रायपुर – छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने जांच एजेंसियों ईडी और ईओडब्ल्यू को साफ कहा है कि वे तीन महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच लंबे समय से लंबित है और जनता को सच्चाई जानने का हक है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को बिना देरी के निष्पक्ष और पारदर्शी जांच पूरी करने को कहा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर सरकारी शराब दुकानों से जुड़े इस घोटाले में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे। इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री,पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे सहित अधिकारियों और व्यापारियों के नाम जांच के दायरे में हैं।

रायपुर। राजधानी में फर्जी रजिस्ट्री कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मृत महिला को जीवित दिखाकर उसके नाम पर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराई गई। इस पूरे मामले में होटल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। वहीं भाजपा तेलीबांधा मंडल अध्यक्ष दलविंदर सिंह बेदी समेत सात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि, इन सभी ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कई प्लॉटों पर कब्जा जमाने की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि, इन रजिस्ट्रियों को कोर्ट पहले ही शून्य घोषित कर चुका है। बावजूद इसके आरोपी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश में लगे रहे। इस पूरे प्रकरण की शिकायत रिटायर्ड शिक्षक देवनाथ देवांगन ने की थी, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है।  वहीं इन आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी की गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल सिविल लाइंस पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आशंका जताई जा रही है कि, जांच के दौरान कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। रायपुर में फर्जीवाड़े का यह मामला शहर की संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर रहा है।v

 रायपुर। कोल लेवी घोटाले के पूरक चालान में ईओडब्ल्यू की जांच ने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है। जब्त दस्तावेजों में “भवन” नाम से दर्ज एंट्री से कांग्रेस भवन रायपुर में अवैध लेनदेन की पुष्टि हुई है। पेश किए गए पूरक चालान में आरोपी देवेंद्र डड़सेना को कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल का निजी सहायक बताया गया है। वहीं जांच में खुलासा हुआ कि देवेंद्र डड़सेना अवैध कोल लेवी वसूली से प्राप्त भारी नकदी का रियल रिसीवर और मीडिएटर था। वह इस अवैध धनराशि को स्वयं रिसीव कर रामगोपाल अग्रवाल के निर्देश पर अन्य आरोपियों तक पहुंचाने का काम करता था। ईओडब्ल्यू ने देवेंद्र को पूरे घोटाले की एक अनिवार्य कड़ी माना है। मामले में बताया गया कि, आरोपी नवनीत तिवारी के बारे में भी बड़ा खुलासा हुआ है। वह सूर्यकांत तिवारी के निर्देश पर रायगढ़ के कोल व्यवसायियों और ट्रांसपोर्टरों से करोड़ों रुपये की अवैध वसूली करता था। इतना ही नहीं सूर्यकांत तिवारी की अवैध आय से खरीदी गई कई संपत्तियों का बेनामीदार भी नवनीत तिवारी ही है। ईओडब्ल्यू द्वारा पेश किए गए 1500 पन्नों के दूसरे पूरक चालान में डिजिटल, दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर इन सभी तथ्यों की पुष्टि की गई है। कोल स्कैम मामले में ईओडब्ल्यू की जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे संभव हैं।