रायपुर। लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का आपसी सहमति और सुलह के आधार पर निराकरण किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की ( National Lok Adalat ) पहल पर आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत 2026 के तहत 21, 22 और 23 अगस्त को भी विशेष सुनवाई की जाएगी। बता दें कि,इसमें सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को भी शामिल किया जाएगा। बताया गया है कि 21 अप्रैल से ही सुलह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य, जिला और तालुका स्तर पर लगातार पूर्व सुलह बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान किया जा सके।  पक्षकार इस प्रक्रिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शामिल हो सकेंगे। वहीं मामलों को शामिल करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। वहीं कहा गया कि, अधिक जानकारी और सहायता के लिए संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण तथा वन स्टॉप सेंटर से संपर्क किया जा सकता है।

रायगढ़।  रायगढ़ जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शुक्रवार को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 150 नवविवाहित जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। मुख्य समारोह रायगढ़ के पटेलपाली कृषि उपज मंडी में आयोजित हुआ, जहां प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी ने शामिल होकर नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। जिले के विभिन्न विकासखंडों में आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत रायगढ़ में 45, खरसिया में 15, बंजारी धाम खरसिया में 30, लैलूंगा में 30 तथा धरमजयगढ़ में 30 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी स्थलों पर आकर्षक सजावट, विवाह मंडप और आवश्यक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की गई थी। आयोजन में सामाजिक समरसता, सादगी और पारिवारिक सौहार्द का विशेष वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना केवल विवाह आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक सशक्त संदेश है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह समाज में समानता, सादगी और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। राज्य सरकार गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराने के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें से 35 हजार रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। शेष राशि विवाह आयोजन, परिधान और आवश्यक सामग्री पर खर्च की जाती है। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने 45 नववधुओं को स्वेच्छानुदान मद से 5-5 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की। वित्त मंत्री ने रानी दुर्गावती योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार नई पहल कर रही है, जिसके तहत 18 वर्ष पूर्ण होने पर डेढ़ लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने गायत्री परिवार और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए आयोजन को सफल बताया।

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद भाजपा आई सत्ता में पहुंची. जीत का फैसला 4 मई को ही हो गया था, सस्पेंस नए मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री को लेकर जारी था. उससे पहले ही भाजपा की ओर से शपथ के लिए 9 मई की तारीख ऐलान कर दी गई थी. शपथ में 24 घंटे से भी कम समय बचा है; कोलकता में सीएम के नाम को लेकर दिनभर मंथन जारी रहा. अब इस नाम से सस्पेंस हट चुका है। Suvendu Adhikari पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे , इसकी घोषणा अमित शाह ने कर दी हैं।