सीजी धन खरीदडी: 15 आओ   -21... छत्तीसगढ़ में कितने क्विंटल धान की होगी खरीदी ? मंत्री ने भ्रम किया दूर [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (Dhan MSP) पर धान खरीदी जोरों पर है, लेकिन कई धान खरीद केंद्रों से किसान (Chhattisgarh Dhan Farmers) मायूस हो कर लौट रहे हैं. दरअसल, किसानों का कहना है कि उनसे अभी 21 क्विंटल धान की खरीद नहीं की जा रही है. कहीं 15 तो कहीं 14 क्विंटल धान ही वे बेच पार रहे हैं. इसे लेकर जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि सरकार कितना और कैसे किसान से धान की खरीद करेगी. स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने धान खरीदी को लेकर कि सरकार किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदेगी और किसी भी किसान का धान घर में नहीं रह जाएगा. किसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई?   मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक टोकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई इस प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंत्री जायसवाल ने बताया कि समितियों को वर्तमान में दो से तीन टोकन जारी किए जा रहे हैं. जैसे ही प्रक्रिया व्यवस्थित होगी, किसानों के सभी टोकन काटे जाएंगे. किसानों का शेष धान दूसरे टोकन के माध्यम से खरीदा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जिला कलेक्टर के साथ चर्चा के बाद सभी व्यवस्थाओं को तेज़ी से सुचारू किया जा रहा है. पूर्व विधायक गुलाब कमरों का सरकार पर निशाना   इस मुद्दे पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में किसानों को 15 क्विंटल से अधिक धान बेचने के लिए एसडीएम या तहसीलदार से लिखित अनुमति लेनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि यह किसानों के लिए असुविधाजनक है. उन्होंने पुरानी सरकार का जिक्र करते हुए कहा, हमारे कार्यकाल में किसानों का एक-एक दाना बिना किसी बाधा के खरीदा गया. न पटवारी आया, न तहसीलदार ने किसानों को परेशान किया.  

बढ़ते भारत के साथ बदलते स्टेशन : रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर स्टेशनों की बदल रही तस्वीर... 1354 करोड़ हो रहे खर्च दुर्ग रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा 463 हो रहे खर्च, बिलासपुर 435 करोड़ व रायपुर में 456 करोड़ के विकास कार्य सीजी लाइव 24न्यूज दुर्ग स्टेशन का पुनर्विकास दुर्ग रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत आने वाले समय में दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कॉन्कोर्स में एकसाथ लगभग 1300 यात्रियों के बैठने के लिए वेटिंग एरिया का प्रावधान, 925 से अधिक वाहनों के लिए लगभग 19 हजार वर्ग मीटर पार्किंग एरिया का प्रावधान, बेहतर भीड़ प्रबंधन हेतु स्टेशन में प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग मार्ग का प्रावधान, 03 नए फुट चौड़े ओवरब्रिज का प्रावधान किया गया है जिसमें दो स्टेशन प्रवेश के लिए तथा एक स्टेशन से निकास के लिए होगा । 35 वर्ग मीटर का कॉन्कोर्स का प्रावधान किया गया है, बुजुर्गों तथा दिव्याङ्ग यात्रियों की विशेष सुविधा के लिए 45 लिफ्ट एवं 21 एस्केलेटर बनाए जाएंगे जिससे यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने में आसानी होगी। यात्रियों की संख्याः प्रति दिन 39,498 (अधिकतम 3,950 पीक आवर्स में) क्षमता के अनुरूप तैयार किया जाएगा। सीजी लाइव 24न्यूज  [caption id="attachment_8843" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] रायपुर। रेलवे देश की लाइफलाइन है। रेलवे लगातार यात्री सेवा को सुलभ करने के लिए नवीनतम तकनीक, सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर काम कर रही है। वर्तमान में रेल मंत्रालय के महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने हेतु स्टेशनों के पुनर्विकास व "अमृत भारत स्टेशन" योजना के अंतर्गत स्टेशनों के उन्नयन का कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के तीन अति महत्वपूर्ण स्टेशन बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग को आत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा रहा है। इसके लिए इन तीनों स्टेशनों में 1354 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption] इसी क्रम में बिलासपुर रेलवे स्टेशन को 435 करोड़ रुपए की लागत, रायपुर रेलवे स्टेशन को 456 करोड़ रुपए की लागत एवं दुर्ग रेलवे स्टेशन को 463 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य यात्री सुविधाओं को उन्नत करना, भीड़ प्रबंधन में सुधार लाना और स्टेशन परिसर को आधुनिक बनाने के साथ-साथ इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। पुनर्विकास के तहत बेहतर प्रतीक्षालय, अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और हरित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्टेशन की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना स्टेशन पुनर्विकास के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग स्टेशनों में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्लीन एनर्जी के महत्व को रेखांकित करते हुए स्टेशन की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। जल संरक्षण के दृष्टिगत स्टेशन भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग व इमरजेंसी पावर बैक-अप के साथ फायर फाइटिंग स्थापित किए जाएंगे । यात्रियों को दी जाने वाली जरूरी सुविधाओं में खान-पान, पीने का पानी, एटीएम, इंटरनेट, वॉशरूम, कवर शेड, स्टैंडर्ड साइनेज तथा दिव्यांगजन फ्रेंडली सुविधाएं आदि शामिल है। प्राकृतिक रौशनी और वेंटिलेशन का प्रावधान बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग स्टेशनों को विश्वस्तरीय रूप देते हुए ग्रीन स्टेशन का रूप दिया जा रहा है, जहां प्राकृतिक रौशनी और वेंटिलेशन का प्रावधान होगा। पुनर्विकास के बाद बिलासपुर स्टेशन हाईटेक यात्री सुविधाओं के साथ टेक्नोलॉजी, स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत का आकर्षक केंद्र बनेगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ रोजगार बढ़ने की व्यापक संभावना विकसित होगी जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। यह स्टेशन इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ व्यापार एवं पर्यटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन स्टेशनों के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 46 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत उन्नयन किया जा रहा है। रायपुर स्टेशन का पुनर्विकास   रायपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत आने वाले समय में दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कॉन्कोर्स में अधिकतम यात्रियों के बैठने के लिए 4974 वर्ग मीटर वेटिंग एरिया का प्रावधान, लगभग 2200 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग एरिया का प्रावधान, बेहतर भीड़ प्रबंधन हेतु स्टेशन में प्रवेश एवं निकास के अलग- अलग मार्ग का प्रावधान तथा लगभग 3400 वर्ग मीटर का कॉन्कोर्स का प्रावधान किया गया है। बुजुर्गों तथा दिव्याङ्ग यात्रियों की विशेष सुविधा। यात्रियों की संख्याः प्रति दिन 47,967 (अधिकतम 4,797पी क आवर्स में) क्षमता के अनुरूप तैयार किया जाएगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास   बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत आने वाले समय में दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कॉन्कोर्स में एकसाथ लगभग 800 यात्रियों के बैठने के लिए वेटिंग एरिया का प्रावधान, 1123 से अधिक वाहनों के लिए लगभग 28 हजार वर्ग मीटर पार्किंग एरिया का प्रावधान, बेहतर भीड़ प्रबंधन हेतु स्टेशन में प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग मार्ग का प्रावधान, 03 नए फुट चौड़े ओवरब्रिज का प्रावधान किया गया है जिसमें दो स्टेशन प्रवेश के लिए तथा एक स्टेशन से निकास के लिए होगा। 6000 वर्ग मीटर का कॉन्कोर्स का प्रावधान किया गया है, बुजुर्गों तथा दिव्याङ्ग यात्रियों की विशेष सुविधा के लिए 30 लिफ्ट एवं 22 एस्केलेटर बनाए जाएंगे जिससे यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने में आसानी होगी। यात्रियों की संख्याः प्रति दिन 65,867 (अधिकतम 6,587 पीक आवर्स में) क्षमता के अनुरूप तैयार किया जाएगा।   

• शुल्क जमा नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।   • नोटिस के अलावा उनके संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। [caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"] Oplus_131072[/caption]   • आयुक्त ने पुराने फाइलों को मंगाकर नियम कंडिका को जांच किया। सीजी लाइव 24न्यूज, भिलाई। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को करने के लिए राजस्व की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा संपत्ति कर वसूली के संबंध में बैठक ली गई। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में संपत्ति का वसूली का कार्य मेसर्स श्री पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड संस्था द्वारा किया जा रहा है। जिसके द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई संतोषजनक नहीं पाई गई। अभी लगभग 20 परसेंट तक की वसूली हुई है। जबकि प्रत्येक महीने 7% वसूली करना था। इसलिए आयुक्त ने एजेंसी को निर्धारित लक्ष्य दिया है कि अपनी वसूली बढ़ाएं, घर-घर जाए संपत्ति करदाताओं से संपर्क करें। संपत्ति कर मिलेगा तो शहर का विकास होगा। प्रत्येक वार्ड के हिसाब से एजेंसी को अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करना है। उनके ऊपर से सुपरवाइजर होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास आइडेंटी कार्ड होगा। एजेंसी के लोग संपत्ति करदाताओं के घर जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे, डिमांड नोट देंगे। उसके बदले में संपत्ति कर प्राप्त करके और उन्हें रसीद प्रदान करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में राजस्व वसूली बढ़ानी है। जो भी पुराने बकायेदार हैं समय पर संपत्ति कर जमा करें। जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के अलावा उनके संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। आयुक्त ने पुराने फाइलों को मंगाकर नियम कंडिका को जांच किया फिर आवश्यक निर्देश भी दिए। संपत्ति कर जमा करने पर अभी 2% का छूट है। इसके बाद 18 प्रतिशत का ब्याज लगेगा। गौरतलब है कि भू स्वामी अपने संपत्ति का स्ववरणी भर सकते हैं। सब विवरणी ठीक-ठीक से भरे, संपत्ति ज्यादा होने पर यदि का कम भरा जाएगा और जांच के बाद पता चलेगा तो उसे संपत्ति का पांच गुना अधिभार आरोपित किया जाता है। इसलिए संपत्ति करके सही विवरण संपत्ति कर में अंकित करें। जांच के द्वारा गलत पाए जाने पर पांच गुना अधिकार आरोपित किया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संपत्ति करदाता की की होगी, संपत्ति कर 31 मार्च 2025 तक के बाद जमा करने पर 18 परसेंट ब्याज अधिकार देय होगा। इससे बचना है तो समय पर संपत्ति कर समय अवधि में जमा करें। नगर निगम भिलाई में अवकाश अवधि में सभी जोन कार्यालय, मुख्य कार्यालय में संपत्ति कर का काउंटर खुला हुआ है वहां पर संपत्ति करदाता आकर स्वयं संपत्ति कर जमा सकते हैं। ऑनलाइन की भी सुविधा उपलब्ध है। अपने आईडी के माध्यम से ऑनलाइन जमा करके संपत्ति कर की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। बैठक के दौरान उपयुक्त नरेंद्र बंजारे, प्रोगामर दीप्ति साहू, सहायक अधीक्षक भैयालाल असाटी, मेसर्स श्री पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से के अधिकारीगढ़ उपस्थित रहे। सीजी लाइव 24न्यूज