रेड ट्रेन और ब्लू ट्रेन में क्या होता है अंतर, जानें दोनों में से कौन सी ज्यादा सेफ आपने अक्सर लाल और नीले कलर में रंगी ट्रेनें देखी होंगी, लेकिन क्या कभी मन में ये सवाल आया है कि आखिर इन दोनों ट्रेनों में अतंर क्या होता है? चलिए जानते हैं. Red and Blue Train Coaches Difference: भारत में ट्रेन लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन है. हम सभी ट्रेन से सफर जरुर करते हैं. सफर के दौरान हमें नीले रंग और लाल रंग के रंग में रंगी ट्रेन देखने को मिलती है. हम सभी के मन में ये सवाल उठता है कि इन दोनों ट्रेनों में अंतर जरुर होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या? चलिए जानते हैं. दो तरह के बने होते हैं ट्रेन के कोच आपने अक्सर देखा होगा कि किसी ट्रेन का कोच लाल रंग का होता है और किसी ट्रेन का कोच नीले रंग का होता है. कोच के रंग का ये अंतर उस कोच के प्रकार को दर्शाता है. आपको बता दें कि कोच दो तरह के होते हैं. ट्रेन के नीले रंग के कोच को ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (Integral Coach Factory) कहते हैं जबकि लाल रंग के कोच को LHB यानी लिंक हॉफमैन बुश (Linke-Hofmann-Busch) कहते हैं. इन दोनों कोच में सिर्फ रंग का फर्क नहीं होता है. ये दोनों तरह के कोच एक दूसरे से काफी भिन्न हैं. क्या होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF)   इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का कारखाना तमिलनाडु के चेन्नई में है जहां नीले रंग के कोच बनाए जाते हैं. इस कोच फैक्ट्री की स्थापना आजादी के बाद 1952 में हुई थी. तभी से यहां ट्रेन के कोच का निर्माण किया जा रहा है. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिन नीले रंग के कोच का निर्माण करती हैं वो लोहे से बने होते हैं. इन कोच में एयर ब्रेक का इस्तेमाल होता है. आपको बता दें कि इन कोच की मैक्सिमम पर्मिसिबल गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है. इन तरह के कोच में स्लीपर क्लास में 72 सीटें होती हैं जबकि एसी-3 क्लास में 64 सीटों की जगह होती है. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बने कोच को 18 महीनों में एक बार पीरियाडिक ओवरहॉलिंग (POH) की जरूरत पड़ती है. इसी कारण से इस कोच के रख-रखाव में ज्यादा खर्चा आता है. इस कोच का राइड इंडेक्स 3.25 है. ये कोच एक दूसरे से डुअल बफर सिस्टम के जरिये जुड़े होते हैं और दुर्घटना के समय इस तरह के कोच में ये खतरा होता है कि ये एक के ऊपर एक चढ़ सकते हैं, जिससे एक्सिडेंट का दायरा बढ़ जाता है. लिंक हॉफमैन बुश (LHB) बता दें कि लिंक हॉफमैन बुश के कोच को साल 2000 में जर्मनी से भारत लाया गया था. इस कोच को बनाने की फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में है. इस तरह के कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और इसमें डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है ये कोच सेंटर बफर काउलिंग सिस्टम से लैस होता है जिसके कारण दुर्घटना के वक्त ये कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते. इन कोच को 24 महीनों में एक बार ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से इसके रख-रखाव में कम खर्च होता है. इसका राइडर इंडेक्स 2.5–2.75 है. इन कोच की मैक्सिमम पर्मिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है. आपको बता दें कि इस कोच के स्लीपर क्लास में 80 सीटें होती हैं जबकि एसी-3 क्लास में 72 सीटें होती हैं. [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] कौन सा कोच होता है बेहतर? अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि लिंक हॉफमैन बुश कोच, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के कोच से बेहतर होते हैं. LHB कोच ICF कोच की तुलना में 1.7 मीटर ज्यादा लंबे होते है, यही वजह है कि इसमें बैठने की जगह ज्यादा होती है. लाल रंग के एलएचबी कोच की स्पीड भी तेज होती है. इसके अलावा ये कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं इसलिए आईसीएफ कोच से कम वजनी होते हैं. दुर्घटना के समय भी लाल रंग वाले कोच, नीले रंग वाले कोच की तुलना में सुरक्षित होते हैं. [caption id="attachment_7763" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]

अमीरों की सूची में छत्तीसगढ़ के सात कारोबारी, 5 स्थानों पर एक ही कंपनी के उद्योगपति cglive24 news हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 गुरुवार, 29 अगस्त को जारी हुई। देश के अमीरों की इस सूची में छत्तीसगढ़ के सात कारोबारियों ने अपनी जगह बनाई है। 2020 में एक भी कारोबारी इस सूची में शामिल नहीं था। जानें इस लिस्ट में कौन किस नंबर पर रहा... cglive24 newsRAIPUR. हुरुन की आज जारी हुई देश के अमीरों की सूची (Hurun India Rich List 2024) में छत्तीसगढ़ ( Chhattisgarh) के सात कारोबारियों ने अपनी जगह बनाई है। 2020 में एक भी कारोबारी इस सूची में शामिल नहीं था। छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे नंबर पर एबिस एक्सपोर्ट इंडिया के बहादुर अली और सुल्तान अली हैं। दोनों की कंपनी, टैंक और संपत्ति बराबर है। तीसरे नंबर पर कमल किशोर सारडा हैं जिनकी कंपनी एनर्जी और मिनरल्स के क्षेत्र में काम करती हैं। चौथे, छठवें और सातवें नंबर पर बजरंग लालअग्रवाल, हनुमान प्रसाद अग्रवाल और नारायण प्रसाद अग्रवाल हैं। इनकी कंपनी गोदवारी पॉवर, पॉवर सेक्टर में काम करती है। वहीं पांचवें नंबर पर विनीता आशीष सराफ हैं। इनकी कंपनी सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स है जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम करती है। ये हैं छत्तीसगढ़ के सबसे रईस कारोबारी.बहादुर अली : संपत्ति 4800 करोड़ 549वीं रैंक- एबिस एक्सपोर्ट इंडिया.. सुल्तान अली : संपत्ति 4800 करोड़ - 549वीं रैंक- एबिस एक्सपोर्ट इंडिया कमल किशोर सारडा: संपत्ति 3900 करोड़- 634वीं रैंक - सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स बजरंग लाल अग्रवाल: संपत्ति 3500 करोड़- 699वीं रैंक- गोदवारी पॉवर विनिता आशीष सराफ : 2500 करोड़ 895वीं रैंक- मनोरमा इंडस्ट्रीजनारायण प्रसाद अग्रवाल : 1600 करोड़- 1230वीं रैंक- गोदवारी पॉवर क्या है हुरुन रिपोर्ट हुरुन रिपोर्ट एक अग्रणी शोध, लक्जरी प्रकाशन और इवेंट समूह है इसकी स्थापना 1998 में लंदन में हुई थी हुरुन रिपोर्ट भारत, चीन, फ्रांस, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और लक्जमबर्ग में कार्य करता है। यह लक्जमबर्ग में कार्य करता है। यह दुनिया भर में सबसे अमीर व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए मान्यता प्राप्त संस्था है। हुरुन रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर अमीरों की सूची का सबसे बड़ा संकलक है। हुरुन रिपोर्ट के चार विभाग हैं...हुरुन रिपोर्ट मीडिया- यहविभाग डिजिटल मीडिया और चार पत्रिकाओं का एक समूह है।[caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हुरुन कॉन्फ्रेंस- यह उद्यमियों के लिए कार्य करने वाला इवेंट विभाग है। हुरुन इन्वेस्टमेंट- यह विभाग तकनीक, मीडिया और शिक्षा में निवेश करता है।हुरुन की भारत में शुरुआत कब ? हुरुन इंडिया की शुरुआत साल 2012 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्रातक अनस रहमान जुनैद के नेतृत्व में हुई थी। जुनैद की मुलाकात हुरुन ग्लोबल के संस्थापक रुपर्ट हूगेवेरफ से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के माध्यम से हुई। साल 2012 के बाद से ही हुरुन भारत में काम कर रहा है। कई चरणों में होती है इंडिया रिच लिस्ट को तैयार करने की प्रक्रिया1. हुरुन इंडिया टीम रिच लिस्ट को तैयार करने के लिए भारत की बड़ी कंपनियों, स्टार्टअप्स और अमीर व्यक्तियों से संबंधित फाइनेंशियल आंकड़ों को इकट्ठा करती है। 2. इन आंकड़ों में शेयर बाजार की जानकारी, कंपनियों के वित्तीय रिपोर्ट और पब्लिक सोर्सेज से मिला डेटा शामिल होता है। 3. हुरुन इंडिया की टीम व्यक्तिगत रूप से भी लोगों से संपर्क करके उनकी संपत्ति की जानकारी लेती है।4. इसके बाद इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर हर व्यक्ति की कुल संपत्ति का आकलन किया जाता है।[caption id="attachment_6936" align="alignnone" width="284"] Oplus_131072[/caption]5. इसके बाद फिर फाइनल लिस्ट जारी की जाती है। 

युक्तियुक्तकरण को लेकर डीपीआई और शिक्षक संगठनों की बैठक खत्म, शिक्षकों से मांगे गए सुझाव cglive24 newsयुक्तियुक्तकरण को लेकर डीपीआई और शिक्षक संगठनों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 11 संगठनों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन डीपीआई दिव्या मिश्रा अनुपस्थित थे। उनके स्थान पर अपर संचालक योगेश शिवहरे, उप संचालक आशुतोष चावरे और अशोक बंजारे ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित शिक्षकों से युक्तियुक्तकरण के संबंध में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए। cglive24 newshttps://youtu.be/TEv6Hx-wpCQ?si=zQnG4xM01C_0f8ivयुक्तियुक्तकरण पर आपत्तियां और सुझाव मांगे गएबैठक में शिक्षक संगठनों से पूछा गया कि युक्तियुक्तकरण के किन बिंदुओं पर उनकी आपत्तियां हैं और किन बिंदुओं पर उनके सुझाव हैं। शिक्षक संगठनों की बातों को भी सुना गया। बैठक लगभग 50 मिनट तक चली। इस दौरान विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रमुख नेता उपस्थित थे, जिनमें वीरेंद्र दुबे, केदार जैन, संजय शर्मा, विकास राजपूत, अनिल शुक्ला, कमल वर्मा, मनीष मिश्रा और ओंकार सिंह ठाकुर शामिल थे। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन मंगलवार को कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें युक्तियुक्तकरण के विरोध में 16 सितंबर को धरना और रैली के आयोजन की जानकारी दी गई थी। इसके तुरंत बाद सरकार ने शिक्षक संगठनों को चर्चा के लिए बुलाया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। युक्तियुक्तकरण के फैसले का विरोध कर रहे शिक्षक संगठनशिक्षक संगठन युक्तियुक्तकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को एक साथ मर्ज किया जाना है। उनकी मांग है कि 2008 के सेटअप के अनुसार शिक्षकों की संख्या को बिना किसी बदलाव के बनाए रखा जाए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी न हो। उन्हें डर है कि शिक्षकों की संख्या में कटौती से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनीअगर सरकार शिक्षक संगठनों की मांगों को पूरा नहीं करती है, तो शिक्षक संगठन 16 सितंबर को आयोजित धरना और रैली के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। शिक्षक संगठनों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसके तुरंत बाद सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बैठक का समय तय किया और शिक्षक संगठनों को चर्चा के लिए बुलाया। शिक्षकों की संख्या में कोई कटौती न की जाए: दुबेछत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संचालक वीरेंद्र दुबे ने बताया कि युक्तियुक्तकरण के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव व संचालक महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो 9 सितंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में तालाबंदी की जाएगी। इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का भी समर्थन मिला है। शिक्षक संगठनों की मांग है कि युक्तियुक्तकरण के फैसले को वापस लिया जाए और शिक्षकों की संख्या में कोई कटौती न की जाए। क्या होता है युक्तियुक्तकरण?युक्तियुक्तकरण एक शैक्षिक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें विद्यालयों के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किया जाता है, ताकि शैक्षिक प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया जा सके। इसके तहत विद्यालयों के आकार, संरचना और प्रबंधन में बदलाव किया जा सकता है, जैसे कि छोटे विद्यालयों को बड़े विद्यालयों में मर्ज करना या विद्यालयों के बीच संसाधनों का समायोजन करना।  यह प्रक्रिया अक्सर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, संसाधनों का बेहतर उपयोग, और शिक्षकों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित होती है। हालांकि, युक्तियुक्तकरण के फैसले अक्सर विवादित होते हैं, क्योंकि वे शिक्षकों की नौकरियों, विद्यार्थियों की पढ़ाई, और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव डाल सकते हैं। [caption id="attachment_6952" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] छत्तीसगढ़ के शिक्षक संगठन युक्तियुक्तकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह फैसला शिक्षकों की संख्या में कटौती करेगा और शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करेगा।