Cglive24 news– कई तहसीलदार,नायब तहसीलदार का हुआ ट्रांसफर,आदेश जारी,देखें सूची किसे कहां भेजा गया धमतरी 26 जुलाई 2024। धमतरी में दस तहसीलदार,नायब तहसीलदार का फेरबदल किया गया है, इस बाबत कलेक्टर नम्रता गांधी ने आदेश जारी किया है,देखें लिस्ट किसे कहां भेजा गया.. बलराम तंबोली तहसीलदार भखारा से नगरी, केतन कुमार भोयर तहसीलदार नगरी से धमतरी, अखिलेश देशलहरे अतिरिक्त तहसीलदार धमतरी, भूपेंद्र चंद्राकर तहसीलदार भखारा, सूरज बंछोर अतिरिक्त तहसीलदार धमतरी, मधुकर सिरमौर अधीक्षक भू अभिलेख तहसीलदार धमतरी से अधीक्षक भू अभिलेख के साथ-साथ अतिरिक्त तहसीलदार कुकरेल का प्रभार, ज्योति सिंह नायब तहसीलदार उप तहसील सिर्री से तहसील कार्यालय कुरूद, दीपेंद्र सिंह पटेल नायब तहसीलदार उप तहसील करेली बड़ी से तहसील कार्यालय मगरलोड, विनोद बंजारे नायब तहसीलदार कुरूद से तहसील कार्यालय भखारा, चित्रसेन साहू नायब तहसीलदार तहसीलदार मगरलोड से उप तहसील करेली बड़ी पदस्थ किए गए हैं।

छत्‍तीसगढ़ में कोल और शराब से भी बड़ा घोटाला आया सामने, लीकर का काम करने वाला सिंडीकेट इस स्‍कैम में भी शामिल छत्‍तीसगढ़ में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 200 रेत खदानों के लिए निविदा की गई थी। जिसमें से 130 खदानें को पर्यावारण क्लीयरेंस नहीं मिला, इसलिए शुरू नहीं हो पाई। इस तरह सिर्फ 70 रेत खदानें ही वैध रुप से संचालित होती रही। जबकि वैध अवैध रुप से कुल 250 से ज्यादा खदानें प्रदेश भर में दिन रात चलती रहीं। रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में कोल और शराब घोटाले की परत दर परत खुलती जा रही हैं। दूसरी ओर 4,500 करोड़ रुपये का रेत रॉयल्टी घोटाला हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी अब तक न जांच हुई न कोई कार्रवाई। प्रदेश में करीब 250 खदानें हैं। प्रत्येक रेत खदान से आठ महीने में एक लाख घनमीटर (आठ हजार हाइवा) रेत निकालने की अनुमति दी गई है।एक हाइवा रेत से सरकार को 1,500 रुपये (रॉयल्टी 750 और 750 रुपये लोडिंग) मिलता है। वैध-अवैध प्रत्येक रेत खदानों से एक दिन में खनिज विभाग की मिलीभगत से प्रति खदान 100 हाइवा अतिरिक्त रेत निकाली जा रही है। इससे सिर्फ आठ महीने की अवधि में एक रेत खदान से लगभग तीन करोड़, 60 लाख का रॉयल्टी घोटाला सामने आ रहा है। एक वर्ष में 250 खदानों से नौ अरब का घोटाला हो रहा है। वहीं, पिछले पांच वर्षों में लगभग 4,500 करोड़ रुपये का रेत का अवैध कारोबार किया गया है। यदि मामले की जांच हाेती है तो बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। कांग्रेस सरकार में शराब का काम करने वाला सिंडीकेट रेत खनन में भी शामिल हो गया था।कुम्हारी, पारागांव और हरदीडीह में व्यापारी बनकर रेत खरीदने की बात की, जिसमें खदान में काम करने वाले कर्मचारी ने मौक पर रॉयल्टी पर्ची नहीं होने की बात की और सफेद कागज में बिल देने को कहा। रॉयल्टी के लिए खदान संचालक से बात करने को कहा। आंकड़ों के मुताबिक एक साल में रायपुर जिले में 20 रेत खदानों से 72 करोड़ का रेत घोटाला हर साल सिर्फ रायपुर में हो रहा है। नियम विरुद्ध चेनमाउंटेन मशीन से खननराज्य सरकार ने खनन क्षेत्र के ग्रामीणों को रोजगार मिल सके इसलिए हाथ से रेत लोडिंग की शर्त निविदा के दौरान रखी थी, इसके बाद भी नियम विरुद्ध मशीन से खनन हो रहा है, हर घाट में चेन माउंटेन मशीन से खनन करते हुए खनिज विभाग द्वारा दर्जनों चेन माउंटन मशीनों को पकड़ा गया लेकिन ठेका निरस्त नहीं हुआ। कैमरा लगाना था हर रेत खदान में, पांच साल साल में लगा नहींकांग्रेस सरकार सत्ता में आई इसके बाद से ही रेत खदानों का संचालन ग्राम पंचायत से रेत माफियाओं के हाथ में चला गया। ठेका नियमों के मुताबिक सभी रेत खदानों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टम लगाना था, लेकिन अब तक कहीं नहीं लगा।खदान में निगरानी के लिए एक भी शासकीय कर्मचारी नहींबतादें कि सरकार ने जिन रेत खदानों का ठेका करोड़ों रुपए में दिया है। उनकी निगरानी के लिए एक भी शासकीय कर्मचारी नही रखा।नहीं मिली पर्यावरण से अनुमति फिर भी चलती रही खदानें प्रदेश भर में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 200 रेत खदानों के लिए निविदा की गई थी। जिसमें से 130 खदानें को पर्यावारण क्लीयरेंस नहीं मिला, इसलिए शुरू नहीं हो पाई। इस तरह सिर्फ 70 रेत खदानें ही वैध रुप से संचालित होती रही। जबकि वैध अवैध रुप से कुल 250 से ज्यादा खदानें प्रदेश भर में दिन रात चलती रहीं।छत्तीसगढ़ हाइव परिवहन संघ के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा, अवैध परिवहन को सिर्फ टारगेट किया जाता है। अवैध लोडिंग करने वाले खदान वालों पर भी कार्रवाई नहीं की जाती। रेत खदानों से रॉयल्टी नहीं मिलेगी तो कैसे परिवहनकर्ता रॉयल्टी पर्ची लाएगा। मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत हो चुकी है, लेकिन बिना रॉयल्टी चोरी का खेल खुलेआम रेत खदानों में चलता है। बार-बार मांग करते हैं कि रेत घाटों में सरकारी कीमत में रॉयल्टी की पर्ची दी जाए। विधायक धरमजीत सिंह ने कहा, प्रदेश में चल रहे अवैध खनन के मामले को विधानसभा के पटल पर रखा गया था। अवैध खनन में हमेशा सरकार को रॉयल्टी से मिलने वाले राजस्व का बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए विभाग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।फैक्टफाइल - 8 महीने में एक लाख घनमीटर (आठ हजार हाइवा एक साल में) रेत निकालने की अनुमति। - 1 हाइवा रेत से सरकार को 1,500 रुपये (रायल्टी 750 और 750 रुपये लोडिंग) मिलता है। - 100 हाइवा प्रति खदान अतिरिक्त रेत निकाली जा रही है। - 8 महीने की अवधि तक चलती है खदानें (बारिश के दिन को छोड़कर)। - 1 वर्ष में एक खदान में लगभग 3 करोड़, 60 लाख का रॉयल्टी घोटाला।- एक वर्ष में छत्‍तीसगढ़ के 250 खदानों से नौ अरब का घोटाला। - बीते पांच वर्षों में लगभग 4,500 करोड़ रुपये का रेत का अवैध कारोबार। 

सीजी लाइव 24 न्यूज  आनलाईन, 24 जुलाई। EOW की टीम महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चन्द्राकर और रवि उप्पल को दुबई से छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि 19 जुलाई को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में EOW ने 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। जिसमें सौरभ, रवि और शुभम सोनी को फरार बताया गया है। चालान पेश होने के बाद अब EOW इन आरोपियों को दुबई से रायपुर लाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। तीनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस की जानकारी देकर प्रत्यर्पण के तहत पत्र भेजेगी। इससे पूर्व ED ने महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल को दुबई से भारत लाने के लिए रायपुर की स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद दुबई के कोर्ट को प्रत्यर्पण के तहत आग्रह पत्र भी जारी किया गया था। वह पत्र भारत सरकार के पास भेजा गया। भारत सरकार के जरिए UAE दूतावास को भेजा जाना था। दूसरी तरफ महादेव सट्टा ऐप मामले में EOW ने रितेश कुमार यादव, राहुल वक्टे, चन्द्रभूषण वर्मा, सतीश चन्द्राकर, अमित कुमार अग्रवाल, अर्जुन सिंह यादव, नीतिश दीवान, किशनलाल वर्मा, सुनील कुमार दम्मानी, भीम सिंह यादव के खिलाफ चालान पेश किया था। ये सभी आरोपी न्यायिक रिमांड पर रायपुर केन्द्रीय जेल में बंद हैं।