स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया-सेफी (SEFI) चेयरमेन, एनसीओए के कार्यकारी अध्यक्ष एवं बीएसपी (BSP) आफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार बंछोर ने कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी (Kudremukh Iron Ore Company) के सीएमडी से मुलाकात की। अपने बेंगलुरु प्रवास के दौरान केआईओसीएल (KIOCL) के सीएमडी जीवी किरण से सौहाद्रपूर्ण मुलाकात कर उनके सीएमडी बनने पर बधाई दी। इस अवसर पर सेफी के उपाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। विदित हो कि जीवी किरण का रिश्ता भिलाई से है। किरण के पिता भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत थे। उनकी स्कूली शिक्षा भी भिलाई में हुई है। उन्होंने एनआईटी (एमएसीटी), भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. किया। साथ ही उन्होंने बीट्स पिलानी से क्वालिटी मैनेजमेंट में एम.टेक. की उपाधि प्राप्त की। यह भिलाई के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि जीवी किरण ने 1 जून 2024 को केआईओसीएल के सीएमडी बनाए गए। सेफी चेयरमेन एनके बंछोर ने श्री किरण से मुलाकात कर इस्पात क्षेत्र के विकास व चुनौतियों पर सारगर्भित चर्चा की। इस्पात उद्योग के वर्तमान स्थिति तथा भविष्य में आने वाली चुनौतियों को साझा करते हुए इस पर रणनीतिक सुझाव दिए। इसके साथ ही बंछोर ने उन्हें भिलाई आने का आमंत्रण दिया [caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]

Durg: सामूहिक विवाह कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा, पहले से शादीशुदा 30 लोगों की फिर से कराई गई शादी Samuhik Vivah Yojna Fraud: पंजीयन केवल 301 जोड़े का था, लेकिन 350 से अधिक कपल यहां पहुंच गए. इसके अलावा इसमें 30 से ज्यादा ऐसे जोड़े भी थे जो पहले से शादीशुदा हैं. इतना ही नहीं एक 27 साल का युवक 45 साल की महिला को लेकर विवाह करने पहुंचा. जिसके बाद संस्था की भर्राशाही साफ नजर सीजी लाइव 24 न्युजDurg: सामूहिक विवाह कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा, पहले से शादीशुदा 30 लोगों की फिर से कराई गई शादीDurg: सामूहिक विवाह कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा, पहले से शादीशुदा 30 लोगों की फिर से कराई गई शादीSamuhik Vivah Yojna Fraud: पंजीयन केवल 301 जोड़े का था, लेकिन 350 से अधिक कपल यहां पहुंच गए. इसके अलावा इसमें 30 से ज्यादा ऐसे जोड़े भी थे जो पहले से शादीशुदा हैं. इतना ही नहीं एक 27 साल का युवक 45 साल की महिला को लेकर विवाह करने पहुंचा. जिसके बाद संस्था की भर्राशाही साफ नजर आईCglive24 newsDurg: सामूहिक विवाह कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा, पहले से शादीशुदा 30 लोगों की फिर से कराई गई शादीछत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सामूहिक विवाह योजना (Samuhik Vivah Yojna) में फर्जीवाड़ा सामने आया है. आस्था संस्था की ओर से शादी के बाद मिलने वाली राशि और गृहस्थी के सामान के लालच में बिचौलियों ने पहले से शादीशुदा 30 जोड़ों के बीच फिर फेरे करवा दिए. दरअसल, दुर्ग में आस्था संस्था द्वारा रविवार को सामूहिक विवाह का आयोजन आज किया गया था. इसमें 301 जोड़ों ने सात फेरे लिए हैं. इस दौरान सीएम साय भी सामूहिक विवाह में शामिल हुए और नवजोड़ों को आशीर्वाद दिया था. हालांकि इस आयोजनपैसे और सामान की लालच में हो रहे सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़ाबता दें कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आड़ में लगभग 30 जोड़ें दोबारा शादी करने में सफल रहे. इतना ही नहीं कुछ लोगों ने शादी की आड़ में पैसे भी एठ लिए. हालांकि मौके पर ऐसे कई जोड़े भी मिले जो शादी के योग्य थे, लेकिन उनकी आड़ में शादीशुदा एजेंट ने अपनी ही शादी दोबारा कर ली, जबकि उनके दो बच्चे भी हैं.  आयोजक गण अब गलत ढंग से शादी करने वाले जोड़ों की जांच कर पंजीयन रद्द करने की बात कह रहे हैंविवादों के बीच सामूहिक विवाहवहीं दुर्ग के अग्रसेन भवन में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान फिल्म जैसे नजारे देखने को मिले. सामूहिक विवाह के दौरान कोई शादी करने को लेकर विवाद करता हुआ नजर आया, तो कोई पैसे की लालाच में दूसरी शादी करते हुए दिखा. वहीं शादी सामारोह में कुछ ऐसे भी थे जो शादी के लिए एजेंट बन कर पैसे तो लिए, लेकिन आखिरी में उनका अपने एजेंट पर से विश्वास डगमगा गया और स्वं दूल्हा और अपनी पत्नी को दुल्हन बनाकर शादी के मंडप में बैठ गए. हालांकि फिर विवाद होते देख पैसा लौटा देने तक की भी बात कह डाली.पैसे के लिए बंदरबाट बन कर रह गया सामूहिक विवाहपत्नी और पति 2-2 हजार रुपये सात लोगों से शादी के नाम पर लिए थे. दोनों आस्था संस्था के सेक्टर 2 भिलाई के मुख्य कार्यालय के पड़ोस में ही रहते हैं. यह शादी सिर्फ पैसे के नाम बंदरबाट करने का मामला बन कर रह गया. इस आयोजन में सरगुजा, अंबिकापुर, सूरजपुर, बिलासपुर बस्तर से लोग पहुंचे थे. वहीं शुरुआत में दिव्यांग, पंजीयन 301 होने की बात कही गई थी, लेकिन आंकड़ा 350 से ज्यादा पहुंच गया. जिसके बाद इस विवाह में फर्जीवाड़ा का शक पैदा हुआ.[caption id="attachment_7205" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]Cglive24 newsDurg: सामूहिक विवाह कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा, पहले से शादीशुदा 30 लोगों की फिर से कराई गई शादीDurg: सामूहिक विवाह कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा, पहले से शादीशुदा 30 लोगों की फिर से कराई गई शादीSamuhik Vivah Yojna Fraud: पंजीयन केवल 301 जोड़े का था, लेकिन 350 से अधिक कपल यहां पहुंच गए. इसके अलावा इसमें 30 से ज्यादा ऐसे जोड़े भी थे जो पहले से शादीशुदा हैं. इतना ही नहीं एक 27 साल का युवक 45 साल की महिला को लेकर विवाह करने पहुंचा. जिसके बाद संस्था की भर्राशाही साफ नजर आई.Durg: सामूहिक विवाह कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा, पहले से शादीशुदा 30 लोगों की फिर से कराई गई शादी[caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]सीजी लाइव 24 न्युजपैसे और सामान की लालच में हो रहे सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़ाबता दें कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आड़ में लगभग 30 जोड़ें दोबारा शादी करने में सफल रहे. इतना ही नहीं कुछ लोगों ने शादी की आड़ में पैसे भी एठ लिए. हालांकि मौके पर ऐसे कई जोड़े भी मिले जो शादी के योग्य थे, लेकिन उनकी आड़ में शादीशुदा एजेंट ने अपनी ही शादी दोबारा कर ली, जबकि उनके दो बच्चे भी हैं.  लगातार उठाए जा रहे सवाल के बीच संस्था और आयोजक गण अब गलत ढंग से शादी करने वाले जोड़ों की जांच कर पंजीयन रद्द करने की बात कह रहे हैं.[caption id="attachment_7274" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072सीजीलाइव24नुयज[/caption]विवादों के बीच सामूहिक विवाहवहीं दुर्ग के अग्रसेन भवन में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान फिल्म जैसे नजारे देखने को मिले. सामूहिक विवाह के दौरान कोई शादी करने को लेकर विवाद करता हुआ नजर आया, तो कोई पैसे की लालाच में दूसरी शादी करते हुए दिखा. वहीं शादी सामारोह में कुछ ऐसे भी थे जो शादी के लिए एजेंट बन कर पैसे तो लिए, लेकिन आखिरी में उनका अपने एजेंट पर से विश्वास डगमगा गया और स्वं दूल्हा और अपनी पत्नी को दुल्हन बनाकर शादी के मंडप में बैठ गए. हालांकि फिर विवाद होते देख पैसा लौटा देने तक की भी बात कह डाली. पैसे के लिए बंदरबाट बन कर रह गया सामूहिक विवाहपत्नी और पति 2-2 हजार रुपये सात लोगों से शादी के नाम पर लिए थे. दोनों आस्था संस्था के सेक्टर 2 भिलाई के मुख्य कार्यालय के पड़ोस में ही रहते हैं. यह शादी सिर्फ पैसे के नाम बंदरबाट करने का मामला बन कर रह गया. इस आयोजन में सरगुजा, अंबिकापुर, सूरजपुर, बिलासपुर बस्तर से लोग पहुंचे थे. वहीं शुरुआत में दिव्यांग, पंजीयन 301 होने की बात कही गई थी, लेकिन आंकड़ा 350 से ज्यादा पहुंच गया. जिसके बाद इस विवाह में फर्जीवाड़ा का शक पैदा हुआ. ऐसी जानकारी मिली थी कि यहां शादी करने वाले जोड़ों क़ो एक लाख और अन्य सामान्य मिलेंगे. पर आयोजन समिति अब सामान मिलने की बात से इनकार कर रही है. उनका कहना है कि आने जाने और खाने, गिफ्ट का खर्च हमारा था. बाकी हमने कोई नकद की व्यवस्था नहीं की थी. पैसे के लालच में बस और ट्रेन से भर-भरकर दुर्ग पहुंचे थे जोड़ेगलत पंजीयन कर सामूहिक विवाह कराने का मामला अब तूल पकड़ लिया है. आस्था बहुद्देशीय कल्याण संस्थान पहले भी सैकड़ों युवक-युवतियों का विवाह करा चुकी है, लेकिन इस बार हल्ला मचा कि संस्था हर जोड़े को एक लाख रुपये देगी. साथ में दहेज भी दिया जाएगा. बस... उसके बाद सरगुजा, अंबिकापुर, सूरजपुर, बिलासपुर बस्तर से बसों और ट्रेनों में भर-भरकर जोड़े दुर्ग पहुंच गए. 45 साल की महिला को लेकर विवाह करने पहुंचा था 27 साल का युवक.पंजीयन केवल 301 जोड़े का था, लेकिन 350 से अधिक कपल यहां पहुंच गए. इसके अलावा इसमें 30 से ज्यादा ऐसे जोड़े भी थे जो पहले से शादीशुदा हैं. इतना ही नहीं एक 27 साल का युवक 45 साल की महिला को लेकर विवाह करने पहुंचा. जिसके बाद संस्था की भर्राशाही साफ नजर आई.[caption id="attachment_7272" align="alignnone" width="274"] Oplus_131072[/caption]वहीं अब जो लोग शादी के नाम पर ठगे गए है. वो सवाल उठा रहे कि उनकी शादी भी रुक गई है. वो बुढ़ापा की ओर बढ़ रहे हैं और जो तीन बच्चों के मां पिता है वो शादी करके निकल गए. अब इसमें उनका क्या दोष है. पंजीयन और कागजात सिर्फ फर्जीवाड़ा दिखावा हैCglive24 NEWS.

छह महीने, 19 बड़े फैसलेः इन 19 बिंदुओं में समझिए किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विष्णुदेव सरकार ने कौन-कौन से अहम कार्य किएछत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने 10 जून को छह महीने पूरे कर लिए। इस छोटी अवधि में सरकार ने डेढ़ दर्जन से अधिक ऐसे फैसले किए, जिससे छत्तीसगढ़ के किसान, युवा और महिलाओं को लाभ पहुंचा या फिर राहत मिली। [caption id="attachment_7272" align="alignnone" width="274"] Oplus_131072cglive24news[/caption]Chhattisgarh: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नेतृत्व में सुशासन के ट्रैक पर छत्तीसगढ़ ने फिर से विकास की रफ्तार पकड़ ली है। बीते छह माह पर नजर डाले तो साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित-छत्तीसगढ़ का निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है Cglive24 NEWSविधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए सुशासन की स्थापना की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अलग सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। यह विभाग कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए काम कर रहा है। सभी विभागों को सुशासन के लिए अधिक से अधिक आईटी का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। Cglive24 newsसाय सरकार ने आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 13 लाख से अधिक किसानों को धान की बोनस राशि, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी, महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह एक-एक हजार रूपए देने जैसे अनेक निर्णयों पर क्रियान्वयन किया है। राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद उन्मूलन के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की गई है। महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, रामलला दर्शन योजना, उद्यम क्रांति योजना जैसी कई अभिनव योजनाओं की शुरूआत हुई है। लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) की सम्मान निधि फिर से शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 13 जून से सभी विभागों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए समीक्षा बैठक लेने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता रखें। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि आम नागरिकों की दिक्कतें दूर करने के लिए संवेदनशील होकर कार्य करें। लोकसभा निर्वाचन के बाद अब शासन की योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना जैसी अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन पर तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्व प्रशासन को भी मजबूत किया जा रहा है। भूमि संबंधी विवादों और दिक्कतों को दूर करने के लिए भू-नक्शों की जियो रिफरेसिंग पर भी रणनीति तैयार कर ली गई है। [caption id="attachment_7205" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]Cglive24 NEWS 1. 18 लाख आवास स्वीकृत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति दे दी। इसके लिए 12 हजार 168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 2. 13 लाख किसानों को धान का बोनस cglive24newsपीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किसानों को गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर राज्य के किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा किया है।[caption id="attachment_7274" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072cglive24news[/caption]3. 3100 रूपए में धान की खरीदी साय सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32 हजार करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का तत्काल भुगतान किसानों को किया और फिर 12 जनवरी को 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। इस साल खरीफ सीजन में राज्य में 145 लाख मीटिरक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है।4. 70 लाख महिलाओं का वंदन महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में 10 मार्च 2024 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। अब तक इस योजना की चार माह की राशि जारी की जा चुकी है। पिछली सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट का काम छीन लिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब फिर से उन्हें यह काम सौंप दिया है।[caption id="attachment_7275" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072cglive24news[/caption]5. श्री रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्या में विराजमान श्री रामलला के दर्शन हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित की जा रही है। शासकीय व्यय में अब तक हजारों दर्शनार्थी श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजे जा चुकेहैं।6. तेन्दूपत्ता संग्रहण दर अब 5500 रूपए राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। चालू तेंदूपत्ता सीजन से ही 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका योजना भी शुरू की जाएगी, साथ ही उन्हें बोनस का लाभ भी दिया जाएगा। 7. भर्ती में युवाओं को पांच वर्ष की छूट युवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 05 वर्ष छूट का लाभ मिलेगा।8. यूपीएससी की तर्ज पर होगी पीएससी यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमेन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। पीएससी की घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। 9. पांच शक्तिपीठों का होगा विकास राज्य की 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। शक्तिपीठों के विकास के लिए चारधाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जाएगी। ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 10. युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट प्रावधान भी कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्थाकी गई है।12. गरीबों के लिए मुफ्त राशन छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 34 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। 13. राजिम कुम्भ कल्प की पुनः शुरूआत राज्य की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजिम मेले का आयोजन पुनः उसके व्यापक स्वरूप में राजिम कुंभ कल्प के रूप में शुरू कर दिया गया है। बस्तर में प्राचीन काल से चले आ रहे अनेक ऐतिहासिक मेलों को भी शासकीय संरक्षण और सहायता दी जा रही है। 14. रायपुर में आईटी हब बनाने का काम शुरू रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू हो गया है। हाल ही में 2 आईटी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है, उन्हें फर्नीस्ड बिल्डअप एरिया भी उपलब्ध करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर को बेंगलुरू की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।16. आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थान राज्य में उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी। 17. राज्य-राजधानी क्षेत्र का विकास (एससीआर) ऱाष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। 18. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए बजट में पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई है। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी।19. आर्थिक सलाहकार परिषद[caption id="attachment_7272" align="alignnone" width="274"] Oplus_131072cglive24news[/caption]छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है।