दिसंबर से  फरवरी के बीच 38 दिन रद्द रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस, यात्रा से पहले देख लें लिस्ट cglive24 news भिलाई। सारनाथ एक्सप्रेस आगामी महीनों में 38 दिनों के लिए रहेगी। सारनाथ एक्सप्रेस को दुर्ग व छपरा दोनों ओर से रद्द किया जा रहा है। यदि सारनाथ एक्सप्रेस में माह दिसंबर से फरवरी के बीच यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो एक बार लिस्ट में चलने वाली तिथियों को देखकर ही प्लान बनाएं। cglive24 news दरअसल दिसंबर से फरवरी के बीच यूपी व बिहार की ओर घना कोहरा होता है। उत्तर पूर्व रेलवे के द्वारा 15159/15160 छपरा-दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए 2 दिसम्बर, 2024 से 27 फरवरी, 2025 के बीच कुछ तिथियो में यह गाड़ी नहीं चलेगी। cglive24 news इन तिथियों में नहीं चलेगी सारनाथ एक्सप्रेस 15159 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस को दिसम्बर माह में दिनांक 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 एवं 30 दिसम्बर, 2024 को, जनवरी माह में 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 एवं 29 जनवरी, 2025 को तथा फरवरी माह में 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 एवं 26 फरवरी, 2025 को यह गाड़ी नहीं चलेगी। cglive24 news 15160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को दिसम्बर माह में दिनांक 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 एवं 31 दिसम्बर, 2024 को, जनवरी माह में 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 एवं 30 जनवरी, 2025 को तथा फरवरी माह में 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 एवं 27 फरवरी, 2025 को यह गाड़ी नहीं चलेगी। 15160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को दिसम्बर माह में दिनांक 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 एवं 31 दिसम्बर, 2024 को, जनवरी माह में 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 एवं 30 जनवरी, 2025 को तथा फरवरी माह में 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 एवं 27 फरवरी, 2025 को यह गाड़ी नहीं चलेगी। [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी इस दिन से होगी शुरू. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने वाली है। इस बात की जानकारी खुद विष्णुदेव सरकार के मंत्री टंकराम वर्मा ने दी है। मंत्री टंकराम वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। जबकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होनी चाहिए।   कांग्रेस की इस मांग पर जवाब देते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं, खेती करते हैं। नंवबर में धान कटाई के बाद धान गीला रहता है और किसानों को धान सुखाना पड़ता है। ऐसे में 15 नवंबर से धान खरीदी किए जाने पर किसानों का धान तैयार हो जाएगा। [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption]

Bhilai Steel Plant के मकान पर थर्ड पार्टी का कब्जा, बेचारे 10 CGM रह रहे भिलाई निवास में आखिर क्यों भिलाई इस्पात संयंत्र के 10 मुख्य महाप्रबंधक भिलाई निवास मे रहने को है मजबूर? cglive24 news भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को अपनी थर्ड पार्टी एलाटमेंट की नीति में संशोधन करने की जरूरत है। आवास को एक निश्चित समय अवधि तक ही आवंटित करना चाहिए। cglive24 news सीजीलाइव24 न्यूज, भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल के भिलाई स्टील प्लांट से हैरान करने वाली खबर आ रही है। बीएसपी के मकानों में कब्जा होने की वजह से 13 सीजीएम को बेहतर आवास नहीं मिल पा रहा है। अच्छे आवास की तलाश जारी है। इनमें से 3 सीजीएम ने अपने ग्रेड से कम में आवास आवंटित करा लिया है। फिलहाल, 10 सीजीएम भिलाई निवास में बचे हैं। cglive24 news फिलहाल, ये मुख्य महाप्रबंधक भिलाई निवास में रहने को मजबूर हैं। बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग की आखिर क्या मजबूरी है कि कब्जेदारों से आवास खाली नहीं करा पा रहा है। राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने थर्ड पार्टी के नाम पर आवास आवंटन कराया। ट्रांसफर होने के बाद भी मकान को खाली नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा बीएसपी के अधिकारियों को ही भुगतना पड़ रहा है। बीएसपी प्रबंधन ने इस बात को स्वीकारा है कि सीजीएम भिलाई निवास में रहने को मजबूर रहे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पी सुब्बा राव, देव दत्ता सतपथी, तुलाराम बेहरा, मनोज कुमार, सुशांता कुमार घोषाल, प्रसनजीत दास, कार्तिकेय बेहरा, तीर्थंकर दस्तीदार, बीजोय कुमार बेहरा, टीके कृष्ण कुमार, तुषार कांत, मानस कुमार गुप्ता, संजय कुमार आदि भिलाई निवास में रह रहे हैं। सेक्टर-9 या सेक्टर-10 पर आफत प्रमोशन के बाद ट्रांसफर पर भिलाई इस्पात संयंत्र आए 13 मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी पिछले कई महीनों से भिलाई निवास में ही डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि उनको उचित आवास नहीं मिल पा रहा है। मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों के लिए उनके स्तर का आवास या तो सेक्टर-9 या सेक्टर-10 में है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन दोनों सेक्टरों मे अधिकांश आवास थर्ड पार्टी एलाटमेंट के तहत पूर्व मे आवंटित किए गए हैं। इनमे से कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आज दुर्ग जिले मे पदस्थ भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी आवास उनके कब्जे में है, जोकि इन 10 मुख्य महाप्रबंधकों को आवास नहीं मिलने का मुख्य कारण है। ट्रांसफर के बाद मकान खाली नहीं हो रहा प्रवर्तन विभाग आए दिन कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सेक्टर-9 और सेक्टर 10 बच जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि प्रबंधन अपने ही मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को आवास नहीं उपलब्ध करवा पा रहा है, जबकि ग्रेड वाइस सभी कर्मियों के लिए आवास आवंटन के लिए मापदंड तय है। चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी। [caption id="attachment_7764" align="alignnone" width="300"] Oplus_0[/caption] कर्मचारियों पर तत्काल कसते हैं नकेल कुछ सुविधाएं अगर प्रदान भी की जाती है तो उस पर भी ग्रहण लग जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट टू वेकेशन की सुविधा में पिछले कुछ दिनों से मौखिक आदेश के तहत यह कंडीशन लगा दी गयी है कि आवास को पूरा खाली कर तीन एजेंसी आ कर चेक करके ही प्रमाण पत्र देगी, जब ही आवास सब्जेक्ट टू वैकेट के तहत आवंटित हो पाएगा। इस शर्त ने कर्मचारियों को परेशान कर रखा है। इसके अलावा रिटेंशन मे दिए गए आवास धारकों को नोटिस दे कर बेदखल किया जा रहा है।     लेकिन सेक्टर 9 और दस में जहां मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों के आवास हैं, वहां कोई भी बेदखली की कार्यवाही देखने मे नहीं आती। इसके कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के 10 मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी आज भिलाई निवास में रहने को मजबूर हैं। आफिसर्स एसोसिएशन आवाज उठाता रहा, पर एक्शन नहीं भिलाई इस्पात संयंत्र के आफिसर्स एसोसिएशन ने पिछले दिनों कई बार थर्ड पार्टी आवंटन को निरस्त किया जाए। जिन प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर हो चुका है, उनसे मकान खाली कराया जाए। लेकिन, इस पर अमल होता नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ सीजीएम पिछले 6 माह या एक साल से ज्यादा समय से भिलाई निवास में रह रहे हैं। कुछ अफसरों ने मज़बूरी में छोटा आवास ले लिया है।   सवाल यह खड़ा होता है कि नियम कानून की बेड़ियों मे जकड़ने के लिए केवल बीएसपी कर्मी ही मिलता है क्या? केवल छोटे आवासों तक ही बेदखली की कार्यवाही क्यों सीमित रहती है? थर्ड पार्टी एलाटमेंट के तहत जिस शासकीय व्यक्ति को आवास एलाट हुआ था, अगर अब वह उसमे नहीं रहता कोई और रहता है या उस अधिकारी का हस्तांतरण दुर्ग जिले से बाहर हो गया है तो नगर सेवा विभाग उक्त आवास को अवैध कब्जा में क्यों नहीं मानता है। थर्ड पार्टी एलाटमेंट नीति में बदलाव की जरूरतभिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को अपनी थर्ड पार्टी एलाटमेंट की नीति में संशोधन कर आवास को एक निश्चित समय अवधि तक ही आवंटित करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला हो जाता है और बीएसपी का आवास हमेशा थर्ड पार्टी एलाटमेंट की भेंट चढ़ा रहता है, जिसका फायदा एक बार आवास एलाट करवा कर हमेशा के लिए अपने कब्जे मे रखते हुए जिला प्रशासन एवं राज्य शासन के अधिकारी उठाते हैं। खामियाजा भिलाई इस्पात संयंत्र के उच्च स्तर के अधिकारी भुगत रहे हैं।[caption id="attachment_6936" align="alignnone" width="284"] Oplus_131072[/caption]