौन-कौन शामिल, किन धाराओं में केस पुलिस ने कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, प्रबंधक देवेंद्र पटेल समेत कुल 10 जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपी बनाया है। थाना डभरा में अपराध क्रमांक 119/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1), 289 और 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई हादसे में संभावित लापरवाही और जिम्मेदारी तय करने की दिशा में अहम मानी जा रही जांच में सामने आई लापरवाही प्रारंभिक पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि वेदांता कंपनी और एनजीएसएल (NGSL) द्वारा मशीनरी और उपकरणों के रखरखाव में गंभीर लापरवाही बरती गई। निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण बायलर के दबाव में अचानक उतार-चढ़ाव हुआ और यह भयावह हादसा हो गया। यह लापरवाही सीधे तौर पर मजदूरों की जान पर भारी पड़ी। जांच के लिए विशेष टीम गठित मामले की गहराई से जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस टीम में एसडीओपी सुमित गुप्ता, फोरेंसिक अधिकारी सृष्टि सिंह और थाना प्रभारी राजेश पटेल शामिल हैं। टीम तकनीकी और फोरेंसिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मुआवजा और सहायता की घोषणा हादसे के बाद कंपनी प्रबंधन ने मृतक मजदूरों के परिजनों को 35-35 लाख रुपये मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार ने भी आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। हालांकि, पीड़ित परिवारों के लिए यह राहत उनके अपनों की कमी को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन प्रशासनिक मदद से कुछ सहारा जरूर मिल सकेगा।

प्रदेश में लगातार हो रही औद्योगिक दुर्घटनाएं चिंता का विषय – दीपक बैज मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने से दुर्घटनाएं हो रही – महंत रायपुर । कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अगुवाई में सक्ती के वेदांता पावर प्लांट गया तथा दुर्घटना स्थल एवं प्रभावितों से मुलाकात किया। उनके साथ वेदांता पावर दुर्घटना के लिए बनाई गई कांग्रेस की जांच समिति के संयोजक जयसिंह अग्रवाल एवं सदस्यगण पूर्व मंत्री उमेश पटेल, पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा, विधायक रामकुमार यादव, उत्तरी जांगड़े, अटल श्रीवास्तव, बालेश्वर साहू, राघवेन्द्र सिंह, व्यास कश्यप, शेषराज हरवंश, जिला अध्यक्ष रश्मि गबेल, राजेश अग्रवाल भी शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही औद्योगिक दुर्घटनाएं चिंता का विषय है। यह सुरक्षा मानकों के प्रति बरती जा रही घोर लापरवाही है। ऐसी घटना केवल दुर्घटना नहीं हत्या है, सदोष मानव वध है। राज्य में पिछले ढाई सालों में औद्योगिक दुर्घटना में लगभग 300 श्रमिकों की जानें गयी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि घटना के लिए प्रबंधन की जवाबदेही तय कर मुकदमा दर्ज किया जाए। सरकार प्रबंधन को बचा देती है इसीलिए घटना की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। हर बार सरकार प्रबंधन को बचाने का काम करती है। हमारी मांग है ऐसी कार्यवाही हो ताकि सुरक्षा मानकों के लिए लापरवाही बंद हो। घायलों का समुचित इलाज होना चाहिए। मृतकों को 1 करोड़, घायलों को 50 लाख मुआवजा दे। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा की स्थिति भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने से दुर्घटनाएं हो रही। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि भट्टी बंद किए बिना ही जोखिम भरे काम करवाना, सुरक्षा उपकरणों का न होना और बिना उचित परमिट के काम करना सामान्य बात हो गई है जो सुरक्षा तंत्र की विफलता का स्पष्ट संकेत है। औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन इस सरकार का चरित्र शुतुरमुर्ग की तरह है। पूरे प्रदेश में संचालित उद्योगों में सुरक्षा ऑडिट कर तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें सरकार।