नयी दिल्ली / भारत मुख्य बिंदु देश में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं मिडिल ईस्ट तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर खतरे को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा राज्यों को आम जनता की जरूरतें प्रभावित न होने देने के निर्देश “टीम इंडिया” की भावना से काम करने पर जोर केंद्र और राज्य मिलकर स्थिति संभालने के लिए सतर्क वैश्विक संकट पर केंद्र की नजर नई दिल्ली। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शुक्रवार देर शाम मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसे हालात और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के संभावित बंद होने के खतरे को देखते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम वर्चुअल बैठक की। लगभग दो घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ किया कि मौजूदा हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन देश में लॉकडाउन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर स्तर पर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय रणनीति पर काम किया जा रहा है। “टीम इंडिया” की भावना से काम करने की अपील बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से अपील की कि वे “टीम इंडिया” की भावना के साथ काम करें, जैसा कि कोविड-19 के कठिन समय में किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने में राज्यों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आम लोगों तक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता में किसी प्रकार का भय या भ्रम न फैलने दिया जाए और पारदर्शी संवाद बनाए रखा जाए। कोविड काल से लिया गया सबक प्रधानमंत्री ने मौजूदा स्थिति की तुलना मार्च 2020 के कोविड-19 संकट से करते हुए कहा कि उस समय केंद्र और राज्यों ने मिलकर एक परिवार की तरह काम किया था। COVID-19 महामारी के दौरान लगातार संवाद और समन्वय ने देश को कठिन हालात से निकालने में मदद की थी। उन्होंने उसी सहयोग और समर्पण की भावना को दोहराने की जरूरत बताई। यह संदेश स्पष्ट था कि संकट भले ही अलग हो, लेकिन समाधान की दिशा वही—साझा प्रयास और मजबूत नेतृत्व—होनी चाहिए। राज्यों ने तैयारियों का रखा ब्यौरा बैठक में गृह मंत्री Amit Shah और रक्षा मंत्री Rajnath Singh भी मौजूद रहे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी-अपनी तैयारियों की जानकारी साझा की, जिनमें Yogi Adityanath, Mohan Yadav, Pushkar Singh Dhami और Vishnu Deo Sai शामिल रहे। दक्षिण और अन्य राज्यों से भी नेताओं ने भाग लेकर स्थिति की जानकारी दी और केंद्र के साथ समन्वय का भरोसा जताया। कुछ राज्य आचार संहिता के कारण अनुपस्थित हालांकि बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चुनावी आचार संहिता के चलते शामिल नहीं हो सके। इसके बावजूद केंद्र ने स्पष्ट किया कि सभी राज्यों के साथ संवाद जारी रहेगा और हर जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्गों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, और भारत सरकार किसी भी संभावित प्रभाव से निपटने के लिए पहले से तैयार रहने की रणनीति पर काम कर रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित (LWE) इलाकों में बंदूक की गूंज शांत होने के बाद अब खुशहाली की नई इबारत लिखी जा रही है। शुक्रवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव श्री विकास शील की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल ‘परामर्श कार्यशाला’ संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा उन 08 जिलों के परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारना है, जो लंबे समय तक संघर्ष से जूझते रहे। आय 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने का लक्ष्य कार्यशाला में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सर्वे (NCAER) के मुताबिक, इन क्षेत्रों के 85% परिवारों की मासिक आय फिलहाल 15 हजार रुपये से भी कम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप, राज्य सरकार ने अगले 3 साल में इसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। चार स्तंभों पर टिकी ‘नई संजीवनी’ रणनीति प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 4 प्रमुख स्तंभों का रोडमैप पेश किया। एक परिवार को केवल एक काम पर निर्भर न रखकर कम से कम 3 आजीविका गतिविधियों (खेती, पशुपालन, वनोपज आदि) से जोड़ा जाएगा। क्लस्टर आधारित खेती और एफपीओ (FPO) को बढ़ावा। आधुनिक खेती और प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना। संतृप्ति: योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना। 60 दिनों में तैयार होगा ब्लॉकवार एक्शन प्लान मुख्य सचिव विकास शील ने स्पष्ट किया कि जैसे-जैसे क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हो रहे हैं, वहां शासन की पहुंच बढ़नी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 60 दिनों के भीतर प्रत्येक विकासखंड में ‘आजीविका क्लस्टर’ की पहचान कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए। उत्पादन से लेकर बाजार (मार्केटिंग) तक की पूरी चेन को मजबूत किया जाए ताकि ग्रामीणों को उनके उत्पाद का सही दाम मिल सके। ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन और नाबार्ड जैसे संगठनों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग दी जाए।

रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती के क्रांतिकारी फैसले का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। शुक्रवार, 27 मार्च 2026 को केंद्र ने बड़ा कदम उठाते हुए डीजल को एक्साइज ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है और पेट्रोल पर ₹10 प्रति लीटर की बड़ी कटौती की है। 140 करोड़ भारतीयों को सीधी राहत मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णय को देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए ‘मोदी की गारंटी’ का एक और सशक्त प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का परिचायक है। किसान, मध्यमवर्ग और परिवहन को मिलेगा बूस्ट मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय का सीधा असर आम आदमी की जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। डीजल सस्ता होने से खेती की लागत कम होगी और सिंचाई व परिवहन सुलभ होगा। माल ढुलाई सस्ती होने से आवश्यक वस्तुओं के दामों में गिरावट आएगी। पेट्रोल की कीमतों में 10 की कमी से मध्यमवर्गीय परिवारों के मासिक बजट में बड़ी बचत होगी। प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “वैश्विक संकट और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बीच भी केंद्र सरकार ने आम जनमानस पर बोझ नहीं बढ़ने दिया। यह फैसला प्रधानमंत्री के ‘अंत्योदय’ के संकल्प को सिद्ध करता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संकेत दिए हैं कि केंद्र के इस फैसले के बाद राज्य में भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।