रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम के बदलते मिजाज के बीच एक दुखद खबर सरगुजा से आई है, जहां आसमानी बिजली गिरने से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। शुक्रवार शाम लुंड्रा थाना क्षेत्र में तेज आंधी-बारिश से बचने के लिए बच्ची एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, तभी वज्रपात हुआ। इसी दौरान पास के दूसरे पेड़ के नीचे खड़ी दो अन्य लड़कियां भी इसकी चपेट में आईं, हालांकि वे सुरक्षित बच गईं। रायपुर में बदला मिजाज, आज भी अलर्ट राजधानी रायपुर में शुक्रवार दोपहर अचानक मौसम बदला और तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल से ओडिशा तक बने ट्रफ के प्रभाव से प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में आंधी-बारिश की स्थिति बनी हुई है। रायपुर में आज भी बादल छाए रहने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

रायपुर। रायपुर को स्मार्ट बनाने के दावों के बीच करोड़ों की लागत से तैयार अंडरग्राउंड वायरिंग प्रोजेक्ट अब शहरवासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। जयस्तंभ चौक से फाफाडीह चौक तक बिछाई गई बिजली की केबलें रखरखाव के अभाव में महज दो साल के भीतर ही सड़कों पर उखड़कर बाहर आ गई हैं। करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से इस सड़क को शहर की पहली अंडरग्राउंड वायरिंग वाली सड़क घोषित किया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति भयावह है। सड़क किनारे लगे लगभग 40 इलेक्ट्रिक बॉक्स में से आधे के ढक्कन गायब हैं। इन बॉक्स के भीतर खुले हाइटेंशन तार मौत को दावत दे रहे हैं। पाइपलाइन और नल कनेक्शन के लिए हुई बेतरतीब खुदाई ने केबलों को जमीन से बाहर ला दिया है, जिन्हें दोबारा सुरक्षित करने की जहमत किसी विभाग ने नहीं उठाई। मामला तूल पकड़ने पर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस लापरवाही की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर जवाबदेही तय होगी। हालांकि, स्थानीय निवासियों का मानना है कि अधिकारी तभी जागेंगे जब कोई बड़ा हादसा होगा। सिर्फ इसी सड़क पर नहीं, बल्कि बूढ़ापारा और महिला थाना रोड समेत पूरे 40 करोड़ के प्रोजेक्ट का यही हाल है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस सेवा (SPS) के अधिकारियों के लिए पदोन्नति की राह बेहद पथरीली और लंबी साबित हो रही है। जहां अन्य राज्यों में पुलिस अधिकारी कम समय में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का पद हासिल कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ इस मामले में देश में 19वें स्थान पर पिछड़ गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2002 बैच के अधिकारियों को 23 साल की लंबी सेवा के बाद अब जाकर आईपीएस अवार्ड किया गया है। इसके विपरीत, देश के अन्य राज्यों में स्थिति कहीं बेहतर है। कर्नाटक में 2012, गुजरात और केरल में 2011, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में 2010 बैच के अधिकारी प्रमोट हो रहे है। हैरानी की बात यह है कि राज्य के भीतर ही प्रशासनिक सेवा (IAS) के अफसरों को महज 13 साल में प्रमोशन मिल रहा है, जबकि पुलिस विभाग में यह प्रक्रिया कछुआ गति से चल रही है। कैडर रिव्यू और खाली पदों का पेंच राज्य में आईपीएस के कुल 153 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यह संख्या राज्य की जरूरतों के हिसाब से काफी कम है। हर पांच साल में रिव्यू ना होने, नए जिलों में आईपीएस पद अधिसूचित ना करने, कमिश्नर सिस्टम में सभी पद मंजूर ना होने से अधिकारी नाराज है। नाराज अधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखकर कम से कम 60 नए आईपीएस पद बढ़ाने की मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक समय पर विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठकें नहीं होंगी और कैडर रिव्यू का प्रस्ताव केंद्र से मंजूर नहीं कराया जाएगा, तब तक राज्य पुलिस का मनोबल प्रभावित होता रहेगा।