रायपुर। विधानसभा में बुधवार को भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित हो गया. इससे एक तरफ जमीन विवाद के मामले घटेंगे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में अवैध प्लाटिंग पर लगाम कसी जा सकेगी. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि विधेयक के प्रावधानों के प्रभावी होने पर नक्शों के बटांकन की प्रक्रिया सरल से जाएगी. साथ ही जमीन मालिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके आश्रितों को आसानी से नामांतरण किया जा सकेगा. इस विधेयक के बाद सदन ने छत्तीसगढ़ बकाया कर व्याज व शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक और जांजगीर चांपा जिले में नए विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया. मंडी संशोधन विधेयक का विपक्ष ने किया बहिष्कार मंडी संशोधन संशोधन विधेयक के पेश होने से पहले ही विपक्ष ने इसका बहिष्कार कर दिया. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन किसान विरोधी कानून लाए थे. उसे ही अब राज्य सरकार ने पेश किया है. यह कानून किसानों का शोषण बढ़ाने वाला है. इससे किसानों का काफी नुकसान होगा. इसलिए हम इसका विरोध कर सदन का बहिष्कार करते हैं.

रायपुर। प्रदेश में राज्य मंत्रालय, संचालनालय से लेकर कई जिला दफ्तर ई आफिस से संचालित होने लगे हैं। इसे देखते हुए राज्य शासन ने पुराने कागजी फाइलों को नष्ट करने को कहा है। दरअसल प्रदेश भर विभागीय कार्यालयों में फाइलें विगत कई वर्षों से जमा कर रखी गई हैं। इससे रिकॉर्ड रूम की आलमारियां भरी पड़ी हैं। सुशासन और अभिसरण विभाग ने सभी एसीएस, पीएस, सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी को एक पत्र लिखा है। सभी जिलों और विभागों को जारी पत्र में कहा गया है कि अगले 60 दिनों के भीतर सभी विभाग अभियान चलाकर पुराने अभिलेखों को नष्ट करें। और हर सप्ताह इसकी जानकारी सुशासन विभाग को दी जाये, यह सीएम की भी मंशा है।

 रायपुर। भारत माला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला केस में EOW ने जल संसाधन विभाग के 2 अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को बुधवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद रिमांड पर भेज दिया गया है। इस केस में अब तक जिन 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड अमीन गोपाल राम वर्मा, नरेन्द्र कुमार नायक, खेमराज कोसले, पुनुराम देशलहरे, भोजराम साहू और कुंदन बघेल शामिल है। गोपाल राम वर्मा, नरेन्द्र कुमार नायक को 23 जुलाई तक और बाकी चारों की 18 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर फर्जी रिपोर्ट दी थी। बाकी आरोपियों ने फरार राजस्व कर्मियों के साथ मिलकर बटांकन, मुआवजा निर्धारण और प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा कर किसानों से मोटी रकम कमीशन के रूप में वसूली। इससे पहले, भारत माला प्रोजेक्ट गड़बड़ी मामले में EOW की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें उमा तिवारी, केदार तिवारी, विजय जैन और हरमीत खनूजा शामिल हैं। EOW के अधिकारी उनसे पैसे गबन मामले में पूछताछ कर रहे हैं। क्या है भारत माला परियोजना मुआवजा घोटाला भारत माला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक करीब 463 किमी लंबी नई फोरलेन सड़क बनाई जा रही है। भारत-माला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण मामले में 43 करोड़ का घोटाला हुआ है। जमीन को टुकड़ों में बांटकर NHAI को 78 करोड़ का भुगतान दिखाया गया। SDM, पटवारी और भू-माफिया के सिंडिकेट ने बैक डेट पर दस्तावेज बनाकर घोटाले को अंजाम दिया।