रायपुर- आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से सौजन्य भेंट की गई। इस दौरान बस्तर क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित और रणनीतिक दृष्टिकोण से अहम बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। बोधघाट परियोजना न केवल बस्तर की जल आवश्यकता को पूरा करेगी, बल्कि यह क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक दिशा भी बदल सकती है। बैठक में बताया गया कि इस परियोजना के माध्यम से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, यह परियोजना 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता रखती है, जो क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को काफी हद तक पूरा करेगी। साथ ही, परियोजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की भी मजबूत व्यवस्था की जाएगी, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने परियोजना की संभावनाओं को समझते हुए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि बोधघाट परियोजना केवल एक जलसंसाधन परियोजना नहीं है, बल्कि यह बस्तर के सामाजिक उत्थान, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि किस तरह केंद्र और राज्य मिलकर इस परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में बस्तर क्षेत्र एक नए युग में प्रवेश करेगा।

छत्तीसगढ़ में अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए चाकू, नशे से जुड़े सामान, ई-सिगरेट, चिलम, हुक्का जैसे उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री नहीं हो सकेगी। पुलिस विभाग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस की ओर से कहा गया है कि यदि किसी भी प्लेटफॉर्म से इन प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ये आदेश प्रदेश में पहली बार जारी किए गए हैं और इसका उद्देश्य युवाओं को नशे और हिंसक प्रवृत्तियों से दूर रखना है। पुलिस के मुताबिक, बीते कुछ महीनों में यह देखा गया कि बड़ी संख्या में युवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से चाकू, ब्लेड, हुक्का सेट, ई-सिगरेट, व दूसरे नशे से जुड़ी वस्तुएं मंगा रहे हैं। इससे न केवल युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, बल्कि अपराध की घटनाओं में भी इज़ाफा देखा गया है। अब इन उत्पादों की ऑनलाइन डिलीवरी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाएगी और जो कंपनियां इस आदेश का उल्लंघन करेंगी, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।यह फैसला प्रदेश की कानून-व्यवस्था और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अभिभावकों और समाजसेवी संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ शासन ने 2009 बैच के IAS बिपिन मांझी को राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है।