छत्‍तीसगढ़ में कोल और शराब से भी बड़ा घोटाला आया सामने, लीकर का काम करने वाला सिंडीकेट इस स्‍कैम में भी शामिल छत्‍तीसगढ़ में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 200 रेत खदानों के लिए निविदा की गई थी। जिसमें से 130 खदानें को पर्यावारण क्लीयरेंस नहीं मिला, इसलिए शुरू नहीं हो पाई। इस तरह सिर्फ 70 रेत खदानें ही वैध रुप से संचालित होती रही। जबकि वैध अवैध रुप से कुल 250 से ज्यादा खदानें प्रदेश भर में दिन रात चलती रहीं। रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में कोल और शराब घोटाले की परत दर परत खुलती जा रही हैं। दूसरी ओर 4,500 करोड़ रुपये का रेत रॉयल्टी घोटाला हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी अब तक न जांच हुई न कोई कार्रवाई। प्रदेश में करीब 250 खदानें हैं। प्रत्येक रेत खदान से आठ महीने में एक लाख घनमीटर (आठ हजार हाइवा) रेत निकालने की अनुमति दी गई है।एक हाइवा रेत से सरकार को 1,500 रुपये (रॉयल्टी 750 और 750 रुपये लोडिंग) मिलता है। वैध-अवैध प्रत्येक रेत खदानों से एक दिन में खनिज विभाग की मिलीभगत से प्रति खदान 100 हाइवा अतिरिक्त रेत निकाली जा रही है। इससे सिर्फ आठ महीने की अवधि में एक रेत खदान से लगभग तीन करोड़, 60 लाख का रॉयल्टी घोटाला सामने आ रहा है। एक वर्ष में 250 खदानों से नौ अरब का घोटाला हो रहा है। वहीं, पिछले पांच वर्षों में लगभग 4,500 करोड़ रुपये का रेत का अवैध कारोबार किया गया है। यदि मामले की जांच हाेती है तो बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। कांग्रेस सरकार में शराब का काम करने वाला सिंडीकेट रेत खनन में भी शामिल हो गया था।कुम्हारी, पारागांव और हरदीडीह में व्यापारी बनकर रेत खरीदने की बात की, जिसमें खदान में काम करने वाले कर्मचारी ने मौक पर रॉयल्टी पर्ची नहीं होने की बात की और सफेद कागज में बिल देने को कहा। रॉयल्टी के लिए खदान संचालक से बात करने को कहा। आंकड़ों के मुताबिक एक साल में रायपुर जिले में 20 रेत खदानों से 72 करोड़ का रेत घोटाला हर साल सिर्फ रायपुर में हो रहा है। नियम विरुद्ध चेनमाउंटेन मशीन से खननराज्य सरकार ने खनन क्षेत्र के ग्रामीणों को रोजगार मिल सके इसलिए हाथ से रेत लोडिंग की शर्त निविदा के दौरान रखी थी, इसके बाद भी नियम विरुद्ध मशीन से खनन हो रहा है, हर घाट में चेन माउंटेन मशीन से खनन करते हुए खनिज विभाग द्वारा दर्जनों चेन माउंटन मशीनों को पकड़ा गया लेकिन ठेका निरस्त नहीं हुआ। कैमरा लगाना था हर रेत खदान में, पांच साल साल में लगा नहींकांग्रेस सरकार सत्ता में आई इसके बाद से ही रेत खदानों का संचालन ग्राम पंचायत से रेत माफियाओं के हाथ में चला गया। ठेका नियमों के मुताबिक सभी रेत खदानों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टम लगाना था, लेकिन अब तक कहीं नहीं लगा।खदान में निगरानी के लिए एक भी शासकीय कर्मचारी नहींबतादें कि सरकार ने जिन रेत खदानों का ठेका करोड़ों रुपए में दिया है। उनकी निगरानी के लिए एक भी शासकीय कर्मचारी नही रखा।नहीं मिली पर्यावरण से अनुमति फिर भी चलती रही खदानें प्रदेश भर में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 200 रेत खदानों के लिए निविदा की गई थी। जिसमें से 130 खदानें को पर्यावारण क्लीयरेंस नहीं मिला, इसलिए शुरू नहीं हो पाई। इस तरह सिर्फ 70 रेत खदानें ही वैध रुप से संचालित होती रही। जबकि वैध अवैध रुप से कुल 250 से ज्यादा खदानें प्रदेश भर में दिन रात चलती रहीं।छत्तीसगढ़ हाइव परिवहन संघ के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा, अवैध परिवहन को सिर्फ टारगेट किया जाता है। अवैध लोडिंग करने वाले खदान वालों पर भी कार्रवाई नहीं की जाती। रेत खदानों से रॉयल्टी नहीं मिलेगी तो कैसे परिवहनकर्ता रॉयल्टी पर्ची लाएगा। मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत हो चुकी है, लेकिन बिना रॉयल्टी चोरी का खेल खुलेआम रेत खदानों में चलता है। बार-बार मांग करते हैं कि रेत घाटों में सरकारी कीमत में रॉयल्टी की पर्ची दी जाए। विधायक धरमजीत सिंह ने कहा, प्रदेश में चल रहे अवैध खनन के मामले को विधानसभा के पटल पर रखा गया था। अवैध खनन में हमेशा सरकार को रॉयल्टी से मिलने वाले राजस्व का बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए विभाग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।फैक्टफाइल - 8 महीने में एक लाख घनमीटर (आठ हजार हाइवा एक साल में) रेत निकालने की अनुमति। - 1 हाइवा रेत से सरकार को 1,500 रुपये (रायल्टी 750 और 750 रुपये लोडिंग) मिलता है। - 100 हाइवा प्रति खदान अतिरिक्त रेत निकाली जा रही है। - 8 महीने की अवधि तक चलती है खदानें (बारिश के दिन को छोड़कर)। - 1 वर्ष में एक खदान में लगभग 3 करोड़, 60 लाख का रॉयल्टी घोटाला।- एक वर्ष में छत्‍तीसगढ़ के 250 खदानों से नौ अरब का घोटाला। - बीते पांच वर्षों में लगभग 4,500 करोड़ रुपये का रेत का अवैध कारोबार। 

सीजी लाइव 24 न्यूज  आनलाईन, 24 जुलाई। EOW की टीम महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चन्द्राकर और रवि उप्पल को दुबई से छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि 19 जुलाई को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में EOW ने 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। जिसमें सौरभ, रवि और शुभम सोनी को फरार बताया गया है। चालान पेश होने के बाद अब EOW इन आरोपियों को दुबई से रायपुर लाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। तीनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस की जानकारी देकर प्रत्यर्पण के तहत पत्र भेजेगी। इससे पूर्व ED ने महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल को दुबई से भारत लाने के लिए रायपुर की स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद दुबई के कोर्ट को प्रत्यर्पण के तहत आग्रह पत्र भी जारी किया गया था। वह पत्र भारत सरकार के पास भेजा गया। भारत सरकार के जरिए UAE दूतावास को भेजा जाना था। दूसरी तरफ महादेव सट्टा ऐप मामले में EOW ने रितेश कुमार यादव, राहुल वक्टे, चन्द्रभूषण वर्मा, सतीश चन्द्राकर, अमित कुमार अग्रवाल, अर्जुन सिंह यादव, नीतिश दीवान, किशनलाल वर्मा, सुनील कुमार दम्मानी, भीम सिंह यादव के खिलाफ चालान पेश किया था। ये सभी आरोपी न्यायिक रिमांड पर रायपुर केन्द्रीय जेल में बंद हैं।

सरपंचों का कहना है कि प्रशासन को मालूम था कि पंच-सरपंच आज यहां आने वाले हैं। इसके बाद भी यहां पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। हमारा यहां अपमान हो रहा है। कल से सभी पंचायतों में तालाबंदी रहेगी। पंच-सरपंचों का प्रदर्शन: भोपाल। मध्य प्रदेश के निर्वाचित पंच और सरपंचों ने राज्य की मोहन यादव सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। प्रदेशभर के हजारों पंच और सरपंच मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंचे। विभिन्न मांगों को लेकर लिंक नंबर दो स्थित सेकेंड स्टाप से मुख्यमंत्री निवास घेरने निकले पंच-सरपंच सड़क पर ही बैठ गए।सरपंचों का कहना है कि प्रशासन को मालूम था कि पंच-सरपंच आज यहां आने वाले हैं। इसके बाद भी यहां पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। हमारा यहां अपमान हो रहा है। कल से सभी पंचायतों में तालाबंदी रहेगी। इससे पहले सुबह सभी अंबेडकर मैदान में जमा हुए। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल उन्हें मनाने पहुंचे थे। सरपंचों का कहना है कि प्रशासन को मालूम था कि पंच-सरपंच आज यहां आने वाले हैं। इसके बाद भी यहां पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। हमारा यहां अपमान हो रहा है। कल से सभी पंचायतों में तालाबंदी रहेगी। लिंक रोड नंबर दो स्थित अंबेडकर पार्क में सरपंचों के 3 गुटों ने संयुक्त रूप से सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया था। सरपंचों से बात करने पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे। लेकिन, सरपंच मंत्री की बात से सहमत नहीं हुए। इसके बाद वे सीएम हाउस घेराव के लिए निकल पड़े। सरपंच जैसे ही आगे बढ़े पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बीच, सरपंचों को बातचीत के लिए मुख्यमंत्री निवास से बुलावा भेजे जाने की बात सामने आई थी। लेकिन, बाद में सरपंच संघ के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की अफवाह फैलाई गई है। प्रदर्शनकारी सरपंचों ने कहा कि गांधी जी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना भारत के प्रत्येक गांव को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया था। गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाँधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था पर जोर दिया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गांधी जी के सपने को साकार करते हुए पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिए थे। उन्होंने ग्राम पंचायतों को मजबूती दी। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही ग्राम पंचायतों के सारे अधिकार छीन लिए गए। भाजपा सरकार ग्राम स्वराज की परिकल्पना के खिलाफ है। प्रदर्शनकारी सरपंचों की मांग मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज 1993- 94 को पुनः पुन रूप से लागू किया जाए एवं सरपंचों को 1993-94 के पूरे अधिकार दिए जाए महिला सरपंच को शासकीय सुरक्षा प्रदान की जाये, दबंग लोंगो बिरोधियों के परेशान करने नीच हरकत करने पर कानून सुरक्षा नहीं कर पाता, यदि महिला सरपंच के पति परिवार के सदस्य साथ जाते हैं तो रोक लगाई जाती हैंग्राम पंचायतों मे रोजगार सहायक/सचिव स्थांनतरण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।मनरेगा योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जितने भी ग्राम आते हैं उसे हिसाब से प्रत्येक ग्राम में 2- 2 सुदूर सड़क पंचायत को पावर दिया जाए एवं प्रत्येक ग्राम में दो-दो सड़क खोली जाए जिससे किसान की सड़क बन सके ।सरपंचों का मानदेय 4250 से बढ़ाकर 20000 किया जाए ।टाइट अनटाइट व्यवस्था खत्म की जाए ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुरूप राशि पंचायत में लगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है किसी भी शासकीय बिल्डिंग एवं अन्य शासकीय निर्माण कार्य करने में कठिनाई आती है 15 दिन के अंदर संबंधित विभाग अतिक्रमण हटाए।ग्राम पंचायत के समस्त निर्माण कार्य एस.ओ. आर. दर बढ़ाकर पी. .डब्ल्यू.डी. के मान से किया जाए।मुख्यमंत्री लाडली बहना से बंजित सभी महिलाओं के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए एवं सरपंच बहनों को लाडली बहनों का लाभ दिया जाए।शासन द्वारा चलाई गई योजना एन.एम.एस. मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम यानी मौके पर जाकर मजदूरों के हाजरी एवं फोटो खींचकर अपलोड किया जाता है ऐसी स्थिति में नेटवर्क न होने के कारण या एप खुलने की वजह से मस्टर जीरो हो जाता है मजदूर कार्य करते हुए भी गैर हाजिर हो जाता है मोबाइल मानटरिंग सिस्टम हटाया जाए ।ग्राम पंचायत के कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता रोजगार सहायक एवं सचिव इनके मानदेय पर सरपंच के हस्ताक्षर से निकासी हो ।खेत सड़क सुदूर सड़क की स्वीकृति दी जाए एवं उनमें लगने वाले मैटेरियल जैसे मिट्टी वजरा को पंचायत से नि:शुल्क को उठाने की स्वीकृति दी जावे ।सरपंच को 30 परसेंट स्वक्षा निधि दी जाए जिसमें जरूरतमंदों को ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा दी जा सके ।आवंटित कोटा में से 20% आवास ग्राम सभा की प्रस्ताव अनुसार अती जरूर बेसहारा गरीबों को दी जाए ।जैसे कि प्रधानमंत्री सड़क एवं पी.डबल्यू.डी सड़क के लिए 5 साल में दोबारा कार्य कराया जाता है लेकिन खेत सड़क में नहीं बल्कि यह तो कच्चा कार्य है इसे तो हर 2 साल में नगद राशि मरम्मत के लिए दी जाए गांव की मुख्य समस्या है ।सीजी लाइव 24 न्यूज