रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सड़क और पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारियों की कड़ी क्लास लगाई। नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में साव ने साफ कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद तकनीकी स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय कार्यालय कॉर्पोरेट दफ्तरों की तरह पूरी क्षमता और जवाबदेही के साथ काम करें। बैठक में अरुण साव ने परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी सड़कों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और खराब मिलने पर संबंधित ठेकेदारों से तुरंत मरम्मत कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कें खराब पाई गईं तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुख्य अभियंताओं से कहा कि वे खुद फील्ड में जाकर प्राथमिकता वाले कार्यों का निरीक्षण करें और हर सप्ताह सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। अरुण साव ने सड़क निर्माण में भू-अर्जन की प्रक्रिया तेज करने के लिए कलेक्टरों के साथ बेहतर समन्वय बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट खत्म करने और सड़क व पुल निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। बैठक में साव ने गुणवत्ता और समय-सीमा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि लंबे समय तक अधूरे पड़े निर्माण कार्य विभाग की छवि खराब करते हैं। इसलिए हर हाल में तय समय के भीतर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा किया जाए। इस समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी, अपर सचिव एसएन श्रीवास्तव, सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता, सेतु संभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के सम्मान और कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने ₹25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया  है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर विभाग द्वारा यह प्रस्ताव तैयार किया गया । अधिसूचना जारी होने पश्चात सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिको को मिलने वाली यह छूट प्रभावशील हो गई है। अधिसूचना के अनुसार, सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों  एवं दिवंगत होने पर उनके जीवन साथी को इस छूट की पात्रता केवल एक बार के लिए होगी।  ₹25 लाख तक की सीमा तक यह छूट मिलेगी । यदि संपत्ति का मूल्य इससे अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा। देश की सेवा करने वाले सैनिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय है। वर्तमान में अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय विलेखों पर  लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होता है, अब इस नई व्यवस्था से पात्र हितग्राहियों को स्टाम्प शुल्क में राहत मिलेगी। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर सेवा करने वाले सैनिकों को आवास क्रय लागत में कमी की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।   अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि छूट का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही, लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा, जिसके लिए शपथ पत्र देना होगा तथा संबंधित सैनिक/पूर्व सैनिक या विधवा होने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

पटना । बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक मैदान में आज सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दो उप मुख्यमंत्रियों विजय कुमार चौधरी व बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 15 अप्रैल को लोकभवन में शपथ ली थी। (Bihar Cabinet Expansion) इसके बाद आज मंत्रिमंडल विस्तार का हो गया है। जहां निशांत कुमार, विजय सिन्हा श्रवण कुमार और लेसी सिंह जैसे 32 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार की मौजूदगी में शपथ ग्रहण की। बता दें कि, शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार, निशान्त कुमार और लेसी सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रियों ने समूहों में एक साथ शपथ ली. रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर, अशोक चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली. इसके अलावा मदन सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, संतोष कुमार सुमन, रमा निषाद भी सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं. रत्नेश सदा, कुमार शैलेंद्र, शीला कुमार, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र कुमार रौशन ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है।   सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से 16-16 मंत्रियों ने शपथ ली। NDA सरकार में शामिल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी(आर) और HAM के कोटे से कुल 32 विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ लेने की सूचना दी गई थी। बताया जा रहा है कि एनडीए सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार में संतुलन और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखा गया है। मालूम हो की पिछले महीने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भाजपा के नेतृत्व में बिहार में पहली बार सरकार बनी और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।