अलीगढ़।  उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हादसे की एक खौफनाक घटना सामने आई है। नेशनल हाईवे पर कार और मिनी बस में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और हाईवे पूरी तरह जाम हो गया। जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। दरअसल, एटा की ओर से आ रही कार व मिनी बस में आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ईंधन टैंक फट गया, जिससे आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और गाड़ियों के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और सभी पांच लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। बताया गया कि, आग इतनी तेज थी कि, शवों के सिर्फ कंकाल बचे थे। कार में सवार परिवार मंदिर से दर्शन से लौट रहा था, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतकों के परिवारों वालों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने ट्रैफिक को डायवर्ट किया, जिससे कि हाईवे पर जाम न लगे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के काली मंदिर पहुंचे, जहां कालीमाता सेवा समिति द्वारा भक्तों के लिए निःशुल्क डोंगरगढ़ दर्शन का आयोजन किया गया है। सीएम साय श्रद्धालुओं की बसों को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद श्रद्धालु डोंगरगढ़ में माँ बम्लेश्वरी के दर्शन करेंगे।आज से पंचमी तक श्रद्धालुओं को डोंगरगढ़ ले जाकर निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 300 से अधिक श्रद्धालु भाग लेंगे। रायपुर से डोंगरगढ़ के लिए श्रद्धालुओं से भरी बस आज रवाना की गई।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के चर्चित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले मामले में ईडी ने दो पूर्व IAS अधिकारियों- आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया। विशेष अदालत ने दोनों को 28 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजने की अनुमति दे दी है। पूर्व मुख्य सचिव आलोक शुक्ला ने सोमवार सुबह रायपुर स्थित विशेष ईडी कोर्ट में सरेंडर किया। अदालत ने जैसे ही उनका आवेदन स्वीकार किया, ईडी की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं, अनिल टुटेजा पहले से न्यायिक हिरासत में थे। ईडी ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट के ज़रिए उन्हें भी पेश कराकर कानूनी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की। ईडी ने अदालत में यह तर्क दिया कि जब यह घोटाला सामने आया था, तब आलोक शुक्ला निगम के चेयरमैन और अनिल टुटेजा सचिव के पद पर कार्यरत थे। जांच एजेंसी के अनुसार, इनके कार्यकाल के दौरान ही करोड़ों के वित्तीय गड़बड़ी और कथित कमीशनखोरी की शिकायतें मिली थीं। ईडी का कहना है कि दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर गहन पूछताछ जरूरी है, जो छोटी अवधि की हिरासत में संभव नहीं है। इससे पहले, दोनों अधिकारियों को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। मगर, सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने इसे खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पहले दो सप्ताह ईडी की हिरासत और फिर दो सप्ताह न्यायिक हिरासत अनिवार्य होगी। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इन अधिकारियों ने 2015 में शुरू हुई जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया था।