डॉक्टरों ने सोमवार सुबह कहा कि सूडान की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच घमासान लड़ाई में मरने वालों की संख्या 97 हो गई है. अपने बयान में संघ ने कहा, ‘शनिवार को शुरू हुई झड़पों में मरने वालों की संख्या 97 तदोनों पक्षों ने राजधानी खार्तूम में प्रमुख स्थलों को नियंत्रित करने का दावा किया है. आम लोगों ने विस्फोटों से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रखी है. इससे पहले रविवार को दोनों पक्षों ने घायलों को निकालने की अनुमति देने के लिए एक अस्थायी युद्धविराम किया. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वे कितनी सख्ती से इस बात पर टिके रहे.डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि खार्तूम के अस्पतालों में हालात बेहद कठिन हैं, और यह लड़ाई कर्मचारियों और चिकित्सा आपूर्ति दोनों को घायल लोगों तक पहुंचने से रोक रही है. यह लड़ाई देश के सैन्य नेतृत्व के भीतर एक शक्ति संघर्ष का हिस्सा है, जो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच हिंसा में बढ़ गई है.इस संघर्ष के केंद्र में दो व्यक्ति इस बात पर असहमत हैं कि देश को नागरिक शासन में कैसे परिवर्तन करना चाहिए. साल 2019 में लंबे समय से सत्ता में रहे राष्ट्रपति उमर अल-बशीर का तख्तापलट करने के बाद से सूडान को सेना के जनरलों द्वारा चलाया जा रहा है. संप्रभु परिषद अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स को सूडानी सेना में शामिल करना चाहती थी, लेकिन आरएसएफ इसे कम से कम 10 साल के लिए टालना चाहती है. सूडानी सेना का कहना है कि इसे हर हाल में दो साल के अंदर कर देना चाहिए. इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच जंग छिड़ी हुई है.

भिलाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने फेसबुक लाइव के माध्यम भिलाईवासियों और टाउनशिप में निवासरत परिवारों के हित तथा अधिकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने भिलाई विधायक द्वारा दिये गये बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। बीएसपी की सप्लाई लाइन की प्रति यूनिट दर सीएसपीडीसीएल की प्रति यूनिट दर से लगभग आधी है। लेकिन राज्य सरकार अपना मुनाफा कमाने के लिए बीएसपी की सप्लाई लाइन को सीएसपीडीसीएल को देना चाहती है जिसका मैंने पूर्व में भी विरोध किया था। श्री पाण्डेय ने कहा कि बिना सीएसपीडीसीएल को दिए हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा जिस प्रकार राज्यवासियों को 400 यूनिट तक बिजली खपत में बिजली बिल आधा का लाभ दिया है उसी तरह भिलाई टाउनशिप के उपभोक्ताओं को बीएसपी की सप्लाई लाइन से ही 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा का लाभ वर्ष 2019 से प्रदान करें। उन्होंने कहा कि बीएसपी का टैरिफ आज भी सीएसपीडीसीएल की टैरिफ से कम है। उन्होंने बताया कि 0 से 100 यूनिट तक सीएसपीडीसीएल की प्रति यूनिट दर 4.48 रुपए एवं बीएसपी का 2.65 रुपए है, 101 यूनिट से 200 यूनिट तक सीएसपीडीसीएल की प्रति यूनिट दर 4.68 रु.एवं बीएसपी की 2.70 रु. है, 200 यूनिट से 400 यूनिट तक सीएसपीडीसीएल की प्रति यूनिट दर 6.08 रु.एवं बीएसपी का 3.95 रु., 400 यूनिट से 600 यूनिट तक सीएसपीडीसीएल की प्रति यूनिट दर 7.08 रू. एवं बीएसपी का 4 रु. है तथा 600 यूनिट से अधिक की प्रति यूनिट दर सीएसपीडीसीएल की 8.68 रु. एवं बीएसपी का 6.30 रु. है। राज्य सरकार पूरी तरह से जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो बीएसपी की सप्लाई लाइन से जो अभी टाउनशिप में रहने वालों को प्रति यूनिट की दर चुकानी पड़ रही यदि वह सीएसपीडीसीएल से सभी दरों का एवरेज निकालें तो लगभग 60 प्रतिशत होता है। जब बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले उपभोक्ताओं को बीएसपी की सप्लाई लाइन से 60 प्रतिशत की कम लागत में प्रति यूनिट कम बिजली मिल रही है तो उसे सीएसपीडीसीएल के माध्यम से सप्लाई देकर 50 प्रतिशत कम क्यों की जा रही है। श्री पाण्डेय ने सीधे तौर पर मांग की है कि 1 मार्च 2019 से बीएसपी की सप्लाई लाइन एवं उनकी प्रति यूनिट दर के हिसाब से ही बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की बिजली खपत में बिजली बिल आधा का लाभ दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार केवल अपनी जेब भरने के लिए सीएसपीडीसीएल के माध्यम से बिजली की सप्लाई देने का प्रयास कर रही है और स्थानीय विधायक एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहें हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में भिलाई के सभी कर्मचारियों से लिए जाने वाला प्रोफेशनल टैक्स को बंद कर उन्हें आर्थिक संबल दिया। बीएसपी के हर क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण किया, भिलाई में जितने भी स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आईआईटी, टेक्नीकल यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थानों एवं तालपुरी के लिए बीएसपी से जमीन लेने का काम पूर्व की भाजपा सरकार ने किया। भाजपा सरकार के दौरान हजारों अवैध कब्जाधारियों को हटाया गया। भिलाई में नॉन बीएसपी क्षेत्रों में कार्य करने वालों को लाइसेंस पद्धति से आवास दिलाने का काम, पान ठेलों से लेकर मंदिरों तक बिजली पहुँचाने का काम, गलियों नालियों से लेकर बड़े बड़े नालों का निर्माण, भिलाई की जनता को शुद्ध जल, मुक्तिधाम में 100 रुपए में लकड़ी, मुस्लिम भाईयों को 100 रुपए में पतरा एवं ईसाई भाईयों को 100 रु में ताबूत देने का कार्य किया। श्री पाण्डेय ने कहा कि 15 वर्षों में भाजपा की सरकार ने हाउसिंग बोर्ड के तालाब सहित भिलाई में जितने भी तालाब हैं उनका सौन्दर्यीकरण किया, बापूनगर से लेकर जितने भी उद्यान हैं उनका निर्माण कराया, पुल-पुलिया से लेकर फ्लाई ओवर भी भाजपा सरकार में बने, छावनी से लेकर खुर्सीपार तक की सड़कों को सीमेंटीकरण किया गया। कांग्रेस सरकार ने साढ़े 4 वर्षों में क्या काम किया ? जो इंग्लिश मीडियम स्कूल भाजपा सरकार ने खोला उसका नामकरनण आत्मानंद स्कूल में किया, सेक्टर 7 में बिना एनओसी के बन रहा इंडोर स्टेडियम आपकी सरकार की भ्रष्टाचार का प्रतीक है। आपके शासन में भिलाई एजुकेशन हब की जगह अवैध कारोबार, शराब एवं सट्टा का हब बन गया है। अपने विगत साढ़े 4 वर्षों में भिलाई एक जूनियर प्राइमरी स्कूल तक नहीं खोला, खुर्सीपार में कॉलेज के निर्माण के लिए साढ़े 4 करोड़ की राशि प्राप्त हुई लेकिन उसका निर्माण भी ठन्डे बस्ते में है।आपकी लापरवाही के कारण भिलाई व सेक्टर इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों जिनको बीएसपी सप्लाई से बिजली मिलती थी उन्हें सौभाग्य योजना के तहत मीटर लगाने के 40 लाख रुपए की राशि भी वापस हो गई। इसके साथ ही सेक्टर 6 के नाले के जीर्णोधार का पैसा भी वापस हो गया। भिलाई विधायक एवं छत्तीसगढ़ सरकार की उदासीनता के कारण ऐसे कई चीजें हैं जिनसे भिलाईवासी वंचित रह गए हैं। मैं मुख्यमंत्री से सीधे मांग करता हूँ कि बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले उपभोक्ताओं को सीएसपीडीसीएल की बजाय भिलाई की ही सप्लाई लाइन से 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा का लाभ देने के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही करें।

दस करोड़ रूपए की लागत से नगर निगम बनाएगा 500 सीटर बी.पी.ओ. सेंटररायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 17 अप्रैल को रायपुर शहर में 500 सीटर बीपीओ सेंटर स्थापित करने के लिए भूमिपूजन करेंगे। लगभग 10 करोड़ रूपए की लागत से यह बीपीओ सेंटर कलेक्टोरेट के सामने मल्टीलेवल पार्किंग के पाचवें तल पर शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल की सोच के अनुरूप इस बी.पी.ओ. सेंटर की स्थापना रायपुर के युवाओं को उन्नत व आधुनिक सुविधाओं के जरिए आत्मनिर्भरता प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। इस बी.पी.ओ. के जरिए कॉल सेंटर कस्टमर सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, डाटा एंट्री, टेक्निकल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, बैंक एंड फ्रंट ऑफिस वर्क, सोशल मीडिया हैण्डलिंग, डाटा एनालिसिस जैसे आउटसोर्सिंग व्यवसाय से युवा जुड़ सकेंगे।सूचना क्रांति के इस दौर में रायपुर में लम्बे समय से ऐसे आधुनिक बी.पी.ओ. सेंटर की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जहां कार्य करते हुए कम लागत पर बेरोजगार व महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को पूरी दुनिया से जुड़कर अपना कौशल बढ़ाने का समुचित अवसर मिले। कोरोना काल में भी हर घर तक संदेशों को पहुंचाने के लिए ऐसे बीपीओ आधारित हाइटेक कॉल सेंटर की आवश्यकता शहर में महसूस की जा रही थी। रायपुर में इस तरह के कॉल सेंटर उपलब्ध नहीं होने के कारण यहां के युवाओं को इंदौर, बैंगलुरू जैसे अन्य महानगरों में जाकर रोजगार के अवसर तलाशने पड़ते थे। प्रतिस्पर्धा के दौर में सीमित संसाधनों के कारण यहां के युवा रोजगार से वंचित हो जाते थे। अब रायपुर में बीपीओ सेंटर खुल जाने से ऐसे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सेंटर के मार्फत देश-विदेश की बड़ी कंपनियों और वाणिज्यिक सेवा संस्थानों से जुड़कर स्थानीय युवाओं की रोजगार और विकास में भागीदारी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही नई तकनीकों के उपयोग से विभिन्न कंपनियों में संपर्क होने से युवाओं का संवाद कौशल भी बढ़ेगा, जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे।