स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डेस्क  हाइलाइट बॉक्स: • 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्व-गणना (Self Enumeration) का मौका • 1 मई से 30 मई तक घर-घर जाकर होगी जनगणना • ऑनलाइन जानकारी भरने से बचेगा समय और रहेगी सटीकता • कुल 62,500 अधिकारी-कर्मचारी लगाए गए ड्यूटी प स्व-गणना की शुरुआत: अब खुद भरें अपनी जानकारी छत्तीसगढ़ में जनगणना की प्रक्रिया इस बार डिजिटल सुविधा के साथ शुरू हो गई है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नागरिकों को स्व-गणना (Self Enumeration) का विकल्प दिया गया है, जिसमें लोग अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकते हैं। इससे उन्हें बाद में घर आने वाले प्रगणकों को दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पहल न केवल समय बचाने में मदद करेगी बल्कि डेटा की सटीकता भी सुनिश्चित करेगी। दो चरणों में पूरी होगी जनगणना राज्य में जनगणना का कार्य दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जबकि दूसरे चरण में 1 मई से 30 मई तक प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस दौरान कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें परिवार,   शिक्षा , रोजगार और अन्य सामाजिक-आर्थिक जानकारी शामिल होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया: आसान स्टेप्स में करें रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जानकारी भरने के लिए नागरिकों को SELF ENUMERATION PORTAL ( https://se.census.gov.in/ ) पर लॉगिन करना होगा। यहां राज्य का चयन, कैप्चा भरने के बाद परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद शहर और पिनकोड डालकर गूगल मैप पर अपने घर की सटीक लोकेशन सेट करनी होगी। इसके बाद 33 सवालों के जवाब भरकर सबमिट करना होगा। ध्यान रहे, एक बार सबमिट करने के बाद सुधार संभव नहीं होगा। एसई आईडी और सत्यापन प्रक्रिया फॉर्म सबमिट करने के बाद एक 11 अंकों की एसई आईडी (SE ID) मिलेगी, जो ‘H’ अक्षर से शुरू होगी। इसकी सूचना ईमेल पर भी प्राप्त होगी। जब प्रगणक घर आएंगे, तो नागरिक इस आईडी को दिखाकर अपनी जानकारी का सत्यापन करवा सकते हैं। इससे प्रक्रिया और भी तेज और पारदर्शी हो जाएगी। बड़ी तैयारी: 62,500 कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना के इस विशाल कार्य के लिए राज्य में कुल 62,500 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें 47 जनगणना अधिकारी, 250 जिला स्तरीय अधिकारी, 472 चार्ज अधिकारी, 1160 मास्टर ट्रेनर्स, 51,300 प्रगणक और 9000 पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह पूरी प्रक्रिया 33 जिलों, 195 नगरीय निकायों, 252 तहसीलों और 19,978 गांवों में संचालित की जाएगी, जिससे राज्य की सामाजिक-आर्थिक तस्वीर का सटीक आकलन किया जा सके।

रायपुर। Train Cancelled: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में निपनिया-भाटापारा सेक्शन पर अंडरब्रिज निर्माण और तीसरी-चौथी लाइन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्य के कारण 17 और 19 अप्रैल को चार ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लेने की वजह से यह फैसला लिया गया है। रद्द ट्रेनों में गाड़ी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर, गाड़ी संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर तथा गाड़ी संख्या 68861/68862 गोंदिया-झारसुगुड़ा-गोंदिया पैसेंजर शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस जांचने और वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील की है।

स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डेस्क हाइलाइट्स अखबार सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बड़ा   राजनीतिक  बदलाव दो डिप्टी सीएम के साथ फिलहाल 3 नेताओं के पास पूरा प्रशासन मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार, जल्द हो सकता है ऐलान पहली बैठक में भ्रष्टाचार पर सख्ती और तेज काम के निर्दे सत्ता परिवर्तन का बड़ा दिन बिहार की राजनीति में 15 अप्रैल 2026 का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद यह बड़ा बदलाव सामने आया है। खास बात यह रही कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा राज्य का मुख्यमंत्री बना है। उनके साथ जेडीयू खेमे से दो नेताओं ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, जिससे सत्ता का संतुलन बनाए रखने की कोशिश साफ दिखाई देती है। तीन नेताओं के पास पूरा प्रशासन मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी के चलते फिलहाल राज्य की पूरी जिम्मेदारी तीन नेताओं पर ही आ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 29 विभागों की कमान सौंपी गई है, जिनमें गृह, स्वास्थ्य, राजस्व, नगर विकास जैसे अहम विभाग शामिल हैं। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को 10 विभाग और बिजेंद्र यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता, तब तक यही तीन नेता पूरे प्रशासनिक फैसले लेंगे और विभागों से जुड़े आदेश जारी करेंगे। विभागों का बंटवारा और प्राथमिकताएं विभागों के बंटवारे में संतुलन और अनुभव का ध्यान रखा गया है। विजय कुमार चौधरी को   शिक्षा , जल संसाधन, ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं, जबकि बिजेंद्र यादव को वित्त, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण जैसे विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार शुरुआती दौर में ही विकास और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने पर फोकस कर रही है कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में सीएम शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सम्राट चौधरी एक्शन में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों के साथ पहली बैठक कर साफ निर्देश दिए कि सभी चल रहे कार्यों को दोगुनी गति से पूरा किया जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने, लंबित मामलों को जल्द निपटाने और आम जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करने पर जोर दिया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार नई सरकार के गठन के बाद अब सबकी निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिनों में इसका ऐलान हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह देखना दिलचस्प होगा कि नई कैबिनेट में जेडीयू और बीजेपी के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाता है और किन विधायकों को मौका मिलता है।