बिलासपुर- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में उच्च न्यायिक सेवा से जुड़े तीन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य और वर्तमान में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण की तिथि से उच्च न्यायालय स्थापना में महापंजीयक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इसके आलावा वर्तमान में उच्च न्यायालय स्थापना में महापंजीयक पद पर कार्यरत मनीष कुमार ठाकुर को अब महापंजीयक (सतर्कता) के पद पर नियुक्त किया गया है। ठाकुर को न्यायिक सतर्कता मामलों में अनुभव प्राप्त है और उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में न्यायालय के आंतरिक अनुशासन तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। वहीं उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य मंसूर अहमद जो फिलहाल रजिस्ट्रार (सतर्कता एवं सूचना एवं अधिकार) के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब रजिस्ट्रार (सूचना एवं अधिकार) के पद पर नियुक्त किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सुरक्षाबलों की ओर से जारी ऑपरेशन से नक्सली अब बैकफुट में है। पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति के शस्त्र संघर्ष को विराम देने के आह्वान पर माड़ डिविजनल कमेटी ने भी समर्थन पत्र जारी किया है। केंद्र और राज्य सरकार से मांगा 15 दिन का वक्त बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसको देखते हुए अब नक्सली बैकफुट में है। इसी कड़ी में पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति के अपने पद से इस्तीफा और शस्त्र संघर्ष को विराम देने के आह्वान के बाद माड़ डिविजनल कमेटी ने समर्थन पत्र जारी किया है और केंद्र के साथ राज्य सरकार से 15 दिन का वक्त मांगा है। माड़ डिविजनल कमेटी की सचिव रानीता ने पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति के समर्थन में प्रेस नोट जारी करते हुए केंद्र के साथ राज्य सरकार से 15 दिन का वक्त मांगा है। साथ ही लिखा कि ‘इस दौरान नक्सली कोई भी गैर गतिविधि काम नहीं करेंगे और न ही हथियार का इस्तेमाल करेंगे। 15 दिन के अंदर माड़ डिविजन में सक्रिय विभिन्न नक्सलियों से बातचीत कर जल्द ही इस बात का निर्णायक फैसला लेंगे कि हथियार छोड़कर उन्हें किस तरह से मुख्य धारा में लौटना है।’ बता दें कि 4 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने अपील की थी कि नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट आए। यहीं उनके लिए आखिरी विकल्प है। साथ ही अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर का लक्ष्य दिया है। जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। अमित शाह के अपील के बाद पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति ने अपने पद से इस्तीफा दोकर शस्त्र संघर्ष को विराम देने का आह्वान किया। जिसके बाद माड़ डिविजनल कमेटी ने समर्थन पत्र जारी किया है और केंद्र के साथ राज्य सरकार से 15 दिन का वक्त मांगा है। वहीं नक्सलियों की बैठकों का दौर जारी है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने रेल मंत्रालय की ₹24,634 करोड़ की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें से एक है गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना। इस परियोजना के लिए ₹2,223 करोड़ की लागत आएगी और यह 84 किमी लंबी होगी। जो प्रदेश के पश्चिमी अंचल के औद्योगिक और व्यापारिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना के लाभ इस परियोजना से यात्री और मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आवागमन सुगम होगा। इससे कोयला, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए परिवहन और भी सुगम होगा। इससे हर वर्ष 30 मिलियन टन से अधिक अतिरिक्त माल परिवहन संभव होगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति और मजबूती मिलेगी। इससे डीज़ल और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। यह परियोजना हर वर्ष लगभग 1 करोड़ पेड़ों के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी> मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है की छत्तीसगढ़ में गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है, यह प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि, ₹2,223 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली 84 किमी लंबी इस परियोजना से न केवल यात्री एवं मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि कोयला, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए परिवहन और भी सुगम होगा। इससे हर वर्ष 30 मिलियन टन से अधिक अतिरिक्त माल परिवहन संभव होगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति और मजबूती मिलेगी। डीज़ल व लॉजिस्टिक लागत में कमी और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी यह परियोजना अत्यंत लाभकारी है। यह परियोजना हर वर्ष लगभग 1 करोड़ पेड़ों के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने और ‘विज़न विकसित छत्तीसगढ़ 2047’ की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हार्दिक आभार।