बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा पर अमलरू सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज आदेश जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सामान्य प्रशासन द्वारा सभी विभागों, राजस्व मण्डल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिनके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध जो कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हों, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। राज्य सरकार द्वारा निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।जारी निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (4) में निम्नानुसार प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए प्रशासनिक, व्यावहारिक और विधिक कई स्तरों पर तत्परता से काम किया है। प्रदेश के 547 थानों, चौकियों में महिला सेल की स्थापना की गई है, ताकि पीड़ित महिलाएं निःसंकोच अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकें। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु महिला परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य के 04 बड़े जिले बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग तथा सरगुजा में महिला थाना स्थापित किया गया है। राज्य के 6 जिले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ तथा जांजगीर-चांपा में महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान ईकाई की स्थापना की गई है। राज्य सरकार के पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके एक लाख 85 हजार से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं। महिला सुरक्षा और अपराधों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानांे को चिन्हाकिंत कर संवेदनशील स्थानों में सीसीटीव्ही कैमरा लगाये गए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोके जाने के संबंध में प्रत्येक ईकाई में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। बालिकाओं और युवतियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल-कॉलेज एवं संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार गश्त किया रहा है। इसके साथ ही विशेषज्ञ अथवा प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी संचालित किया जा रहा है।

दया सिंह का आयुक्त को अल्टीमेटम, अगर 15 तारीख तक नहीं हुए जनहित के कार्य तो होगा अब तक का सबसे महा धरना का बड़ा प्रदर्शन होगाभिलाई। सड़क, नाली, पानी समेत 18 जनहित के मुद्दों को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया था। भिलाई निगम परिसर का घेराव कर “हल्ला बोल” प्रदर्शन के तहत जमकर बवाल किया था। पार्षदों का आक्रोश शहर सरकार के खिलाफ देखने को मिला था। अपनी अलग-अलग समस्याओं को लेकर भाजपा पार्षद व उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह के नेतृत्व में वार्डवासी पहुंचे थे। उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने कहा था कि, कांग्रेस की शहर सरकार भ्रष्ट हो गई है। 18% कमीशनखोरी के साथ ये सब चल रहा है। अब बर्दाश्त से बाहर है। शहर सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। दया सिंह ने कहा कि, 18 अलग-अलग बिंदुओं पर पिछले दिनों चर्चा हुई थी। जिसके समाधान के लिए आश्वासन दिया गया था। लेकिन हम असंतुष्ट है। दया सिंह ने कहा कि, शहर के अलग-अलग वार्डों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्याप्त है। लोगों को छोटी-छोटी चीजों के लिए दो-चार होना पड़ रहा है। गर्मी में पेयजल संकट गहरा गया है। शहर की अंदरूनी सड़कों का बुरा हाल है। सफाई व्यवस्था चौपट है। स्ट्रीट पोलों पर लाइट नहीं है। इस तरह की विभिन्न समस्या है। अब अगर समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया ये मांग अब भी पूरी नहीं हुई…टाउनशिप को छोड़ दें तो शहर के अन्य इलाकों खम्हरिया, कोहका, कुरुद, वैशालीनगर, कैंप, छावनी और खुर्सीपार में पेयजल संकट गहरा गया है। टैंकर से इन वार्डों में पेयजल आपूर्ति करें। भविष्य के लिए कार्ययोजना बनाकर काम करें।शहर की सफाई का खर्चा बढ़ गया है लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरी है। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। ठेका एजेंसी की मॉनीटरिंग करनी चाहिए। सफाई कार्य में जुटे मजदूरों के साथ शोषण भी हो रहा है। उनका पीएफ , ईएसआईसी नहीं काटा जा रहा है। मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।शहर की अंदरूनी सड़कों का बुरा हाल है। जगह-जगह गड्‌ढे है, जहां चलना दूभर हो गया है। उन सड़कों का निर्माण किया जाए।खुर्सीपार क्षेत्र में पानी के लिए संपवेल की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है।खुर्सीपार में बिजली कटौती भारी हो रही है। इसका समाधान निगम प्रशासन को करना चाहिए।खुर्सीपार में बिजली कटौती भारी हो रही है। इसका समाधान निगम प्रशासन को करना चाहिए।कैंप में पेयजल संकट है। अमृत मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने के बावजूद पानी घर तक नहीं पहुंचा है। जो संकट है।छावनी में कैमिकल युक्त गंदे पानी की आपूर्ति संपवेल से हो रही है। उन संपवेलों को बंद कर पाइप लाइन बिछाई जाए।सुपेला रोड की स्ट्रीट लाइट बंद है। जबकि, सौंदर्यीकरण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। शहर में अवैध प्लॉटिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। लोगों की गाढ़ी पूंजी को जमीन माफिया हथिया रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शहर में कितने अवैध प्लॉटिंग एरिया है। इसकी पहचान होनी चाहिए। हुडको, वैशालीनगर, शांतिनगर और कैंप-खुर्सीपार में सीवरेज लाइन की बड़ी समस्या है। इसका समाधान आवश्यक है। क्योंकि, सालों पूर्व कॉलोनियों में सीवरेज पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। श्रमिक बस्ती और आउटर के वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। इसके लिए निगम को देरी नहीं करना चाहिए। यह आवश्यक चीज है। इससे अपराध पर अंकुश लगेगा।शहर के उद्यानों का बुरा हाल है। मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से उजाड़ पड़ा हुआ है। शहर के सभी सेक्टर और वार्डों में उजाड़ पड़े गॉर्डनों का मेंटेनेंस बिना देरी किए शुरू करना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स की जो छूट उद्योगपतियों को दी गई है। वही छूट शहर के गरीब और श्रमिक इलाकों में रहने वाले गरीब जनता को भी देनी चाहिए। इससे भेदभाव साफ झलक रहा है। जो ठीक नहीं है।शहर के निर्माण कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें है। सेक्टर-7 स्पोर्ट्स कांप्लेक्स मामले में अब तक जांच रिपोर्ट का पता नहीं। संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई है टाउनशिप के सेक्टरों में सफाई बुरा हाल है। डेंगू जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। अगर वहां सफाई नहीं सुधारी गई तो हालात मुश्किल हो जांएगे। बीएसपी की सफाई का जिम्मा निगम खुद अपने ऊपर लें।नगर निगम भिलाई की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में कर्मियों को समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। इसलिए व्यवस्था दुरूस्त की जाए, जिससे कर्मियों को भुगतान में देरी न हो। क्योंकि, निगम कर्मियों की वजह से ही निगम काम करेगा।सड़क, नाली और सफाई व पानी जैसे विषयों पर काम करने के लिए अलग से सेल का गठन हो। अलग से समिति बनाई जाए। इस समिति में भाजपा पार्षदों को भी रखा जाए। जिससे सुचारू रूप से तर्क दिया जा सके। Cglive24 news

दुर्ग। दुर्ग जिला कांग्रेस प्रभारी और राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने ट्रेनों के परिचालन लगातार रद्द होने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शनिवार को राजीव भवन दुर्ग में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सबसे सस्ती व सुलभ यात्री सेवा रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करने मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचा है। इसलिए बगैर किसी वजह के अचानक ट्रेनों का परिचालन बार-बार रद्द किया जा रहा है। यह कर के मोदी सरकार लोगों में रेल सेवा की विश्वसनीयता खत्म करना चाहती है, ताकि वे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए रेलवे की सेवा को आसानी से निजी हाथों को बेच सके। श्री देवांगन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ट्रेनों का परिचालन खासकर रद्द किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेलवे की यात्री सेवा को दुरुस्त बनाने बार-बार प्रधानमंत्री व रेलमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह कर चुके हैं, बावजूद रेल की व्यवस्था में सुधार नहीं आया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ मोदी सरकार की यह उपेक्षा व भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। जिसके प्रथम चरण में 10, 11व 12 सितंबर को सार्वजनिक स्थानों पर पंपलेट वितरण व पोस्टर चस्पा कर ट्रेन परिचालन लगातार रद्द होने के खिलाफ जागरण अभियान चला जाएगा।आंदोलन के तहत 13 सितंबर को दोपहर 12बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरिश देवांगन ने बताया कि पिछले साढ़े तीन साल में 67382 ट्रेनों को रदद किया गया। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में 32757 ट्रेनें,वर्ष 2021 में 32151 ट्रेनें, वर्ष 2022 में 2474 ट्रेन, वर्ष 2023 में (अप्रैल माह तक) 208 ट्रेनें निरस्त की गई है। वर्तमान में 24 ट्रेनें अगस्त 2023 के अंतिम तक रद्द की गई है। । श्री देवांगन ने कहा कि भाजपा राज में रेलवे में मिलने वाली बुजुगों और छात्रों की रियायत खत्म हो गई –मोदी सरकार ने रेलवे की विश्वसनीयता खत्म करने रची है साजिश – गिरीश देवांगनदुर्ग। दुर्ग जिला कांग्रेस प्रभारी और राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने ट्रेनों के परिचालन लगातार रद्द होने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शनिवार को राजीव भवन दुर्ग में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सबसे सस्ती व सुलभ यात्री सेवा रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करने मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचा है। इसलिए बगैर किसी वजह के अचानक ट्रेनों का परिचालन बार-बार रद्द किया जा रहा है। यह कर के मोदी सरकार लोगों में रेल सेवा की विश्वसनीयता खत्म करना चाहती है, ताकि वे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए रेलवे की सेवा को आसानी से निजी हाथों को बेच सके। श्री देवांगन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ट्रेनों का परिचालन खासकर रद्द किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेलवे की यात्री सेवा को दुरुस्त बनाने बार-बार प्रधानमंत्री व रेलमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह कर चुके हैं, बावजूद रेल की व्यवस्था में सुधार नहीं आया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ मोदी सरकार की यह उपेक्षा व भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। जिसके प्रथम चरण में 10, 11व 12 सितंबर को सार्वजनिक स्थानों पर पंपलेट वितरण व पोस्टर चस्पा कर ट्रेन परिचालन लगातार रद्द होने के खिलाफ जागरण अभियान चला जाएगा।आंदोलन के तहत 13 सितंबर को दोपहर 12बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरिश देवांगन ने बताया कि पिछले साढ़े तीन साल में 67382 ट्रेनों को रदद किया गया। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में 32757 ट्रेनें,वर्ष 2021 में 32151 ट्रेनें, वर्ष 2022 में 2474 ट्रेन, वर्ष 2023 में (अप्रैल माह तक) 208 ट्रेनें निरस्त की गई है। वर्तमान में 24 ट्रेनें अगस्त 2023 के अंतिम तक रद्द की गई है। । श्री देवांगन ने कहा कि भाजपा राज में रेलवे में मिलने वाली बुजुगों और छात्रों की रियायत खत्म हो गई है। किराए में बेतहाशा वृद्धि, प्लेटफार्म टिकिट तक में कई गुना वसूली, दैनिक यात्री सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी, पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं, कामगार नौकरीपेशा आम यात्री मोदी राज में उपेक्षित है। श्री देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लाखों रेल यात्रियों, छोटे कामगार, नौकरीपेशा, छात्र छात्राएं, स्टेशन के कुली व आटो चालकों की समस्या पर भाजपा नेता चुप हैं। बिलासपुर रेलवे जोन जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है। यहां से केवल माल भाड़ा से केंद्र की मोदी सरकार 20,000 से 22,000 करोड रुपए हर साल कमाती है, लेकिन जब सुविधा देने की बारी आ रही है, तो विगत 9 साल से मोदी राज में छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को केंद्र की उपेक्षा ही मिल रही है। श्री देवांगन ने कहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बिलासपुर से सांसद है। प्रदेश की जनता ने केंद्र में चुनकर भेजा है, लेकिन वे जनता के प्रति अपना धर्म निमाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। देशभर में सबसे पीडि़त, प्रताडि़त और उपेक्षित बिलासपुर जोन के ही छत्तीसगढ़ के रेल यात्री हैं। विगत 3 साल के भीतर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 67 हज़ार से अधिक ट्रेनें निरस्त की गई, लेकिन दलीय चटुकारिता में छत्तीसगढ़ से लोकसभा के लिए चुने गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित 9 सांसद संसद में छत्तीसगढ़ के हित में मौन साधे हुए है। प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री राजेन्द्र साहू, राज्य मदरसा बोर्ड अध्यक्ष अलताफ अहमद, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष आरएन वर्मा, जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल कोसरे, दुर्ग शहर कांग्रेस अध्यक्ष गया पटेल, पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद के सदस्य भूषण देवांगन, भिलाई कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, पार्षद संदीप निरंकारी भी मौजूद थे। Cglive24 News