रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में सचिवों और विभागाध्यक्षों की बैठक लेकर विभागवार कार्यों की प्रगति का फीडबैक लिया। साथ ही पूंजीगत व्यय से जुड़े कार्यों में गति लाने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए बैठक में मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित सभी विभागों के सचिव और विभागाध्यक्ष उपस्थित हैं।

अंबिकापुर। अम्बिकापुर से दिनदहाड़े चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। जहां एक युवक ने युवती पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे की युवती बुरी तरह घायल हो गई। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। बता दें कि, यह पूरा मामला चोपड़ापारा काली मंदिर स्थित पेट्रोल पंप के पास का है। जहां एक युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर ने युवती के पेट में वार करने की कोशिश की, लेकिन युवती ने बचाव के दौरान हाथ आगे कर लिया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोटें आई। इस घटना से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। वहीं गंभीर रूप से घायल युवती को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।  दिनदहाड़े चाकूबाजी की यह वारदात अम्बिकापुर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, खासकर जब लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है।

रायपुर।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कई राज्यों के 54 निजी विश्वविद्यालयों की एक सूची सार्वजनिक की है, जिन्होंने UGC अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत मांगी गई जानकारी न तो आयोग को भेजी और न ही अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की। इस सूची में छत्तीसगढ़ के तीन प्रमुख निजी विश्वविद्यालय — अंजनेया विश्वविद्यालय, रायपुर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, संकरा कुम्हारी, और महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बिलासपुर — भी शामिल हैं। नहीं दे सके जरूरी जानकारी आयोग ने 10 जून 2024 को सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया था कि वे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक स्व-प्रकटन (Public Self-Disclosure) से जुड़ी जानकारी होमपेज पर अपलोड करें ताकि छात्रों और अभिभावकों को पारदर्शी जानकारी मिल सके। साथ ही, निरीक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में आयोग को भेजना भी अनिवार्य था। इसके बावजूद इन विश्वविद्यालयों ने निर्देशों की अनदेखी की, जिसके चलते अब इन पर नियामकीय कार्रवाई की आशंका गहराती जा रही है। आयोग ने पहले कई बार ईमेल और ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए अनुस्मारक भेजे थे, लेकिन अपेक्षित जवाब न मिलने पर अब इन विश्वविद्यालयों को सार्वजनिक रूप से चिह्नित कर लिया गया है।