गरियाबंद। जिले के पुलिस महकमे में व्यापक प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने आदेश जारी कर जिले के विभिन्न थानों, चौकियों और पुलिस कैंपों में पदस्थ 43 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तबादला किया है। जारी आदेश के मुताबिक, यह परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तबादले की सूची में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को शामिल किया गया है।  यह बदलाव प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक है, ताकि पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।तबादले थानों के कामकाज में गतिशीलता और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए हैं।

रायपुर:  अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा एवं आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर द्वारा विभाग अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं बजट प्रावधान की जानकारी दी गई। साथ ही इससे संबंधित आयोग, बोर्ड एवं अधीनस्थ संस्थाओं की भी जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु 8 प्री. मैट्रिक एवं 47 पोस्ट मैट्रिक इस प्रकार कुल 55 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है जिसमें कुल स्वीकृत सीट 3550 है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग प्री. मेट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को मैस संचालन हेतु प्रतिमाह शिष्यवृति राशि रुपए 1500 एवं छात्र भोजन सहाय योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रू 1200 प्रति विद्यार्थी राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि माननीय मृख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय के कर कमलों से 10 जून 2025 को 85 करोड़ की राशि एवं 17 जून 2025 को 8370 विद्यार्थियों को राशि रू 6.2 करोड़ राशि का आनॅलाइन अंतरण किया गया है। मंत्री श्री जायसवाल द्वारा समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु छात्रवृत्ति की आय सीमा 1.00 लाख रू है। इसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग योजना के लाभ से वंचित हो जाता है अतः इसे बढ़ाकर 2.50 लाख रू वार्षिक किए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस हेतु लगभग 200 करोड़ का बजट प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि इसे बढ़ाए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। जनसंख्या के हिसाब से सरकारी योजनाओं का इस वर्ग को मिले इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा की प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्कॉलरशिप व्यवस्था किस प्रकार बेहतर की जा सकती है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में कैसे बेहतर बढ़ावा किया जा सकता है। इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। साथ अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार आदि राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित योजनाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिरमिरी एवं कवर्धा जिले में नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय खेले जाने हेतु प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों हेतु 50 सीटर प्री. मैट्रिक छात्रावास प्रारंभ किए जाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्देश दिया। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि सभी छात्रावास आश्रमों में स्वच्छ शौचालय, सुंदर गार्डनिंग, बेहतर रंग-रोगन एवं छात्रावास में बेहतर साफ-सफाई की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पिछड़ा वर्ग से संबंधित संग्राहलय बनाये जाने की बात कही। साथ ही विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से छात्रावास-आश्रमों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नवीन निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संभागों में एसडीओ एवं उप अभियंता के नवीन पद एवं मुख्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद सृजित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में आयुक्त आदिम जाति विकास श्री सारांश मित्तल, संयुक्त सचिव श्रीमती लवीना पाण्डेय, अपर संचालक श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री आर.एस. भोई, उपायुक्त श्री विश्वनाथ रेडडी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर:  समाज की उन्नति और प्रगति के लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। हमारी सरकार स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर और इंजीनियर बनते देखना ही हमारी मंशा है। मुख्यमंत्री श्री साय आज कोरबा जिले के कटघोरा में आयोजित सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक सम्मेलन एवं वीर शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीर शहीद सीताराम कंवर समाज का गौरव हैं। इस अवसर पर उन्होंने रामपुर चौक में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सीताराम कंवर की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय का तीर-धनुष भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में घोषणा की कि सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए ₹1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी तथा इस भवन में बाउंड्रीवाल का निर्माण भी कराया जाएगा। उन्होंने रामपुर चौक में शहीद सीताराम कंवर की नई प्रतिमा स्थापना के लिए ₹10 लाख, कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा स्थापना एवं प्रवेश द्वार निर्माण के लिए ₹25 लाख, तथा कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु चौक नामकरण, मूर्ति स्थापना, कल्चुरी स्वागत द्वार सह उद्यान निर्माण हेतु भूमिपूजन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कंवर समाज के सम्मेलन में उपस्थित लोगों से समाज के विकास और उत्थान के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करने, युवाओं को नशे से दूर रहने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान स्थापित किए गए हैं — मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईआईटी, विश्वविद्यालय और लॉ कॉलेज संचालित हो रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती महोत्सव के लिए शुभकामनाएं भी दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता से की गई गारंटियों को पूरा करने का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। सरकार गठन के साथ ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख महिलाओं को प्रति माह ₹1000 की आर्थिक सहायता उनके खातों में जमा की जा रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों से ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी की जा रही है। चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत राज्य से प्रत्येक माह हजारों श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा सरकारी खर्च पर कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के मात्र 20 माह के भीतर ही 10 हजार से अधिक युवाओं को शासकीय नौकरी दी गई है। शीघ्र ही 5 हजार शिक्षकों और 700 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति को रोजगारमुखी बनाकर युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले जा रहे हैं। कार्यक्रम में विधायक श्री प्रेमचंद पटेल और श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, कंवर समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री छत्रपाल सिंह कंवर, सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण और कंवर समाज के सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे।