प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज देशभर के किसानों को प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि जारी की। इस बार देशभर के लगभग 9.26 करोड़ पात्र किसानों के खातों में कुल 18,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। छत्तीसगढ़ के लिए भी यह दिन बेहद खास रहा। राज्य के 25 लाख 47 हजार किसानों को 553.34 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत फरवरी 2019 से अब तक राज्य के किसानों को कुल 9765.26 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इस अवसर पर रायपुर के महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सभागार में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तोखन साहू, राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, और कई विधायक व अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि भारत का किसान आत्मनिर्भर बने और किसान की आय दोगुनी हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों के लिए कई और योजनाएं भी लागू कर रही है ताकि खेती लाभकारी बन सके। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र सरकार की हर योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत अब तक देशभर में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। इस मौके पर लाभान्वित किसानों ने मंच पर आकर अपनी बात रखी और बताया कि कैसे इस योजना से उन्हें खेती में मदद मिली। किसान सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिकों, अधिकारियों और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को हर चार महीने में 2 हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जो सालाना 6 हजार रुपये होती है। पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है।

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस के संबंध में बड़ा फैसला लिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की याचिका खारिज कर बड़ा झटका दिया है. साथ ही राज्य सरकार का प्राइवेट स्कूल की फीस तय करने का अधिकार भी वैध ठहरा दिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2020 के स्कूल फीस विनियमन अधिनियम को संवैधानिक ठहराया है। बिलासपुर और छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच में हुई। बिलासपुर हाईकोर्ट के इस फैसले से अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी. अब  प्राइवेट स्कूल फीस  वृद्धि में पारदर्शिता और जवाबदेही को अनिवार्य कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल बिना अनुमति 8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते है. अब समिति की मंजूरी के बिना स्कूल फीस हाइक मान्य नहीं रहेगी. फीस समिति को सिविल कोर्ट जैसे अधिकार मिलेंगे. अभिभावकों की आपत्तियों पर सुनवाई भी जरूरी है. समिति चाहेगी तो स्कूलों से रिकॉर्ड भी तलब कर सकेगी। निजी स्कूल की फीस पर लगेगी लगाम छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी फीस को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, सरकार अब निजी स्कूलों की फीस तय करने के अधिकार पर विचार कर रही है. इससे हजारों अभिभावकों को बड़ी राहत मिल सकती है, जो हर साल बढ़ती स्कूल फीस से परेशान रहते हैं. वर्तमान में प्रदेश में निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. ऐसे में राज्य सरकार का यह प्रस्तावित फैसला अभिभावकों के हित में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. फीस निर्धारण पर बनेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है, इसके तहत स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. यह व्यवस्था लागू होने के बाद हर स्कूल को अपनी फीस संरचना और खर्चों का विवरण सरकार को देना अनिवार्य होगा। लंबे समय से मांग कर रहे थे अभिभावक छत्तीसगढ़ में अभिभावक लंबे समय से निजी स्कूलों की बढ़ती फीस पर लगाम लगाने की मांग कर रहे थे. कई बार इस विषय को लेकर अभिभावक संघों ने जिला प्रशासन और सरकार से गुहार भी लगाई थी. लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेज के बावजूद कई स्कूलों ने फीस बढ़ाई थी. अनावश्यक शुल्क पर रोक नई व्यवस्था लागू होने पर स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, कंपलसरी डोनेशन जैसे अनावश्यक शुल्कों पर भी रोक लगाई जाएगी. सरकार का मानना है कि शिक्षा के नाम पर धन उगाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

रायपुर। भगवान भोलेनाथ पर अपार आस्था और विश्वास के साथ प्रतिवर्ष हमारे प्रदेश व देश में लाखों कांवड़ यात्री कई किलोमीटर की कठिन यात्रा करके भगवान शिवजी का जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न मंदिरों की यात्रा करते हैं और शिवभक्ति की इस परंपरा को आगे ले जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के धरसींवा विधानसभा से भी प्रतिवर्ष सावन माह में हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री सोमनाथ मंदिर में महादेव को जल अर्पित करने कांवड़ यात्रा करते हैं। इसी कड़ी में धरसींवा विधानसभा के विधायक अनुज शर्मा ने भी इस वर्ष एक ऐसा संकल्प लिया है जो शिवजी के प्रति उनकी अटूट आस्था और विश्वास के साथ ही जनसेवा एवं हर व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे उस निर्मल भावना को दर्शाती है। उनके द्वारा स्वयं कंधो पर आस्था और विश्वास एवं मन में छत्तीसगढ़ व क्षेत्र-प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना लिए वे चरौदा शिव मंदिर से सोमनाथ मंदिर कि कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। अनुज शर्मा का यह संकल्प एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन हेतु उनकी तत्परता एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं आने वाली पीढ़ियों तक हमारी सनातन परंपरा एवं धार्मिक महत्व के गौरवशाली इतिहास के प्रति प्रेरित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास सिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ की जनता और प्रदेश की सुख-समृद्धि व खुशहाली के लिए विधायक अनुज शर्मा के द्वारा 3 अगस्त दिन रविवार सुबह 7 बजे को विशाल कांवड़ यात्रा निकालेंगे और दूसरे दिन सोमवार को सुबह 5 बजे सोमनाथ मंदिर में हजारों कांवड़ियों के साथ जलभिषेक करेंगे।