मुंबई।  केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 3% की वृद्धि को लगभग पुष्टि कर दिया गया है. नई दर जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जबकि इसकी औपचारिक घोषणा सितंबर-अक्टूबर, यानी दिवाली से पहले होने की संभावना है. इस वृद्धि के साथ अब कुल डीए दर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी. मुद्रास्फीति डेटा पर आधारित गणना DA की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर आधारित होती है. जून 2025 के लिए CPI-IW इंडेक्स 145 अंक रहा है. जुलाई 2024 से जून 2025 तक के 12 महीनों का औसत 143.6 आया है. इसे जब वर्तमान औसत 143.6 पर लागू करते हैं = [(143.6 × 2.88) – 261.42] ÷ 261.42 × 100 = (413.57 – 261.42) ÷ 261.42 × 100 = 58.2% सरकारी नियमों के अनुसार दशमलव को हटा दिया जाता है, इसलिए DA = 58% निश्चित होता है. कब होगा डीए का भुगतान और घोषणा? DA वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी, लेकिन इसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा सितंबर या अक्टूबर में, दिवाली से ठीक पहले की जाएगी. इस बार की वृद्धि खास होगी क्योंकि यह जनवरी-जून चक्र से अधिक (3% बनाम 2%) है. जनवरी 2025 में मिली थी सिर्फ 2% वृद्धि जनवरी 2025 में केवल 2% की वृद्धि के साथ DA 53% से 55% हुआ था, जिससे कर्मचारियों को कुछ निराशा भी हुई थी. अब 3% की पुष्टि से उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में नकद लाभ ज्यादा मिलेगा. सातवां वेतन आयोग समाप्ति की ओर, आठवां आयोग विलंबित जुलाई-दिसंबर 2025 की यह डीए वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम तय वृद्धि मानी जा रही है, क्योंकि इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. हालांकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी, लेकिन अब तक न तो इसके अध्यक्ष, न ही सदस्यों, और न ही ToR (Terms of Reference) की घोषणा हुई है. सूत्रों के अनुसार, 2027 तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना है.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ शासन के जलसंसाधन विभाग द्वारा गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड स्थित प्रसिद्ध राजिम मेला के विकास हेतु 20 करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि महानदी तट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक आयोजन के बेहतर प्रबंधन के लिए मंजूर की गई है। इस परियोजना के तहत 480 मीटर लंबाई में स्नान प्लेटफार्म, गंगा आरती घाट, शाही स्नान कुण्ड और सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा, जो चौबेबांचा पुल तक फैला होगा। यह राशि राज्य योजना के बजट शीर्ष ‘महानदी परियोजना‘ के अंतर्गत खर्च की जाएगी। राज्य शासन का उद्देश्य राजिम मेले को और अधिक सुव्यवस्थित तथा श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाना है। इस दिशा में यह विकास कार्य एक महत्वपूर्ण कदम है। शासन का प्रयास है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को सशक्त किया जाए, जिससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को और अधिक समृद्ध किया जा सके।

रायपुर:  बस्तर अंचल के कृषकों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा बस्तर जिले के विकासखंड बस्तर में संचालित कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के 0 से 24 किलोमीटर खंड के जीर्णाेद्धार कार्य हेतु 41 करोड़ 32 लाख 58 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति 01 मई 2025 की दर के आधार पर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य नहर की वर्तमान सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित कर कृषकों को अधिक जल उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वर्तमान में परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 11,120 हेक्टेयर है, जबकि वास्तविक उपयोग 6,622.40 हेक्टेयर ही हो पा रहा है। यह जीर्णाेद्धार कार्य इस कमी को पूरी तरह से दूर करने हेतु निर्णायक साबित होगा। राज्य शासन द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से बस्तर अंचल के कृषकों को सिंचाई की सुलभ एवं समुचित सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही क्षेत्रीय कृषि उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। यह पहल विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की जल संसाधन संरचनाओं को सशक्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।