LPG Gas Cylinder: ग्राहकों को बड़ी राहत, फिर सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर, जानिए अब क्या होगी कीमत? LPG Gas Cylinder: एलपीजी सिलेंडर की रेंज ज्यादा होने से आम आदमी अब काफी परेशान है। आज आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है. अब आम आदमी को राहत देने के लिए एलपीजी सिलेंडर की रेंज कम कर दी गई है। मैं बताना चाहूंगा कि यह कटौती केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर पर की गई है।[caption id="attachment_6692" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] Cglive24 NEWS अलग-अलग शहरों में एलपीजी सिलेंडर पर अलग-अलग राहत दी जा रही है। बताया जा रहा है कि अब दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की रेंज 30.50 रुपये तक गिर गई है, इसी हिसाब से कोलकाता में 32 रुपये की कटौती हुई है. मुंबई की बात करें तो आज मुंबई में 31.50 रुपये और अब चेन्नई में भी 31.50 रुपये की कटौती हुई है। सिलेंडर की रेंज में भी 30.50 रुपये की गिरावट आई है। ग्राहकों को बड़ी राहत, फिर सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर, जानिए अब क्या होगी कीमत?[caption id="attachment_6691" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] Cglive24 NEWS IOCL के मुताबिक, दिल्ली में रहने वाले लोगों को आज से 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1764.50 पैसे में मिलेगा। तो, अब मुंबई के लोगों को यह सिलेंडर केवल 1717.50 रुपये में मिलेगा और कोलकाता के लोगों को वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर केवल 1879 रुपये में मिलेगा। इतना ही नहीं, चेन्नई के लोगों को 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर में वाणिज्यिक गैस मिलेगी। सिलेंडर की कीमत ₹1930 है।[caption id="attachment_6707" align="alignnone" width="284"] Oplus_131072[/caption] Cglive24 NEWS जानकारी के लिए बता दें कि अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रेंज में किसी और चीज में कोई बदलाव नहीं होगा। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 803 रुपये, कोलकाता में 829 रुपये, मुंबई में 802 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 818 रुपये 50 पैसे पर मिल रहा है. ग्राहकों को बड़ी राहत, फिर सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर, जानिए अब क्य होगी कीमत? [caption id="attachment_6693" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] Cglive24 NEWS

सुपेला अंडरब्रिज के धीमे निर्माण से व्यापारियों में नाराजगी, भिलाई चेंबर ने आयुक्त को ज्ञापन सौंप रखी यह मां सुपेला अंडरब्रिज के धीमे निर्माण से व्यापारियों में नाराजगी, भिलाई चेंबर ने आयुक्त को ज्ञापन सौंप रखीभिलाई। सुपेला में बन रहे अंडरब्रिज की धीमी निर्माण गति से व्यापारियों में नाराजगी है। खासकर अंडरब्रिज बनने वाले जगह पर व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इस मुद्दे पर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भिलाई इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल भिलाई निगम के आयुक्त रोहित व्यास से मिला। आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अंडरब्रिज निर्माण कार्य यथा शीघ्र पूरा कराने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भिलाई इकाई की ओर से प्रदेश महामंत्री अजय भसीन के नेतृत्व में आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। अजय भसीन ने आयुक्त व्यास को बताया कि अंडरब्रिज निर्माण से प्रभावित एक दुकानदार को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। उन्होंने आयुक्त से कहा कि अंडरब्रिज निर्माण में हो रही लेटलतीफी के कारण आसपास के व्यापारियों का व्यापार भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। त्योहारी सीजन में व्यापारियों को काफी परेशनी हो सकती है। इस मौके पर अजय भसीन ने यह भी कहा कि भिलाई चेम्बर लगातार नगर निगम के साथ मिलकर भिलाई की बाजारों को आदर्श बाजार बनाने अपना योगदान देने की बात कर रहा है लेकिन निगम द्वारा मुख्यमंत्री जी की हर बाजार आदर्श बाजार योजना पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। अजय भसीन ने बताया कि भिलाई के सभी बाजार जवाहर मार्केट, सर्कुलर मार्केट, लिंक रोड, नंदिनी रोड, सेक्टर 6 ए मार्केट व सुपेला बाजार को आदर्श बाजार बनाने कई बार आवेदन दिया जा चुका है लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।उन्होंने बताया कि पावर हाउस रेलवे स्टेशन के सामने आधुनिक पार्किंग व भामाशाह जी की मूर्ति लगाने का भी आवेदन दिया जा चुका है लेकिन इस विषय पर भी निगम के पहल की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। पार्किंग बनने के बाद रखरखाव की जिम्मेदारी भिलाई चेम्बर ने ली है उसके बाद भी निगम प्रशासन द्वारा विलंब किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की नियमितीकरण योजना पर सबसे पहले व्यापारी वर्ग ने अपनी फाइल दी थी लेकिन आज तक नियमितीकरण प्रक्रिया से व्यापारी संतुष्ट नही हो पा रहे है इस पर भी नगर निगम ध्यान दें। इस दौरान निगम आयुक्त ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि सभी कार्य जल्द प्रारंभ कर दिए जाएंगे। इस दौरान विनय सिंह, सुनील मिश्रा, विनोद प्रसाद, सरमद इमाम, पीताम्बर दलाई, शंकर सचदेव आदि उपस्थित रहे। Cglive24 News

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज अर्जुनराम मेघवाल केन्द्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्यमंत्री से मुलाकात कर जीएसटी सरलीकरण तथा आम बजट के लिए आयकर सुझाव के लिए ज्ञापन सौंपा।चेंबर अध्यक्ष श्री पारवानी ने बताया कि ज्ञापन में जीएसटी सरलीकरण एवं विसंगतियो तथा आम बजट हेतु आयकर पर सुझाव प्रस्तुत किये जो निम्नानुसार है। जीएसटी सरलीकरण के लिए सुझाव : 1. एक ही लेनदेन पर दो दो बार ब्याज :-जैसा कि विदित है कि यदि विक्रेता समय पर जीएसटीआर 1/ 3 बी रिर्टन फाईल नहीं करता है, तो उसे देरी से रिर्टन भरने के साथ विलंब शुल्क और ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है एंव चुकी विक्रेता ने समय पर रिटर्न फाईल नही करने पर अगर खरीददार इनपुट क्लेम करता है, तो उसे भी जीएसटीआर 2 बी मे इनपुट नहीं दिखने के कारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, ऐसी स्थिति मे समान लेनदेन पर दो बार ब्याज लगता है जो की प्राकृतिक नियम के विरुद्व है। अतः आप से निवेदन है, कि विक्रेता देर से रिर्टन भरने की स्थिति में शुल्क के साथ साथ ब्याज भी देतीं है, तो खरीददार के द्वारा इनपुट लेने पर खरीददार से ब्याज नहीं लेना चाहिए। 2.विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए :-जैसा कि विदित है, कि यदि विक्रेता जीएसटी रिटर्न फ़ाइल नहीं करता है, तो खरीददार को इनपुट नहीं मिलता है, भले ही उसने इनपुट से सम्बधित सभी नियमां का पालन कर दिया हो, जैसे-विक्रेता को समय पर भुगतान, वस्तु की प्राप्ति आदि परंतु यह देखा जाता है, कि अगर खरीददार ने इनपुट ले लिया है और इनपुट से सम्बधित सभी नियमां का पालन किया है, तो भी विभाग द्वारा विक्रेता रिटर्न फ़ाइल नहीं करने पर खरीददार को ही परेशान किया जाता है, जो कि प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। क्योंकि विक्रेता की गलती के लिए विक्रेता को छोड़ कर खरीददार को पकड़ा जाता है, जिससे विक्रेता को ऐसी गतिविधि करने के लिए और हौसले बुलंद होते जा रही है जो कि सही नहीं है। आम बजट में आयकर हेतु सुझाव :- 1. खरीदी बिक्री में टीडीएस/टीसीएस जो लग रहा है वह युक्ति संगत नहीं उसमें सुधार होना चाहिए। 2 धारा 80 डी :- जो मेडिक्लेम इंश्योंरेंस से संबधित है। चूंकि वर्तमान में मेडिकल इलाज महंगे हो गये है अतः इसकी सीमा 25 हजार को बढाकर कम से कम 50हजार की महती जररूत है।बैठक में चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष उत्तम चंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राम मंधान, उपाध्यक्ष हीरा मखीजा, श्रीनिवास रेड्डी, मनोज जैन, मंत्री नीलेश मुन्द्रा, कांति पटेल, मुकेश मोटवानी, सतीश , महेंद्र बगडोरिया सहित अन्य सदस्य शामिल रहे ।