ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालो के लिए काम की खबर: भिलाई निगम में एक सप्ताह बंद रहेगा सम्पत्तिकर का आनलाईन भुगतान भिलाईनगर। निगम भिलाई ने अपने क्षेत्र के करदाताओ को सुविधा प्रदान करते हुए आनलाईन भुगतान हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में वेबसाईट लांच किया था, जिसका अच्छा प्रतिसाद रहा। लोगो ने घर बैठे संपत्तिकर सहित अन्य करो का भुगतान कर आनलाईन रसीद प्राप्त किये है। वेबसाईट के आवश्यक संधारण कार्य तथा संपत्तिकर करदाताओ के मोबाईल नम्बर को अबडेट करने के लिए 1 से 7 अप्रेल तक आनलाईन भुगतान को बंद रखा गया है। इस दौरान वेबसाईट का संधारण किया जायेगा। Cglive24 NEWS

CG में एक अप्रैल से जमीन खरीदना महंगा : अब गाइडलाइन दर में 30% की नहीं मिलेगी छूट, मंत्री चौधरी बोले – किसानों को होगा फायदा रायपुर. छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री में मिली 30 प्रतिशत तक की छूट की योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है. पिछली सरकार ने 5 साल पहले रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया था. यह अवधि समाप्त होने के कारण लोगों को अब 100 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क देना होगा. CG में एक अप्रैल से जमीन खरीदना महंगा : अब गाइडलाइन दर में 30% की नहीं मिलेगी छूट, मंत्री चौधरी बोले – किसानों को होगा फायदा रायपुर. छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री में मिली 30 प्रतिशत तक की छूट की योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है. पिछली सरकार ने 5 साल पहले रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया था. यह अवधि समाप्त होने के कारण लोगों को अब 100 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क देना होगा. बता दें कि कांग्रेस सरकार ने 30% छूट देने के बाद पंजीयन शुल्क 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 4% कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछली पंजीयन शुल्क वृद्धि को यथावत रखा है. अब लोगों को इस तरह दोहरा भार पड़ेगा कि उन्हें गाइडलाइन दर पर रजिस्ट्री कराना होगा और 4% पंजीयन शुल्क भी देना पड़ेगा. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी का कहना है, गाइडलाइन जमीनों के रेट में 30 प्रतिशत छूट समाप्त होने पर छत्तीसगढ़ के खजाने में 1000 करोड़ तक एक्स्ट्रा राजस्व आएगा. इससे किसानों को भी फायदा होगा. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पिछले तीन साल में जमीनों का गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाया था. अलग से जमीन की खरीदी पर 30 प्रतिशत छूट दे दी थी. यह छूट 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी. शासन ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया. जमीन अधिग्रहण में लोगों को मिलेगा फायदा जमीनों का अधिग्रहण होने पर लोगों को जमीन की गाइडलाइन रेट कम होने से उन्हें कुल रकम में एक तिहाई रकम का नुकसान हो रहा था. किसानों की जिस जमीन का रेट 10 लाख रुपए है, अधिग्रहण पॉलिसी के तहत उन्हें चार गुना यानी 40 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए था. गाइडलाइन में जारी छूट की वजह से उन्हें 30 लाख रुपए ही मिल रहे थे. Cglive24 NEWS

फाइल, फैसले और कैबिनेट... तिहाड़ से क्या-क्या काम कर सकते हैं CM केजरीवाल? जानिए क्या कहता है जेल मैनुअलदिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में रहेंगे. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अब तक केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे. लेकिन अब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. अब सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे. इसी जेल में शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के. कविता भी हैं. बहरहाल, अब केजरीवाल जेल में रहेंगे, तो उनपर भी वही नियम-कायदे लागू होंगे, जो आम कैदियों पर होते हैं. जेल में हर चीज का एक नियम होता है. अब चूंकि, केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और वो अब भी मुख्यमंत्री हैं, तो सवाल उठता है कि क्या वो जेल से सरकार चला सकेंगे? जेल से सरकार चला सकते हैं केजरीवाल!तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट रहे सुनील गुप्ता ने बताया कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए केजरीवाल सरकार चला सकते हैं. सुनील गुप्ता बताते हैं कि 2000 के दिल्ली प्रिजन एक्ट के मुताबिक, किसी भी जगह या बिल्डिंग को जेल घोषित किया जा सकता है. और केजरीवाल वहां रहकर सरकार चला सकते हैं. लेकिन इसका अधिकार उपराज्यपाल के पास है.