रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ गई है। 14 इन की न्यायिक रिमांड अवधि समाप्त होने पर आज उन्हें कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी। बता दें कि ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मामले में पूछताछ के लिए कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा था। 22 जुलाई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त तक के लिए 14 दिन की न्यायायिक रिमांड में जेल भेज दिया था। रिमांड खत्म होने पर आज उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें फिर से 14 दिन की न्यायायिक रिमांड में जेल भेज दिया। अब चैतन्य बघेल को 18 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जायेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को राज्य सरकार द्वारा चयनित आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठवीं से बारहवीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा पाँचवीं में अच्छे अंक प्राप्त कर प्रावीण्य सूची के टॉप-10 में स्थान अर्जित करेंगे, उन्हें काउंसलिंग के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, गणवेश, पुस्तक-कॉपी, छात्रावास एवं भोजन की व्यवस्था का संपूर्ण व्यय श्रम कल्याण मण्डल द्वारा वहन किया जाएगा योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है। साथ ही मात्र प्रथम दो बच्चों को ही योजना के अंतर्गत पात्रता प्राप्त होगी। आवेदन के समय श्रमिक पंजीयन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अंकसूची, अध्ययनरत कक्षा का प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र, आयु प्रमाण पत्र और प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। आवेदन श्रमिक स्वयं या “श्रमेवा जयते” मोबाइल एप, श्रम संसाधन केन्द्र या किसी भी नजदीकी च्वाईस सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। राज्य शासन की यह पहल न सिर्फ श्रमिक परिवारों को सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में जल्द ही 5000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सीएम विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की बुनियाद मानती है। जब से मैंने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली, उसी क्षण से मेरी प्राथमिकता रही कि विभाग को गहराई से समझते हुए उसमें सुधार की ठोस पहल की जाए। सबसे पहले एक गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह पाया गया कि राज्य में शिक्षक और छात्रों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से बेहतर होने के बावजूद वितरण असमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की संख्या अधिक है, लेकिन शिक्षक अपेक्षाकृत कम हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षक अधिक संख्या में पदस्थ हैं। इस असंतुलन को दूर करने हेतु राज्य में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई। इसके परिणामस्वरूप आज छत्तीसगढ़ का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। इस प्रभाव का विस्तार इतना व्यापक रहा कि इरकभट्टी जैसे गांवों में वर्षों से बंद पड़े विद्यालय पुनः प्रारंभ हो गए हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में लागू किया गया है, और राज्य में हमारी सरकार ने इसे तत्परता से अपनाया है। छत्तीसगढ़ में अब 18 स्थानीय भाषाओं और बोलियों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इससे न केवल स्थानीय भाषाओं के संरक्षण को बल मिला है, बल्कि बच्चों की सीखने की क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।