रायपुर।  जुलाई महीने की शुरुआत छत्तीसगढ़ के कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जुलाई 2026 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। नई दरें रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गई हैं। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग, चाय-नाश्ता केंद्र और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि घरेलू उपयोग में आने वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। पिछले कई महीनों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और मध्य-पूर्व में तनाव के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडर लगातार महंगा होता जा रहा था। अब जुलाई की शुरुआत में कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाकर व्यापारियों को राहत दी है। राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 183 रुपये सस्ता होकर 3,113 रुपये से घटकर 2,930 रुपये का हो गया है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 3,255.50 रुपये से घटकर 3,081.50 रुपये हो गई है। लखनऊ में अब यह सिलेंडर 3,052.50 रुपये और पटना में 3,227 रुपये में मिलेगा। नई कीमतें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? छत्तीसगढ़ में कमर्शियल गैस सिलेंडर का सबसे अधिक उपयोग होटल, रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल, मिठाई दुकान, बेकरी, कैटरिंग व्यवसाय और छोटे-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में होता है। ऐसे में कीमतों में आई कटौती से इन व्यवसायों की परिचालन लागत कम होने की उम्मीद है। राजधानी रायपुर के अलावा बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव और अन्य शहरों के व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। व्यापारियों का मानना है कि कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होने से होटल और खानपान व्यवसाय की लागत पर सकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि इसका सीधा फायदा आम घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई कटौती नहीं की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर तेल कंपनियों ने इस बार 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की दरों पर ही गैस सिलेंडर मिलेगा। ऐसे में रसोई गैस के दाम घटने का इंतजार अभी जारी रहेगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आई यह कटौती कारोबारियों के लिए राहत लेकर आई है। अब छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थिर रहता है तो गैस की कीमतों में और राहत मिल सकती है।

फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश रायपुर।  मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, रायपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र में बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा एक्ट, 1996 एवं राज्य के पेसा नियम, 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैदानी स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्ति अथवा पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई, आदिवासी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति संबंधित अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आदिवासियों के हित संबंधित विषयों के समन्वित अध्ययन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग तथा खनिज विभाग के सचिवों को सदस्य बनाकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण-पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं सुदृढ़ हो तथा सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। मुख्य सचिव ने आदिवासी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने तथा इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। बैठक में आदिम जाति विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा, सामान्य प्रशासन तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिवभीम सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री साव ने निधि का सदुपयोग कर शहरी आबादी को समुचित लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश रायपुर।  राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों तरह के निकायों में पार्षद निधि के रूप में 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगरीय निकायों को ये राशि जारी कर दी है। साव ने नगरीय निकायों को इन निधियों का सदुपयोग करते हुए राज्य की शहरी आबादी तक योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस राशि से निकायों में मूलभूत विकास के कार्य किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगमों में महापौर निधि तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50-50 प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त के रूप में कुल 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपए जारी किए गए हैं। तीनों तरह की नगरीय निकायों में पार्षद निधि के रूप में कुल 73 करोड़ 38 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा 14 नगर निगमों में महापौर निधि के 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए, 57 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष निधि के 11 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपए तथा 121 नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि के 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए जारी किए गए हैं। वहीं पार्षद निधि के प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में नगर निगमों को 21 करोड़ 84 लाख रुपए, नगर पालिकाओं को 24 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपए एवं नगर पंचायतों को 27 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपए जारी किए गए हैं।